Supreme Court Same-Sex Marriage Judgement : समलिंगी विवाहासंदर्भात मे महिन्यात पहिल्यांदा सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना अनेक राजकीय पक्षांच्या पुढाऱ्यांचे या बाबतीत काय मत आहे, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न द इंडियन एक्स्प्रेस दैनिकाने केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ साली भारतीय दंडविधान कायद्यातील कलम ३७७ काढून टाकण्यासंदर्भातला जसा निर्णय घेतला होता, त्याच प्रकारे यावेळीही सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा निकाल द्यावा, अशी भावना अनेकांनी व्यक्त केली होती. २०१८ साली काँग्रेसने कलम ३७७ रद्द केल्यानंतर या निर्णयाचे स्वागत केले होते. मात्र समलिंगी विवाहासंबंधी त्यांनी सावध भूमिका घेतली आहे. “या मुद्द्यावर आता लगेच विचार करावा, असे काही नाही”, अशी भूमिका काँग्रेसच्या एका वरिष्ठ नेत्याने त्याची भूमिका विचारली असता सांगितले.
सीपीआय (एम) चा उघड पाठिंबा
तर इतर काही पक्षांच्या नेत्यांनी सांगितले की, समलिंगी विवाह ही परकीय संकल्पना असून, आणि आमच्या पक्षाच्या ध्येयधोरणांमध्ये हा विषय बसत नाही. समलिंगी विवाहाला एकाच राजकीय पक्षाने खुलेआम पाठिंबा दिला आणि तो पक्ष म्हणजे CPI(M) अर्थात भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी). “समलिंगी जोडप्यांच्या हक्कांना आम्ही पाठिंबा देत असून, त्यांच्या लग्नाला कायदेशीर आधार देण्यात यावा, अशी आमची मागणी आहे. केंद्र सरकारने अशा स्वरूपाचा अधिकार देता येणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने यामध्ये हस्तक्षेप करून निर्णय द्यावा”, अशी मागणी वृंदा करात यांनी द इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना दिली.
हे वाचा >> “लग्न करणे मुलभूत अधिकार नाही”, समलिंगी विवाहप्रकरणी निकाल देताना पाचही न्यायाधीशांचं एकमत!
अलीकडे भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (CPI) आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष – मार्क्सवादी (CPI-M) यांनी समलैंगिक संबंधांना गुन्हा मानू नये, यासाठी स्पष्ट भूमिका घेतली होती. दोन प्रौढ व्यक्तींनी त्यांच्या संमतीने प्रस्थापित केलेले लैंगिक संबंध गुन्हा ठरू शकत नाहीत, असा निकाल २००९ साली दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला होता. नऊ वर्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाने याच निकालाची री ओढली होती. त्यानंतर दोन्ही डाव्या पक्षांनी वरील भूमिका व्यक्त केली.
काँग्रेस नेत्यांचा व्यक्तिशः पाठिंबा
याच विषयावर काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांचेही मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर ते म्हणाले, याबाबत काँग्रेसची काय भूमिका असेल हे मी सांगू शकत नाही. पण मला व्यक्तिशः वाटते की, समलिंगी विवाहाला अधिकृत मान्यता द्यायला हवी. थरूर पुढे म्हणाले की, भारतासारख्या देशात या विषयाचा तीव्र विरोध होऊ शकतो. त्यामुळे मी याबाबत दोन टप्प्यांची प्रक्रिया सुचवू पाहतो. पहिल्या टप्प्यात, ‘नागरी भागीदारी’ (समलिंगी जोडप्यांना पती-पत्नीसारखा अधिकृत दर्जा देणारी करार व्यवस्था निर्माण करावी) असावी. भारतीय समाजव्यवस्थेत अशा करार व्यवस्थेचे काय परिणाम होतात, याचा अभ्यास करून पुढे कदाचित समलिंगी विवाहांना परवानगी देता येऊ शकते. पण अशा जोडप्यांना सामाजिक अधिकारच नाकारणे योग्य नाही आणि ते अन्याकारक आहे.”
शशी थरूर यांचे काँग्रेसमधील सहकारी व लोकसभेचे खासदार मनीष तिवारी यांनीदेखील व्यक्तिशः समलिंगी विवाहाला पाठिंबा दर्शविला. द इंडियन एक्स्प्रेसला प्रतिक्रिया देताना ते म्हणाले, “मी काँग्रेस पक्षातर्फे बोलू इच्छित नाही. एक खासदार म्हणून माझे वैयक्तिक मत असे आहे की, सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने भारतीय दंडविधान कलम ३७७ रद्दबातल केल्यानंतर समलिंगी लोक एकत्र राहू शकतात. एकत्र राहणे यापुढे गुन्हा ठरणार नाही. अशा वेळी या संबंधांना कायदेशीर ठरविणारा कायदा तयार करणे, हे त्याचे नैसर्गिक परिणाम आहेत.”
आणखी वाचा >> Same-Sex Marriage Verdict : भारतात समलिंगी विवाहाला परवानगी नाही; कोणत्या देशांनी समलिंगी विवाहाला मान्यता दिली?
इतर पक्षांनी प्रतिक्रिया
काँग्रेसप्रमाणेच इतर अनेक पक्षांच्या पुढाऱ्यांनी या प्रश्नाला बगल दिली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार व राज्यसभेतील पक्षाचे नेते डेरेक ओब्रायन हे या विषयाला जाहीर पाठिंबा देणारे एकमेव नेते ठरले होते. समलिंगी विवाहांना कायदेशीर दर्जा देण्यात यावा, यासाठी त्यांनी खासगी विधेयक मांडण्याची नोटीस दिली होती, असे सांगण्यात येते.
जनता दल (युनायटेड) पक्षाला याबाबत विचारले असता पक्षाचे नेते के. सी. त्यागी म्हणाले की, माझा या विषयासंबंधी फारसा अभ्यास नाही. तेलंगणाच्या भारत राष्ट्र समिती पक्षाचे राज्यसभा सदस्य के. केशव राव यांनी या विषयावर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. याच प्रकारे आम आदमी पक्ष आणि शिवसेनेही या विषयी मौन बाळगणे योग्य समजले.
