काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी सक्रिय राजकारणातून बाजूला होण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, १७-१८ जुलै रोजी बंगळुरू येथे होणाऱ्या विरोधकांच्या दुसऱ्या बैठकीला उपस्थित राहण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. सोनिया गांधी यांच्या उपस्थितीमुळे विरोधकांचे ऐक्य करण्यासाठी काँग्रेस गंभीर असल्याचा संदेश दिला येईल. तसेच विरोधकांच्या गटाला औपचारिक स्वरूप देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी सोनिया गांधी यांची उपस्थिती अतिशय महत्त्वाची ठरणार आहे.
सोनिया गांधी यांची उपस्थिती महत्त्वाची का?
विरोधी पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांसोबत सोनिया गांधी यांची जवळीक आहे. विरोधकांमधून जे पक्ष एकत्र आले आहेत, त्यांच्यातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार- विरोधकांमधून अद्याप एकाही नेत्याचे नाव संयोजक म्हणून देण्यात आलेले नाही. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार हे या पदासाठी इच्छुक असल्याचे म्हटले जाते. संयोजक पदाबाबत चर्चा झाल्यास सोनिय गांधी यांची उपस्थिती दोन प्रकारे कार्य करू शकते. एक तर काँग्रेसला विरोधकांचे नेतृत्व आणि एकसंध विरोधी गटाचा केंद्रबिंदू बनायचे आहे, हे गुपित राहिलेले नाही. काही पक्षांच्या नेत्यांचे काँग्रेससोबत फारसे सख्य नाही; अशा नेत्यांना आता सोनिया गांधी यांच्या उपस्थितीमुळे कुणाही नेत्याचे नाव संयोजक म्हणून देता येणार नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते शरद पवार यांच्यासह सोनिया गांधीही वरिष्ठ नेत्यांपैकी एक आहेत.
हे वाचा >> विरोधकांची ऐक्याची घोषणा; पण उत्तर प्रदेश लोकसभेचे अंकगणित भाजपाच्या बाजूने
तसेच आता अस्तित्वात नसलेल्या आणि काँग्रेसचा वरचष्मा असलेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे (UPA) अध्यक्षपद सोनिया गांधी यांच्याकडे होते. काँग्रेसशी अनुकूल असलेल्या पक्षांकडून सोनिया गांधी यांना अध्यक्षपद देण्याचा प्रस्ताव दिला जाऊ शकतो आणि इतर वरिष्ठ नेत्यांकडे संयोजकपदाची जबाबदारी दिली जाऊ शकते. तर, दुसऱ्या बाजूला सोनिया गांधी याच एखाद्या बिगरकाँग्रेसी नेत्याचे नाव संयोजकपदासाठी सुचवू शकतात. सध्या या प्रकारच्या चर्चांची फक्त अटकळ बांधली जात आहे.
बंगळुरू येथे होत असलेल्या बैठकीचे यजमानपद काँग्रेसकडे आहे. त्यामुळेच दोन दिवसांच्या या बैठकीला एका मोठ्या भव्य सोहळ्यात बदलण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी यावेळी काही लहान लहान पक्षांनाही निमंत्रण दिले आहे. त्यातून २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपाच्या विरोधात देशभरातील सर्व पक्ष एकत्र आले असल्याचा संदेश दिला जाऊ शकेल.
काँग्रेस पक्ष आणि गांधी कुटुंब यांचे कर्नाटक राज्याशी भावनिक बंध राहिले आहेत. इंदिरा गांधी (चिक्कमंगलुरू) आणि सोनिया गांधी यांनी त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील महत्त्वपूर्ण लढती कर्नाटकमधून लढवल्या आहेत. १९९९ च्या लोकसभा निवडणुकीत सोनिया गांधी यांनी राजीव गांधी यांच्या हत्येच्या दुःखातून स्वतःला सावरत निवडणुकीत उतरण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी त्यांनी कर्नाटकमधील बेल्लारी मतदारसंघातून लोकसभा निवडणूक लढवली होती.
आठ नव्या पक्षांसह २४ पक्षांची उपस्थिती
पाटणा येथे २३ जून रोजी झालेल्या विरोधकांच्या बैठकीला देशभरातील १५ पक्ष सहभागी झाले होते. राष्ट्रीय लोक दलाने अनुपस्थिती दर्शवली होती. यावेळी बंगळुरूमध्ये जवळपास २४ पक्ष एकत्र येतील, असे सांगितले जात आहे. आठ नव्या पक्षांचा पाठिंबा विरोधकांच्या आघाडीला प्राप्त झाला आहे. केरळ काँग्रेस (एम), केरळ काँग्रेस (ज), आययूएमएल, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक आणि तमिळनाडूमधील व्हीसीके, एमडीएमके व केडीएमके या पक्षांना बैठकीस खर्गे यांनी आमंत्रित केले आहे. विरोधकांची संख्या वाढतेय, असा संदेश यातून त्यांना द्यायचा आहे. विरोधकांच्या बैठकीच्या सुमारासच भाजपानेही १८ जुलै रोजी नवी दिल्ली येथे एनडीएतील घटक पक्षांची बैठक बोलावली आहे.
हे वाचा >> विरोधकांची तयारी पाहता भाजपाने बदलली रणनीती; आता एनडीएतील मित्रपक्षांना एकत्र करण्याची तयारी सुरू
‘आप’च्या उपस्थितीवर प्रश्नचिन्ह
पाटणा येथील बैठकीला उपस्थिती दाखवणारा ‘आप’ पक्ष बंगळुरूच्या बैठकीला उपस्थित राहणार का, याबाबत अद्यापही प्रश्नचिन्ह आहे. केंद्र सरकारने वटहुकूम काढून दिल्ली सरकारचे प्रशासकीय अधिकार काढून घेतले आहेत. या वटहुकुमाच्या विरोधात सर्व विरोधकांनी एकत्र येऊन केंद्र सरकारला विरोध करावा, असा प्रस्ताव पाटणा येथे झालेल्या बैठकीत ‘आप’ने मांडला होता. मात्र, काँग्रेसकडून त्याला सकारात्मक प्रतिसाद न लाभल्यामुळे ‘आप’चा हिरमोड झाला. त्यानंतर त्यांनी विरोधकांच्या आघाडीत एकत्र राहणे अवघड असल्याची प्रतिक्रिया दिली. कदाचित ‘आप’चा धोका लक्षात घेऊन काँग्रेसने १५ जुलै रोजी आपल्या संसदीय रणनीती गटाची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत काँग्रेस दिल्ली सरकारच्या विरोधात निघालेल्या वटहुकुमाबाबतची आपली भूमिका बदलणार की कायम ठेवणार? त्यानंतर ‘आप’ची बंगळुरूच्या बैठकीत उपस्थिती राहणार की नाही? यावर शिक्कामोर्तब होईल.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार- कर्नाटकचे मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे नेते सिद्धरामय्या हे १७ जुलै रोजी सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना भोजनाचे आमंत्रण देणार आहेत. यावेळी नेत्यांमध्ये अनौपचारिक गप्पा होतील; तर दुसऱ्या दिवशी (१८ जुलै) आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठोस चर्चा करण्यात येईल आणि त्यानंतर संयुक्त पत्रकार परिषद होईल. अशीही माहिती सूत्रांनी दिली की, विरोधी पक्षांकडून आगामी काळात संयुक्त मिरवणुकीचे आयोजन करण्यात येणार आहे; जेणेकरून विरोधकांची एकजूट प्रत्यक्षात दिसून येईल.
