लोकसभेत विरोधकांच्या वतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर आता लोकसभा अध्यक्ष चर्चेसाठी आणि त्यानंतर मतदानासाठी कधी वेळ देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मणिपूरच्या विषयावर बोलावे, यासाठी विरोधक अविश्वास प्रस्तावाच्या माध्यमातून दबाव टाकत आहेत. आज संसदेत खासदारांकडून आणखी गोंधळ होऊ शकतो, असा अंदाज आहे. भाजपाच्या विरोधातील पक्षांनी त्यांच्या खासदारांना काळे कपडे किंवा काळे शर्ट आणि ते शक्य नसल्यास दंडावर काळी पट्टी बांधून यावे, असे आवाहन केले आहे. विरोधी पक्षनेत्यांच्या दालनात आज विरोधी पक्षातील खासदारांची बैठक होणार असून, अविश्वास प्रस्ताव लवकरात लवकर चर्चेला कसा येईल? यावर रणनीती बनविली जाण्याची शक्यता आहे.
सरकारने आजच्या कार्यक्रमात ‘द ऑफशोर एरियाज मिनरल (विकास आणि नियमन) सुधारणा विधेयक, २०२३’ हे विधेयक लोकसभेत आणि ‘द जन विश्वास (तरतुदींमध्ये सुधारणा) विधेयक, २०२३’ हे विधेयक संयुक्त समितीसमोर विचारार्थ आणि मंजुरीसाठी मांडले जाणार असल्याचे नमूद केले आहे.
हे वाचा >> अविश्वास ठराव म्हणजे काय? मोदी सरकारविरोधातला अविश्वास ठराव का टिकणार नाही?
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अधिवेशन काळातच गुजरात आणि राजस्थान राज्याचा दोन दिवसांचा दौरा आयोजित केल्यामुळे विरोधकांनी तीव्र आक्षेप नोंदविला आहे. पंतप्रधान मोदी आज राजस्थानमधील सिकर येथे सकाळी ११.१५ वाजता विविध विकास प्रकल्पांचे भूमिपूजन, तसेच उदघाटन करतील आणि त्यानंतर ते जाहीर सभेला संबोधित करणार आहेत. या सभेत ते विरोधकांवर टीका करण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर पंतप्रधान दुपारी ३.१५ वाजता गुजरातमधील राजकोट येथे पोहोचतील. त्यांच्या हस्ते राजकोट आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि इतर प्रकल्पांचे उदघाटन होणार आहे. सायंकाळी ४.१४ वाजता राजकोट येथेच रेस कोर्ट ग्राऊंड आणि इतर प्रकल्पांचे उदघाटन केले जाणार आहे.
बिहारमधील कटिहार जिल्ह्यात पोलिसांच्या गोळीबारात दोन तरुणांचा मृत्यू झाला आहे, या घटनेचे प्रतिसाद आज बिहारमध्ये उमटण्याची शक्यता आहे. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’चे पत्रकार संतोष सिंह यांनी दिलेल्या बातमीनुसार, कटिहार जिल्ह्यातील बरसोई शहरात लोकांच्या एका मोठ्या जमावाने वीज वितरण विभागाच्या कार्यालयावर मोर्चा काढला. अनेक दिवसांपासून वीजपुरवठा सुरळीत होत नसून, अनेकदा वीज खंडित होत असल्याने संतप्त झालेल्या नागरिकांनी हा मोर्चा काढला आणि मोर्चादरम्यान जमावाने कार्यालयावर दगडफेकही केली; ज्यामुळे पोलिसांना गोळीबार करावा लागला. या घटनेनंतर बिहारमधील विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपाकडून नितीश कुमार सरकारवर जोरदार टीका करण्यात आली. तसेच सरकारला बाहेरून पाठिंबा देणाऱ्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्स-लेनिन) लिबरेशन या पक्षानेही सरकारचा निषेध केला.
हे ही वाचा >> अविश्वास प्रस्तावामुळे आतापर्यंत कुणाकुणाचे सरकार पडले?
पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान हे आज दिल्लीत असून, आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांची ते भेट घेणार आहेत. तर, दुसऱ्या बाजूला पंजाब भाजपाचे अध्यक्ष सुनील जाखर हे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांची भेट घेऊन राज्यातील विविध विषय आणि पूर परिस्थितीसंदर्भात चर्चा करणार आहेत. जाखर हे काही दिवसांपासून सतत राज्याचा दौरा करीत आहेत.
महाराष्ट्रात शिवसेना (उबाठा) नेते उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या सामना या मुखपत्राला दिलेली मुलाखत चर्चेत आहे. आज उद्धव ठाकरे यांचा वाढदिवसदेखील आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रातही विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असून, आज महिला सुरक्षेच्या मुद्द्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे; ज्याला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उत्तर देतील.
तिकडे पश्चिम बंगालमधील विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशनही वादळी ठरताना दिसत आहे. पंचायत निवडणुकांमध्ये झालेल्या हिंसाचारावरून बिघडलेल्या कायदा व सुव्यवस्थेसंबंधी चर्चा उपस्थित करावी, या मागणीसाठी भाजपा आक्रमक आहे. तसेच या मुद्द्यावर आज भाजपाकडून स्थगन प्रस्ताव मांडला जाण्याची शक्यता आहे. बुधवारी (२६ जुलै) विरोधकांनी महिलांच्या विरोधात होणाऱ्या अत्याचाराविरोधात उपस्थित केलेला स्थगन प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष बिमन बॅनर्जी यांनी फेटाळून लावला होता; ज्यामुळे विरोधी पक्षाने सभात्याग केला.
आणखी वाचा >> विरोधकांच्या ‘इंडिया’ नावावर मोदींचे टीकास्र; ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिद्दीन आणि पीएफआयशी केली तुलना
तृणमूल काँग्रेसचे सरकार महिलांना सुरक्षा पुरविण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप करून भाजपा महिला मोर्चाने कालपासून राज्यभरात आंदोलन पुकारले आहे. आजदेखील कलकत्तामधील प्रसिद्ध असलेल्या श्यामबाजार चौकात भाजपाच्या वतीने आंदोलन करण्यात येणार आहे. दरम्यान, कलकत्ता उच्च न्यायालयात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. रामनवमीच्या दिवशी पश्चिम बंगालमधील काही ठिकाणी हिंसाचार उसळला होता, यासंबंधीच्या तपासात राज्य सरकार सहकार्य करीत नाही, असा आरोप राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने केला आहे.