“पाहा आजारी लोकशाहीची अवस्था!”, संसदेत माध्यमकर्मीयांना पिंजऱ्यात डांबल्याची विरोधकांची टीका

हेही वाचा : केंद्र सरकारचा इतका ‘महाराष्ट्र द्वेष’ कशासाठी? महामार्गांच्या दुर्दशेवरून आदित्य ठाकरे यांचा सवाल

राहुल गांधींसहित विरोधी पक्षांचे अनेक नेते माध्यमकर्मींना भेटण्यासाठी त्या काचेच्या खोलीमध्ये गेले होते. केंद्रीय अर्थसंकल्पावर भाष्य करतानाच राहुल गांधी यांनी अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना म्हटले, “सर, पिंजऱ्यात बंदिस्त करण्यात आलेल्या मीडियाला बाहेर येण्याची परवानगी द्यावी, अशी मी तुम्हाला विनंती करतो.” त्यावर उत्तर देताना ओम बिर्ला म्हणाले की, हे विषय सभागृहात उपस्थित करू नयेत. सभागृहाबाबतच्या कोणत्याही विषयांवर तुम्ही माझ्याशी वैयक्तिकरीत्या बोलले पाहिजे. तसेच पुढे ते विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींना म्हणाले की, तुम्हाला संसदेच्या कार्यपद्धतीचे नियम माहीत असले पाहिजेत. त्यानंतर ओम बिर्ला यांनी स्वतंत्रपणे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची आणि माध्यमांच्या प्रतिनिधींची भेट घेतली. त्यांनी त्यांच्या समस्या मांडल्यानंतर त्या सोडविण्याचेही आश्वासन दिले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “आज पत्रकारांना नेत्यांकडून साउंड बाइट्स गोळा करण्यासाठी तिथेच (काचेच्या बंद खोलीत) राहण्यास सांगण्यात आले. कारण- अनेक खासदारांनी तक्रार केली होती की, माध्यमकर्मींपैकी बरेच लोक पायऱ्या आणि प्रवेशद्वाराच्या आजूबाजूच्या परिसरात गर्दी करतात. त्यामुळे त्यांना तिथून चालत जाणेही कठीण होते.”

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान कार्यालय, सभापती आणि राज्यसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयांच्या आजूबाजूच्या परिसरांव्यतिरिक्त मुख्य प्रवेशद्वारासमोरच्या भागाचीही नाकेबंदी करण्यात आली आहे. या प्रवेशद्वारामधूनच खासदार संसद भवनात प्रवेश करतात आणि बाहेर पडतात. तृणमूल काँग्रेसचे नेते डेरेक ओब्रायन यांनी काचेच्या बंद खोलीत जाऊन पत्रकारांची भेट घेतली. त्यांच्याबरोबर काँग्रेसचे खासदार कार्ती चिदंबरम व शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाच्या खासदार प्रियांका चतुर्वेदीही होत्या. त्यांनी म्हटले की, ही एक प्रकारची सेन्सॉरशिप आहे. “ही बाब पूर्णपणे अस्वीकारार्ह आहे. आम्ही या लढ्यामध्ये तुमच्याबरोबर आहोत,” असेही ओब्रायन म्हणाले. राजदचे राज्यसभेचे खासदार मनोज झा यांनी या बंद काचेच्या खोलीबाहेर जाऊन काढलेला फोटो समाजमाध्यमांवर शेअर करीत लिहिले आहे, “यातून ‘आजारी लोकशाहीची अवस्था’ प्रतिबिंबित होते.” पुढे त्यांनी लिहिले आहे, “माध्यमकर्मींना या पिंजरासदृश्य जागेच्या पलीकडे कुठेही जाता येत नाही. हा नवा आदेश आहे. आपल्या आजारी लोकशाहीच्या अवस्थेचे हे ताजे चित्र आहे.”

आम आदमी पार्टीचे राज्यसभेचे खासदार राघव चड्ढा यांनीही राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनकड यांच्याकडे याबाबत विनंती केली आहे की, पत्रकारांना संसदेच्या आवारात मुक्तपणे वावरू द्यावे, तसेच त्यांना आवश्यक असलेल्या सोई-सुविधाही उपलब्ध करून द्याव्यात. कोलकातामध्ये पत्रकारांशी बोलताना पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी, या प्रकाराला अनियंत्रित राज्यकारभारातून केलेली कृती, असे म्हटले आहे. विरोधकांनी एकत्र येत ठामपणे या हुकूमशाही गोष्टीचा निषेध नोंदविला पाहिजे, असेही त्या म्हणाल्या. त्यानंतर बिजनेस अॅडव्हायजरी कौन्सिलच्या बैठकीमध्ये (BAC) काँग्रेसचे लोकसभेतील उपनेते गौरव गोगोई यांनीही करोना काळापासून संसदेमध्ये प्रसारमाध्यमांवर लागू असलेले निर्बंध हटवावेत, अशी मागणी केली आहे. तसेच आता त्यांना एका काचेच्या बंद खोलीमध्ये कसे काय डांबून ठेवले जाऊ शकते, असा सवालही केला आहे. बिर्ला यांनी बीएसीमधील नेत्यांना आश्वासन दिले की, ते या समस्येचे निराकरण आणि सल्लामसलत करण्यासाठी सर्वपक्षीय समिती स्थापन करतील. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी पत्रकारांच्या शिष्टमंडळाचीही भेट घेतली आणि त्यांना आश्वासन दिले की, त्यांच्या सर्व तक्रारींचे निराकरण केले जाईल. तसेच त्यांचे कर्तव्य बजावण्यासाठी त्यांना चांगल्या सुविधाही पुरविल्या जातील.

हेही वाचा : काकांचा पत्ता कापून अखिलेश यादवांनी ब्राम्हण नेत्याला दिले विरोधी पक्षनेतेपद; कोण आहेत माता प्रसाद पांडे?

जुन्या संसदेच्या इमारतीतही प्रसारमाध्यमांसाठी एक बंदिस्त जागा होती; पण ती खुली होती. तिथे प्रामुख्याने नेत्यांचे साउंड बाईट्स मिळण्याची वाट पाहणारे टीव्ही कॅमेरामन आपली उपकरणे घेऊन बसायचे. लोकसभा सचिवालयातील सूत्रांनी सांगितले की, काचेच्या खोलीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी पत्रकारांना वातानुकूलित सुविधा उपलब्ध करून देण्याचीही तरतूद केली जाईल. इथे माध्यमकर्मी आरामात बसू शकतील. त्या ठिकाणीच त्यांच्यासाठी पिण्याचे पाणी, कॉफी आणि चहा यासारख्या सुविधाही उपलब्ध करून दिल्या जातील. या महिन्याच्या सुरुवातीला एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने ओम बिर्ला आणि जगदीप धनकड यांची भेट घेतली होती. करोना साथीच्या काळात लोकसभा आणि राज्यसभेत परवानगी असलेल्या पत्रकारांच्या संख्येमध्ये करण्यात आलेली घट हेच कारण देऊन अद्यापही तशीच व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे. आता हे निर्बंध हटविण्याची विनंती पत्रकारांच्या या शिष्टमंडळाने केली होती. या निर्बंधांमुळे संसदेतील कामकाजाचे वार्तांकन करणे कठीण जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने म्हटले आहे की, जरी प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये काम करणाऱ्या एक हजार पत्रकारांना दोन्ही सभागृहांतील कामकाजाचे वार्तांकन करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली असली तरी त्यांपैकी फक्त काही जणांनाच प्रवेश दिला जातो.