मुंबई : विधानसभा निवडणुकीआधी अर्थसंकल्पात मंजूर केलेल्या ६७३८ कोटी रुपयांपेक्षा बांधकाम विभागाने रस्ते आणि पुलांसाठी सुमारे ९० हजारा कोटींपेक्षा जास्त रकमेच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. या कामांमध्ये अनियमितता झाली असल्याचा आरोप करीत विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांच्याकडे पत्राद्वारे चौकशीची मागणी केली आहे.
‘कमाई चाराणे आणि खर्च बारणे’ असा टोला लगावत दानवे म्हणाले, जेवढा निधी प्राप्त झाला तेवढ्याच रकमेची कामे मंजूर करणे हा साधा नियम आहे. पण ६७३८ कोटींची रक्कम प्राप्त झालेली असताना ८६ हजार कोटींच्या रस्ते-पुलांच्या कामाला तर ३० हजार कोटींच्या नव्या जुन्या कामांना मंजुरी देण्याचा प्रताप सार्वजनिक बांधकाम विभाग करते आहे.
हेही वाचा >>>हरियाणा विधानसभा निवडणूक : चार वर्षांपूर्वी धुमधडाक्यात सुरु केलेली ‘ती’ योजना भाजपासाठी अडचणीची ठरणार?
बांधकाम विभागाला, रस्ते व पूल या उपक्षेत्रात या पूर्वीचे दायित्व १६ हजार कोटी रुपयांचे असताना बांधकाम विभागाने चालू वर्षीच्या तटपुंज्या ६७३८ कोटी रुपये निधीच्या १३ पट अधिक रकमेच्या नवीन-जुन्या कामांना मंजुरी कशी दिली व त्या प्रमाणे वर्क ऑर्डर्स कशा दिल्या, असा सवाल दानवे यांनी केला आहे. रस्ते आणि पुलांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी अर्थसंकल्पात ७१४१ कोटी मंजूर केले असून प्रत्यक्षात केवळ १४२३ कोटी निधीवाटप केला आहे. म्हणजेच या निधीच्या तुटपुंज्या तरतुदीच्या ७.५ पट किंमतीच्या देखभाल दुरुस्तीच्या १० हजार ५२७ कोटी किमतीच्या नवीन-जुन्या कामांना मान्यता दिली आहे. सदर कामांच्या प्रशासकीय मान्यता देताना विभागाचे जुने दायित्व आणि वित्त विभागाने वितरीत केलेल्या रकमा विचारत न घेता बांधकाम विभागाने वारेमाप प्रशासकीय मान्यता दिल्या असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
