सोमवारी लिलावादरम्यान कांद्याच्या दरात घसरण झाल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी लासलगाव इथे शोले स्टाईल आंदोलन केले होते. यावेळी केंद्र आणि राज्य सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत कांद्यावरील निर्यात शुल्क रद्द करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी लावून धरली होती. रब्बी पीक आता तयार होऊन बाजारपेठेत येण्याच्या बेतात आहे, त्यात येणाऱ्या काळात ईद असल्याने मागणीतही वाढ अपेक्षित आहे. नेमक्या याच वेळेस २० टक्के निर्यात शुल्क लावल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत. विशेष म्हणजे बिहार निवडणुकीवर सत्ताधारी पक्षाचे लक्ष असल्याने लवकरात लवकर याबाबत दिलासा मिळण्याचे काही संकेत दिसत नाहीत.
कांद्याचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर
महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा कांद्याचा प्रश्न चिघळला आहे. सोमवारी विधानसभेत सत्ताधारी पक्षातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन आमदारांनी कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्कावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. लासलगाव बाजारपेठेत निर्यात शुल्काच्या निषेधार्थ शेतकऱ्यांनी काही काळ कांद्याचा व्यापार थांबवला होता. याबाबत निफाडचे आमदार दिलीप बनकर आणि येवल्याचे आमदार छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला.
“हा मुद्दा केंद्राकडे उपस्थित केला जाईल आणि हे शुल्क लवकरात लवकर रद्द केलं जाईल”, असं आश्वासन राज्यमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिलं आहे.
“वर्षाच्या सुरूवातीपासूनच कांद्याच्या किमती घसरत आहेत. घाऊक बाजारात किंमत सुमारे २,३०० ते २,४०० रूपये प्रति क्विंटल होती, पण मार्चच्या सुरूवातीपासूनच त्यात घसरण होत आहे. मंगळवारी सरासरी किंमत १,७०० रूपये प्रति क्विंटल इतकी घसरली होती. उन्हाळी पीक कापणीला सुरूवात झाल्यामुळे किंमतीत आणखी घट होण्याची अपेक्षा आहे”, असे महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भरत दिघोळे यांनी दि इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले. यासाठी २० टक्के निर्यात शुल्कच कारणीभूत असल्याचे दिघोळे यांनी म्हटलं आहे.
निर्यातीत घसरण
भारत जवळपास ३०० लाख टन उत्पादनाच्या १० ते १५ टक्के कांद्याची निर्यात करतो. निर्यात कमी असली तरी त्यामुळे देशांतर्गत किमती स्थिर ठेवण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, भारताने २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात ४,६४९.९८ कोटी रूपयांच्या २५.६३ लाख टन कांद्याची निर्यात केली होती, जी २०२३-२४ या वर्षात ४,१३८.३३ कोटी रूपयांवर घसरून १७.५८ लाख टनांवर आली. चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल ते नोव्हेंबर दरम्यान देशाने २,७५४.८५ कोटी रूपयांच्या ६.७३ लाख टन कांद्याची निर्यात केली.
एकंदर दिघोळे आणि महायुती म्हणजेच भाजपा, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हे सर्वजण कांद्याच्या मुद्द्यापासून अनभिज्ञ नाहीत. जूनमध्ये लोकसभेच्या निकालानंतर आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नाशिक रोड शोच्या एक दिवस आधी दिघोळे यांना घरी राहण्यास सांगितले होते. डिसेंबर २०२३मध्ये केंद्र सरकारने देशांतर्गत उत्पादनात घट झाल्याचे कारण देत कांदा निर्यातीवर बंदी घातल्यामुळे शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीचा मुद्दा ते रोड शोदरम्यान उपस्थित करू शकतात अशी शक्यता होती.
कांद्याचे भाव वाढू नयेत म्हणून ग्राहकांना प्राधान्य देत निर्यातीवर बंदी घालण्यासाठी हे पाऊल उचललं गेल्याचं त्यावेळी सांगण्यात आलं. या संदर्भातला संताप पाहता केंद्रातील एनडीए सरकारने गेल्या वर्षी मे महिन्यात लोकसभा निवडणुकीदरम्यान निर्यात बंदी मागे घेतली होती. असे असले तरी कांदा पिकाच्या पट्ट्यातील दिंडोरी, नाशिक, बीड, अहमदनगर आणि धुळे या भागातील अनुक्रमे भारती पवार, सुभाष भांबरे, पंकजा मुंडे आणि सुजय विखे-पाटील यांना मोठा फटका बसला.
उन्हाळी कांद्याचे पीक १० लाख हेक्टरवर पोहोचलेले असतानाच अशा प्रकारे त्यावर २० टक्के निर्यात शुल्क लावणे हे व्यापाराला जोरदार फटका देणारे आहे, असे म्हणत व्यापाऱ्यांनीही सरकारवर टीका केली आहे. ईद जवळ आल्याने मध्य पूर्व भागातून मागणीही वाढली आहे. शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी आणि निर्यात वाढवण्यासाठी निर्बंध उठवण्याची ही योग्य वेळ असल्याचे नाशिकमधील एका व्यापाऱ्याने सांगितले. २० एकर जमिनीवर कांद्याच्या कापणीबाबत चिंता व्यक्त करताना “कांद्याचे दर कमी आहेत आणि रब्बी कांदा काढणी होईपर्यंत ते निच्चांकी पाळीवर पोहोचतील”, असं रयत क्रांती सेनेच्या नाशिक युनिटचे प्रमुख दीपक पगार यांनी म्हटले आहे.
पगार यांना सरकार निर्यात शुल्क मागे घेण्याबाबत फारशी आशा नाही. “मी गेल्या काही वर्षांपासून वैयक्तिकरित्या कांदा शेतकऱ्यांसाठी लढलो आहे आणि सरकार बदलण्याचा आमच्यावर कोणताही सकारात्मक परिणाम झालेला दिसत नाही”, असं मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केलं.
काँग्रेस, शिवसेना (उबाठा) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांच्या महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी बुधवारी विधानसभेबाहेर निदर्शन करत शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याची मागणी केली. कांदा, सोयाबीनसारख्या पिकांचे उत्पन्न कमी असल्याने शेतकऱ्यांची परिस्थिती गंभीर असल्याचा दावा त्यांनी यावेळी केला.
अधिवेशनात होईल का निर्णय?
मंगळवारी शेतकरी नेते आणि हातकणंगलेचे माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी त्यांच्या समर्थकांसह विधानसभेच्या दिशेने मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पोलिसांनी त्यांना अडवले. गेल्या वर्षी निवडणुकीत शिवसेनेचे धैर्यशील माने यांनी शेट्टी यांचा पराभव केला होता. “लोकसभा आणि विधानसभा दोन्ही अधिवेशनं सुरू आहेत. पक्षाच्या पलिकडे जाऊन आमदारांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर बोललं पाहिजे”, असं प्रहार जनशक्ती पक्षाचे संस्थापक बच्चू कडू यांनी म्हटले आहे. गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीत २००४ ते २०१९ दरम्यान बच्चू कडू यांना सलग चार वेळा पराभव पत्करावा लागला होता.
गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत, २००४ ते २०१९ असे चार वेळा सलग अचलपूरमधून निवडून आलेल्या कडू यांना या खेपेस मात्र पराभवास सामोरे जावे लागेल. दरम्यान “या वर्षाच्या अखेरीस बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका आहे, परिणामी सरकारची प्राथमिकता उत्पादक नसून ग्राहक असेल असं दीपक पगार यांनी म्हटलं आहे.
