फडणवीस यांच्या ‘मैं हू ना’ मुळे नागपूरसाठी घसघशीत विकास निधीची खात्री, पण… प्रस्तावांच्या फेरतपासणीमुळे विरोधकांना शंका  

हेही वाचा- सुप्रिया सुळे यांच्या प. महाराष्ट्र दौऱ्यातही गटतटाचे दर्शन!

२०१४-२०१९ यादरम्यान फडणवीस मुख्यमंत्री असताना नागपूर जिल्ह्याला घसघशीत विकास निधी मिळाला. महाविकास आघाडी सरकारचे दोन वर्ष करोनामध्ये गेल्याने त्यांनी निधी कपात केली.२०२२-२३ मध्ये ६०० कोटी देऊन त्यांनी भरपाईचा प्रयत्न केला.पण सरकार गेले. आता भाजपा पुन्हा सत्तेत आहे आणि फडणवीस हेच अर्थमंत्री आणि नागपूरचे पालकमंत्री आहेत. त्यामुळे नागपूरच्या वाट्याला पुन्हा घसघशीत निधी येणार, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. याच अनुषंगाने फडणवीस यांनी ‘मैं हू ना’ असे सांगत निधीबाबत आश्वस्त केले. त्यांचे हे विधान नागपूरकरांना दिलासा देणारे ठरले. पण दुसरीकडे याचा राजकीय अर्थही काढला जात आहे. फडणीस यांचे विधान भाजपा आमदारांसाठी आहे की त्याची व्याप्ती सर्वसमावेशक आहे? असा सवाल व्यक्त केला जात आहे. हा प्रश्न निर्माण होण्याला कारणीभूत ठरला तो मागच्या सरकारच्या मंजूर प्रस्तावांना फेरमंजुरी देण्याचा मुद्दा. विकास कामांवरील स्थगिती उठवताना विद्यमान सरकारने त्याला फेरमंजुरी देण्याचे अधिकार पालकमंत्र्यांना दिले. त्यामुळे काँग्रेस आमदारांच्या मतदारसंघातील कामांना फडणवीस फेरमंजुरी देतील का? अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.

हेही वाचा- ढाल तलवार, रेल्वे इंजिन, मशाल ते धनुष्यबाण…शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हांचा प्रवास

२०२२-२३ च्या नियोजनात तत्कालीन पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी स्वत:च्या मतदारसंघाला झुकते माप दिले होते. यावर भाजपा आमदारांमध्ये नाराजी होती. ती लक्षात घेता आता फडणवीस त्या सर्व प्रस्तावांना सरसकट मंजुरी देण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यांनी जिल्ह्यातील सर्व आमदारांकडून नव्याने प्रस्ताव मागवले. आगामी महापालिका निवडणुका लक्षात घेता ते भाजपा आमदारांच्या मतदारसंघातील प्रस्तावांना झुकते माप देण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळेच फडणवीस यांचे विधान नागपूरला निधी देण्याची खात्री देणारे असले तरी त्याचे वाटप समसमान होईल की नाही याबाबत विरोधकांच्या मनात साशंकता आहे. 

हेही वाचा- या सुषमा अंधारे आहेत तरी कोण?

विकास कामात राजकारण आणू नये हे सर्वच राजकीय पक्ष म्हणत असले तरी कोणीही त्याला अपवाद नाही. तत्कालीन पालकमंत्र्यांनी अडीच वर्षे भाजपा आमदारांचे प्रस्ताव दुर्लक्षित ठेवून व विद्यमान पालकमंत्र्यांनी मंजूर प्रस्तावांचा फेरआढावा घेण्याचा निर्णय घेऊन राजकारणाशिवाय विकासकारण शक्य नसल्याचे दाखवून दिले.

“ आधीच्या सरकारने मंजूर केलेल्या कामांवरील स्थगिती मागे घेण्यात आली असून पालकमंत्र्यांकडे नव्याने प्रस्ताव सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.”, असे फडणवीस म्हणाले.