‘इंडिया’ आघाडीत जागावाटपावरून मतभेद? ममता बॅनर्जी पत्रकार परिषदेला अनुपस्थित; काँग्रेसची भूमिका काय?

ममता बॅनर्जी पत्रकार परिषदेला अनुपस्थित

निश्चित कालावधीत जागावाटपाचा मुद्दा मार्गी लावण्यावर चर्चा न झाल्यामुळे ममता बॅनर्जी नाराज असल्याचे म्हटले जात आहे. दोन दिवसीय बैठक संपल्यानंतर त्यांनी इंडिया आघाडीच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेतही सहभाग घेतला नाही. या बैठकीत ममता बॅनर्जी यांच्यासोबत तृणमूल काँग्रेसचे नेते तथा खासदार अभिषेक बॅनर्जी उपस्थित होते. तेदेखील पत्रकार परिषदेला उपस्थित नव्हते. बैठक संपल्यानंतर त्यांनी लगेच पश्चिम बंगालला जाण्यासाठी विमानताळाकडे धाव घेतली. तृणमूलचे नेते डेरेक ओब्रायन हेदेखील पत्रकार परिषदेत उपस्थित नव्हते. विरोधकांच्या आघाडीसमोर जागावाटप हा सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यावर अगोदर चर्चा व्हायला हवी होती, अशा भावना ओब्रायन यांनी व्यक्त केली.

५४५ जागांपैकी ४४० जागांचा जागावाटपासाठी विचार व्हावा, काँग्रेसची भूमिका?

मिळालेल्या माहितीनुसार जागावाटपावर आम आदमी पार्टी (आप) पक्षाचे प्रमुख तथा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचेदेखील ममता बॅनर्जी यांच्याप्रमाणेच मत आहे. जागावाटपाचा मुद्दा सर्वांत महत्त्वाचा आहे, असे केजरीवाल यांना वाटते. बैठकीत जागावाटपावर लवकरात लवकर चर्चा व्हावी अशी भूमिका केजरीवाल यांनी घेतल्याचे म्हटले जात आहे. दुसरीकडे काँग्रेस पक्ष एकूण ५४५ जागांपैकी ४४० जागांचा जागावाटपासाठी विचार करत आहे. यामध्ये पंजाब, केरळ, पश्चिम बंगाल या राज्यांचा विचार होऊ नये, असे काँग्रेसला वाटत आहे.

केरळ, पश्चिम बंगालमध्ये वेगळी स्थिती?

विरोधकांच्या बैठकीला उपस्थित असलेल्या एका वरिष्ठ नेत्याने जागावाटपाच्या मुद्द्यावर भाष्य केले आहे. “सप्टेंबर अखेरपर्यंत जागावाटपाचा मुद्दा मार्गी लावला जाऊ शकतो. या बैठकीत सरकारने सप्टेंबर महिन्याच्या मध्यात बोलवलेल्या विशेष अधिवेशनाबाबत बैठकीत चर्चा झाली आहे,” अशी माहिती या नेत्याने दिली. “केरळमध्ये डाव्या आघाडीचे सरकार आहे. येथे काँग्रेस विरोधकाच्या भूमिकेत आहे. त्यामुळे केरळमध्ये सध्या ज्या जागांवर काँग्रेसचा लोकप्रतिनिधी आहे, त्या जागांवर डाव्या पक्षांनी आपला उमेदवार उभा करू नये, असा प्रस्ताव मांडणे सध्यातरी शक्य नाही. या राज्यात भाजपाचे अस्तित्व नगण्य आहे. येथे काँग्रेस आणि डाव्यांत लढाई झाली, तरी शेवटी फायदा हा इंडिया आघाडीलाच होणार आहे,” असेही या नेत्याने सांगितले.

तृणमूल आणि डाव्या पक्षांत जागावाटप अवघड?

पश्चिम बंगालच्या बाबतीत ममता बॅनर्जी आणि सीपीआय (एम) पक्षाचे नेते सीताराम येच्युरी यांच्यात जागावाटपावर चर्चा झाल्याचे एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले. “पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस आणि सीपीआय (एम) या दोन पक्षांच्या कार्यकर्त्यांत ताणलेले संबंध आहेत. येथे या दोन पक्षांत जागावाटप करणे अवघड आहे. त्यामुळे हे दोन्ही पक्ष एकमेकांविरोधात आपले उमदेवार उभे करण्याची शक्यता अजूनही कायम आहे,” अशी शक्यता या नेत्याने वर्तवली.

जागावाटपावर सहकार्य करण्याचे करण्याची काँग्रेसची भूमिका

दरम्यान, सूत्रांच्या माहितीनुसार जागावाटपाच्या बाबतीत काँग्रेसने लवचिकतेचे धोरण स्वीकारलेले आहे. प्रादेशिक पक्षांशी जागावाटपावर चर्चा करताना राहुल गांधी यांनी काँग्रेस पक्षाची सहकार्याची भूमिका असेल, असे सांगितले आहे. प्रशासकीय अधिकारांच्या बाबतीत केंद्र सरकारच्या एका कायद्याला विरोध केल्यामुळे आप पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांचे आभार मानले. या आभारानंतर राहुल गांधी यांनी जागावाटपाच्याही मुद्द्यावर सहाकर्य करण्याची भूमिका स्पष्ट केली.

“जातीआधारित जगणनेवर अधिवेशनात चर्चा व्हावी”

मिळालेल्या माहितीनुसार तृणमूल काँग्रेस, आप या पक्षांप्रमाणेच जागावाटपावर लवकरात लवकर तोडगा निघावा अशी भूमिका जदयू, सपा, राजद या पक्षांची आहे. जागावाटपाच्या मुद्द्यावर प्राधान्याने चर्चा व्हावी, असे या पक्षांना वाटते. तर जागावाटपाच्या मुद्द्यावर सावकाश निर्णय व्हावा असे काँग्रेसला वाटते, अशी तृणमूलची भावना आहे. तर दुसरीकडे तृणमूल काँग्रेसने जागावाटपाच्या मुद्द्याकडे व्यवहारिक दृष्टिकोन ठेवून पाहावे. सध्या प्रत्येक राज्यातील परिस्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे जागावाटपाच्या मुद्द्यावर इतर पक्षांना घाई करायला लावू नये, अशी भूमिका डाव्या पक्षांनी घेतली आहे.

जातीआधारित सर्वेक्षणावरही पक्षांत मतमतांतर

संसदेच्या आगामी अधिवेशनात जातीआधारित जनगणेचा मुद्दा उपस्थित केला पाहिजे, अशी भूमिका राजद, जदयू आणि सपा या पक्षांनी या बैठकीत घेतली. तसेच जाताआधारित जगणनेच्या मुद्द्यावरून मोदी सरकारला घेरलं पाहिजे, असेही मत या पक्षांचे आहे. मात्र या मुद्द्यावर भूमिका मांडण्यासाठी आम्हाला थोडा वेळ हवा आहे, असे मत ममता बॅनर्जी यांचे आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या एक नेत्याने याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. “जातीवर आधारित जनगणना करण्यास आम्हाला कोणतीही अडचण नाही. मात्र त्याला धार्मिक आधार नसावा. या मुद्द्यावर आम्ही अभ्यास करणार आहोत. त्यानंतर दोन आठवड्यानंतर आम्ही यावर भूमिका मांडू. कारण अधिवेशनाला अद्याप वेळ आहे,” असे या नेत्याने सांगितले.