नाशिक – तळपत्या उन्हात ग्रामीण भागात सध्या उन्हाळ कांदा काढणी आणि त्याच्या प्रतवारीचे काम प्रगतीपथावर आहे. बहुसंख्य मतदार कांदा उत्पादक असलेल्या दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघात आपसूकच कांदा हाच प्रचारात मुख्य मुद्दा झाला आहे. महायुतीच्या उमेदवार केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार या खळ्यावर शेतकरी, शेतमजूर महिलांची भेट घेऊन याप्रश्नी पाच वर्षातील सरकारची कामगिरी मांडून नाराजी दूर करण्यासाठी धडपडत आहेत. तर महाविकास आघाडीचे उमेदवार भास्कर भगरे हे बाजार समित्यांमध्ये कांद्याची माळ गळ्यात घालून शेतकऱ्यांशी संवाद साधत त्यांच्या अस्वस्थतेचे रुपांतर मतांमध्ये करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
देशात सर्वाधिक कांदा पिकवणारा भाग म्हणजे दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघ. सरकारने डिसेंबरमध्ये लागू केलेली कांदा निर्यातबंदी अनिश्चित काळासाठी कायम ठेवल्याने भाव सरासरी दीड हजाराच्या आसपास रेंगाळले आहेत. देवळा तालुक्यातील एका गावात शेतकऱ्यांनी सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांना मत मागायला येऊ नका, असा इशारा फलकांद्वारे दिला आहे. निर्यात बंदीमुळे प्रचारात कांदा मुख्य मुद्दा बनला आहे. गावोगावी प्रचारादरम्यान आपण शेतकऱ्यांच्या गाठीभेटी घेऊन पाच वर्षात केंद्र आणि राज्य सरकारने कांदा प्रश्नावर काय काम केले, हे प्राधान्याने मांडत असल्याचे डॉ. भारती पवार यांनी सांगितले. २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने निर्यात खुली केली होती. दर गडगडतात, तेव्हा सरकारने नाफेड आणि एनसीसीएफ संस्थांमार्फत कांदा खरेदीला बळ दिले. राज्य सरकारने अनुदान स्वरुपात मदत दिली. सरकारी खरेदीत पहिल्यांदा लाल कांद्याचा समावेश झाला. नैसर्गिक आपत्तीमुळे कांद्यासह अन्य पिकांच्या नुकसानीची भरपाई शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यात आली होती, असे दाखले त्यांच्याकडून दिले जातात. पुढील काळात आधुनिक तंत्राने कांदा साठवणुकीवर लक्ष दिले जाईल. केंद्र सरकारच्या योजनेतून द्राक्षांची भव्य साठवणूक केंद्रे उभी राहिली. त्याच धर्तीवर कांदा साठवणुकीची व्यवस्था करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती भाजप आणि डॉ. पवार यांच्याकडून शेतकऱ्यांना दिली जात आहे.
हेही वाचा – जाट समाजाची भाजपावर नाराजी काँग्रेसच्या पथ्यावर?
महाविकास आघाडीचे उमेदवार भास्कर भगरे हे बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या गाठीभेटी घेत आहेत. अभोणा बाजार समितीत कांद्याची माळ गळ्यात घालून त्यांनी संवाद साधला. कांद्याची किती बिकट अवस्था झाली, हे दर्शविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ती माळ घातल्याचे ते सांगतात. कांदा, द्राक्ष, टोमॅटोसह कृषिमालाच्या घसरत्या दराबाबत शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड रोष आहे. बाजार समितीसह सर्वत्र शेतकरी स्वयंस्फुर्तीने बोलतात. कांद्याला आजही चांगला बाजारभाव मिळू शकतो. जगात कांद्याचे प्रति किलो २५० रुपये दर असताना नाशिकमध्ये तो १० ते १५ रुपये किलोने विकावा लागतो. निर्यात बंदी उठवली असती तर शेतकऱ्यांना लाभ होऊन देशात परकीय चलन आले असते, याकडे ते लक्ष वेधतात.
कांदा निर्यात बंदीमुळे थोडीशी नाराजी असली तरी एकंदर शेतकरी आनंदी आहेत. पीएम किसान योजनेंतर्गत नियमितपणे त्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा होतात. कांदा निर्यात बंद वा खुली असणे हे नवीन नाही. प्रचारादरम्यान याविषयी कुठेही शेतकऱ्यांनी प्रश्न उपस्थित केले नाहीत. उलट सर्वत्र चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. शेतकऱ्यांकडे सरकारने लक्ष द्यावे, एवढीच त्यांची अपेक्षा आहे. – शंकर वाघ (जिल्हाध्यक्ष, भाजप)
हेही वाचा – ओडिशाचे मुख्यमंत्री दोन जागांवर लढवणार निवडणूक; काय आहेत डावपेच?
कांद्यासह शेतमालास भाव नसल्याने शेतकरी प्रचंड नाराज आहे. सध्याच्या दरात उत्पादन खर्चही भरून निघत नसल्याने कांदा उत्पादक उद्ध्वस्त होण्याची वेळ आली आहे. द्राक्ष, सोयाबीन व इतर कृषी मालाची वेगळी स्थिती नाही. शेतकऱ्यांकडून सत्ताधाऱ्यांना धडा शिकवला जाईल.- कोंडाजीमामा आव्हाड (जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रवादी शरद पवार गट)
देशात सर्वाधिक कांदा पिकवणारा भाग म्हणजे दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघ. सरकारने डिसेंबरमध्ये लागू केलेली कांदा निर्यातबंदी अनिश्चित काळासाठी कायम ठेवल्याने भाव सरासरी दीड हजाराच्या आसपास रेंगाळले आहेत. देवळा तालुक्यातील एका गावात शेतकऱ्यांनी सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांना मत मागायला येऊ नका, असा इशारा फलकांद्वारे दिला आहे. निर्यात बंदीमुळे प्रचारात कांदा मुख्य मुद्दा बनला आहे. गावोगावी प्रचारादरम्यान आपण शेतकऱ्यांच्या गाठीभेटी घेऊन पाच वर्षात केंद्र आणि राज्य सरकारने कांदा प्रश्नावर काय काम केले, हे प्राधान्याने मांडत असल्याचे डॉ. भारती पवार यांनी सांगितले. २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने निर्यात खुली केली होती. दर गडगडतात, तेव्हा सरकारने नाफेड आणि एनसीसीएफ संस्थांमार्फत कांदा खरेदीला बळ दिले. राज्य सरकारने अनुदान स्वरुपात मदत दिली. सरकारी खरेदीत पहिल्यांदा लाल कांद्याचा समावेश झाला. नैसर्गिक आपत्तीमुळे कांद्यासह अन्य पिकांच्या नुकसानीची भरपाई शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यात आली होती, असे दाखले त्यांच्याकडून दिले जातात. पुढील काळात आधुनिक तंत्राने कांदा साठवणुकीवर लक्ष दिले जाईल. केंद्र सरकारच्या योजनेतून द्राक्षांची भव्य साठवणूक केंद्रे उभी राहिली. त्याच धर्तीवर कांदा साठवणुकीची व्यवस्था करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती भाजप आणि डॉ. पवार यांच्याकडून शेतकऱ्यांना दिली जात आहे.
हेही वाचा – जाट समाजाची भाजपावर नाराजी काँग्रेसच्या पथ्यावर?
महाविकास आघाडीचे उमेदवार भास्कर भगरे हे बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या गाठीभेटी घेत आहेत. अभोणा बाजार समितीत कांद्याची माळ गळ्यात घालून त्यांनी संवाद साधला. कांद्याची किती बिकट अवस्था झाली, हे दर्शविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ती माळ घातल्याचे ते सांगतात. कांदा, द्राक्ष, टोमॅटोसह कृषिमालाच्या घसरत्या दराबाबत शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड रोष आहे. बाजार समितीसह सर्वत्र शेतकरी स्वयंस्फुर्तीने बोलतात. कांद्याला आजही चांगला बाजारभाव मिळू शकतो. जगात कांद्याचे प्रति किलो २५० रुपये दर असताना नाशिकमध्ये तो १० ते १५ रुपये किलोने विकावा लागतो. निर्यात बंदी उठवली असती तर शेतकऱ्यांना लाभ होऊन देशात परकीय चलन आले असते, याकडे ते लक्ष वेधतात.
कांदा निर्यात बंदीमुळे थोडीशी नाराजी असली तरी एकंदर शेतकरी आनंदी आहेत. पीएम किसान योजनेंतर्गत नियमितपणे त्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा होतात. कांदा निर्यात बंद वा खुली असणे हे नवीन नाही. प्रचारादरम्यान याविषयी कुठेही शेतकऱ्यांनी प्रश्न उपस्थित केले नाहीत. उलट सर्वत्र चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. शेतकऱ्यांकडे सरकारने लक्ष द्यावे, एवढीच त्यांची अपेक्षा आहे. – शंकर वाघ (जिल्हाध्यक्ष, भाजप)
हेही वाचा – ओडिशाचे मुख्यमंत्री दोन जागांवर लढवणार निवडणूक; काय आहेत डावपेच?
कांद्यासह शेतमालास भाव नसल्याने शेतकरी प्रचंड नाराज आहे. सध्याच्या दरात उत्पादन खर्चही भरून निघत नसल्याने कांदा उत्पादक उद्ध्वस्त होण्याची वेळ आली आहे. द्राक्ष, सोयाबीन व इतर कृषी मालाची वेगळी स्थिती नाही. शेतकऱ्यांकडून सत्ताधाऱ्यांना धडा शिकवला जाईल.- कोंडाजीमामा आव्हाड (जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रवादी शरद पवार गट)
