अनिकेत साठे
शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी नाफेडने आणखी दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करावा, या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मागणीने या प्रश्नाचा चेंडू केंद्र सरकारकडे टोलवण्याची परंपरा कायम राखली आहे. केंद्र आणि राज्यात कोणाचेही सरकार असले तरी राजकीय पटलावर हा विषय असाच हाताळला जातो. महाविकास आघाडी सरकारने गडगडणाऱ्या दरासाठी केंद्रातील भाजप सरकारला जबाबदार धरण्यात कसर सोडली नव्हती. शिंदे-फडणवीस सरकारला मात्र असा पवित्रा घेणे शक्य नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पचनी न पडणारी मागणी रेटून या तिढ्यातून आपली मान सोडविण्याची नव्या सत्ताधाऱ्यांची धडपड दिसून येते.
टळटळीत उन्हाळ्यात हाती येणारा कांदा दिवाळीपर्यंत देशाची गरज भागवतो. नवीन लाल कांदा बाजारात येईपर्यंत चाळीत साठविलेल्या उन्हाळ कांद्यावर सर्वांची भिस्त असते. या काळात अनेकदा टंचाई निर्माण होऊन दर गगनाला भिडतात. या वर्षी विपूल उत्पादनाने प्रारंभापासून दर गडगडले, तसा राजकीय पटलावर हा विषय तापवला गेला. दर स्थिर राखण्यासाठी केंद्र सरकार नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करते. नाफेडची ही खरेदीच यावेळी वादात सापडली. या योजनेत गतवर्षीच्या तुलनेत खरेदीचे उद्दिष्ट ५० हजार मेट्रिक टनने वाढून अडीच लाखावर नेण्यात आले होते. पण, नाफेडने जादा भाव न देता बाजार भावात खरेदी केली. ही खरेदी नेमकी कुठे आणि कशी झाली, असे प्रश्न उत्पादकांकडून वारंवार उपस्थित झाले. आता त्यांना वेगळीच चिंता आहे. आपल्या चाळीत कांदा पडून असताना नाफेडचा अडीच लाख मेट्रिक टन कांदा बाजारात आल्यास काय होईल, या विचाराने ते धास्तावले आहेत. त्यातून स्थानिक बाजारात नाफेडच्या विक्रीला विरोध होत आहे. त्याचवेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नाफेडच्या खरेदीत आणखी दोन लाख मेट्रिक टनची भर घालण्याच्या केंद्राला केलेल्या विनंतीतून या विषयातील विरोधाभास लक्षात येतो. मुळात आधी खरेदी केलेल्या कांद्याची गुणवत्ता घसरल्याने तोच आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरण्याच्या मार्गावर आहे.
हेही वाचा… विधान परिषदेवरील १२ आमदारांची नियुक्ती कधी ?
शेतकऱ्यांचा कांदा नव्याने खरेदीची शक्यता नाही. शिवाय, नाफेडच्या खरेदीने काहीही साध्य होणार नसल्याचे महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे म्हणणे आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मागणीच अशी केली की, ती बहुतेकांना मान्य नाही. त्यामुळे केंद्राने दखल घेतली काय आणि नाही घेतली काय, याची फारशी किंमत मोजावी लागणार नसल्याचे भाजपचे गृहितक असावे. त्यांच्यासाठी इकडे आड तिकडे विहीर अशी स्थिती असल्याने मुख्यमंत्र्यांना पुढे करीत राज्यातील भाजप नेत्यांनी सूचक मौन बाळगले आहे.
हेही वाचा… सांगलीत भाजपकडून सव्याज परतफेड
कांद्याचे राजकीय महत्व राष्ट्रवादी काँग्रेस अधिक जाणून आहे. या पक्षाचे नेते त्याचा पुरेपूर लाभ उठवितात. पण, कधीतरी त्यांची गाडी रुळावरून घसरते. अभ्यास न करताच मागण्या केल्या जातात. विरोधी पक्षनेते अजित पवारांनी केलेल्या कांद्यावरील निर्यात शुल्क कमी करण्याच्या मागणीने सत्ताधारी आणि शेतकरी बुचकळ्यात पडले. निर्यातीवर कुठलेही शुल्क नसताना दादांनी अशी मागणी करण्याचे कारण शोधले जात आहे. जुन्नर येथे राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी कांदा निर्यातीवर नसलेली बंदी उठविण्याची मागणी करीत आपले अज्ञान प्रगट केले. गेल्या महिन्यात उत्पादकांनी एक दिवस कांदा विक्री बंद ठेवली होती. तेव्हा राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी घसरणीने शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र शासनाच्या ध्येय धोरणांबाबत असंतोष वाढत असल्याकडे लक्ष वेधले होते.
हेही वाचा… कुकडी प्रकल्पातील पाणीप्रश्न पेटण्याची चिन्हे, नगर विरुद्ध पुणे वादाची फोडणी
विरोधकांपैकी शिवसेनेचे सर्व लक्ष शिंदे गटाशी दोन हात करण्याकडे तर, काँग्रेसचे नेते बहुदा भारत जोडो यात्रेत मग्न असल्याने त्यांचे गडगडणाऱ्या कांद्याकडे दुर्लक्ष झाले. ग्रामीण भाग मनसेसाठी तसा दखलपात्रही नसल्याने तेही कांद्याच्या वांद्यात फारसे पडलेले नाहीत.
चार महिन्यांपूर्वी म्हणजे राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार अस्तित्वात असताना नाशिक जिल्ह्यातील निफाड येथे भाजपच्या सहकार्याने रयत क्रांती संघटनेने कांदा परिषदेचे आयोजन केले होते. त्यातून नाफेड, पर्यायाने केंद्र सरकारच्या विरोधात उत्पादकांनी चालविलेल्या आंदोलनाची दिशा तत्कालीन महाविकास आघाडीकडे वळविण्याचे आटोकाट प्रयत्न झाले. राज्य सरकारने उत्पादकांना पाच रुपये प्रति किलो दराने अनुदान द्यावे, अन्यथा कांदा घेऊन मंत्रालयात धडकण्याचा इशारा माजीमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी दिला होता. फडणवीस सरकारच्या काळात दिलेल्या अनुदानाचा दाखला त्यांच्यासह तत्कालीन विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, आ. गोपीचंद पडळकर यांनी दिला. खतांच्या किंमतींवरून तत्कालीन कृषिमंत्री दादा भुसे यांना खत कंपन्यांकडून दलाली मिळत असल्याचे आरोप झाले. विशेष म्हणजे भाजपचे नेते किरीट सोमय्या हे देखील परिषदेत उपस्थित होते. पुढे राज्यात शिंदे गट-भाजपचे सरकार अस्तित्वात आले. परिषदेत आक्रमकपणे भाषणे ठोकणारी मंडळी आता अनुदानाविषयी चकार शब्द बोलत नाही. बरेचसे नंतर नाशिककडे फिरकलेही नाही. उलट ज्या तत्कालीन कृषिमंत्र्यांवर आरोप झाले, ते देखील आरोप करणाऱ्या पक्षाच्या नेत्यांसमवेत नव्या सरकारमध्ये स्थिरस्थावर झाले. कांदा प्रश्नावरून कोंडी नको म्हणून भुसे यांनी कदाचित खनिकर्म व बंदरे असे खाते बदलून घेण्याची किमया साधली असावी, अशी चर्चा आहे.
शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी नाफेडने आणखी दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करावा, या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मागणीने या प्रश्नाचा चेंडू केंद्र सरकारकडे टोलवण्याची परंपरा कायम राखली आहे. केंद्र आणि राज्यात कोणाचेही सरकार असले तरी राजकीय पटलावर हा विषय असाच हाताळला जातो. महाविकास आघाडी सरकारने गडगडणाऱ्या दरासाठी केंद्रातील भाजप सरकारला जबाबदार धरण्यात कसर सोडली नव्हती. शिंदे-फडणवीस सरकारला मात्र असा पवित्रा घेणे शक्य नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पचनी न पडणारी मागणी रेटून या तिढ्यातून आपली मान सोडविण्याची नव्या सत्ताधाऱ्यांची धडपड दिसून येते.
टळटळीत उन्हाळ्यात हाती येणारा कांदा दिवाळीपर्यंत देशाची गरज भागवतो. नवीन लाल कांदा बाजारात येईपर्यंत चाळीत साठविलेल्या उन्हाळ कांद्यावर सर्वांची भिस्त असते. या काळात अनेकदा टंचाई निर्माण होऊन दर गगनाला भिडतात. या वर्षी विपूल उत्पादनाने प्रारंभापासून दर गडगडले, तसा राजकीय पटलावर हा विषय तापवला गेला. दर स्थिर राखण्यासाठी केंद्र सरकार नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करते. नाफेडची ही खरेदीच यावेळी वादात सापडली. या योजनेत गतवर्षीच्या तुलनेत खरेदीचे उद्दिष्ट ५० हजार मेट्रिक टनने वाढून अडीच लाखावर नेण्यात आले होते. पण, नाफेडने जादा भाव न देता बाजार भावात खरेदी केली. ही खरेदी नेमकी कुठे आणि कशी झाली, असे प्रश्न उत्पादकांकडून वारंवार उपस्थित झाले. आता त्यांना वेगळीच चिंता आहे. आपल्या चाळीत कांदा पडून असताना नाफेडचा अडीच लाख मेट्रिक टन कांदा बाजारात आल्यास काय होईल, या विचाराने ते धास्तावले आहेत. त्यातून स्थानिक बाजारात नाफेडच्या विक्रीला विरोध होत आहे. त्याचवेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नाफेडच्या खरेदीत आणखी दोन लाख मेट्रिक टनची भर घालण्याच्या केंद्राला केलेल्या विनंतीतून या विषयातील विरोधाभास लक्षात येतो. मुळात आधी खरेदी केलेल्या कांद्याची गुणवत्ता घसरल्याने तोच आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरण्याच्या मार्गावर आहे.
हेही वाचा… विधान परिषदेवरील १२ आमदारांची नियुक्ती कधी ?
शेतकऱ्यांचा कांदा नव्याने खरेदीची शक्यता नाही. शिवाय, नाफेडच्या खरेदीने काहीही साध्य होणार नसल्याचे महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे म्हणणे आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मागणीच अशी केली की, ती बहुतेकांना मान्य नाही. त्यामुळे केंद्राने दखल घेतली काय आणि नाही घेतली काय, याची फारशी किंमत मोजावी लागणार नसल्याचे भाजपचे गृहितक असावे. त्यांच्यासाठी इकडे आड तिकडे विहीर अशी स्थिती असल्याने मुख्यमंत्र्यांना पुढे करीत राज्यातील भाजप नेत्यांनी सूचक मौन बाळगले आहे.
हेही वाचा… सांगलीत भाजपकडून सव्याज परतफेड
कांद्याचे राजकीय महत्व राष्ट्रवादी काँग्रेस अधिक जाणून आहे. या पक्षाचे नेते त्याचा पुरेपूर लाभ उठवितात. पण, कधीतरी त्यांची गाडी रुळावरून घसरते. अभ्यास न करताच मागण्या केल्या जातात. विरोधी पक्षनेते अजित पवारांनी केलेल्या कांद्यावरील निर्यात शुल्क कमी करण्याच्या मागणीने सत्ताधारी आणि शेतकरी बुचकळ्यात पडले. निर्यातीवर कुठलेही शुल्क नसताना दादांनी अशी मागणी करण्याचे कारण शोधले जात आहे. जुन्नर येथे राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी कांदा निर्यातीवर नसलेली बंदी उठविण्याची मागणी करीत आपले अज्ञान प्रगट केले. गेल्या महिन्यात उत्पादकांनी एक दिवस कांदा विक्री बंद ठेवली होती. तेव्हा राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी घसरणीने शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र शासनाच्या ध्येय धोरणांबाबत असंतोष वाढत असल्याकडे लक्ष वेधले होते.
हेही वाचा… कुकडी प्रकल्पातील पाणीप्रश्न पेटण्याची चिन्हे, नगर विरुद्ध पुणे वादाची फोडणी
विरोधकांपैकी शिवसेनेचे सर्व लक्ष शिंदे गटाशी दोन हात करण्याकडे तर, काँग्रेसचे नेते बहुदा भारत जोडो यात्रेत मग्न असल्याने त्यांचे गडगडणाऱ्या कांद्याकडे दुर्लक्ष झाले. ग्रामीण भाग मनसेसाठी तसा दखलपात्रही नसल्याने तेही कांद्याच्या वांद्यात फारसे पडलेले नाहीत.
चार महिन्यांपूर्वी म्हणजे राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार अस्तित्वात असताना नाशिक जिल्ह्यातील निफाड येथे भाजपच्या सहकार्याने रयत क्रांती संघटनेने कांदा परिषदेचे आयोजन केले होते. त्यातून नाफेड, पर्यायाने केंद्र सरकारच्या विरोधात उत्पादकांनी चालविलेल्या आंदोलनाची दिशा तत्कालीन महाविकास आघाडीकडे वळविण्याचे आटोकाट प्रयत्न झाले. राज्य सरकारने उत्पादकांना पाच रुपये प्रति किलो दराने अनुदान द्यावे, अन्यथा कांदा घेऊन मंत्रालयात धडकण्याचा इशारा माजीमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी दिला होता. फडणवीस सरकारच्या काळात दिलेल्या अनुदानाचा दाखला त्यांच्यासह तत्कालीन विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, आ. गोपीचंद पडळकर यांनी दिला. खतांच्या किंमतींवरून तत्कालीन कृषिमंत्री दादा भुसे यांना खत कंपन्यांकडून दलाली मिळत असल्याचे आरोप झाले. विशेष म्हणजे भाजपचे नेते किरीट सोमय्या हे देखील परिषदेत उपस्थित होते. पुढे राज्यात शिंदे गट-भाजपचे सरकार अस्तित्वात आले. परिषदेत आक्रमकपणे भाषणे ठोकणारी मंडळी आता अनुदानाविषयी चकार शब्द बोलत नाही. बरेचसे नंतर नाशिककडे फिरकलेही नाही. उलट ज्या तत्कालीन कृषिमंत्र्यांवर आरोप झाले, ते देखील आरोप करणाऱ्या पक्षाच्या नेत्यांसमवेत नव्या सरकारमध्ये स्थिरस्थावर झाले. कांदा प्रश्नावरून कोंडी नको म्हणून भुसे यांनी कदाचित खनिकर्म व बंदरे असे खाते बदलून घेण्याची किमया साधली असावी, अशी चर्चा आहे.
