Waqf Borad : “वक्फ विधेयकामुळे मुस्लिमांचे हक्क कमकुवत होतील आणि…”, विरोधी पक्षातील सदस्यांची ‘त्या’ अहवालावर नाराजी

कुठल्या खासदारांनी दर्शवला विरोध?

ज्या खासदारांनी विरोध दर्शवला त्यात एआयएमआयएमचे खासदार असुद्दीन ओवैसी, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी आणि नदीमुल हक, काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई, द्रमुकचे ए. राजा आणि काँग्रेसचे सय्यद नासीर हुसेन, तसंच डॉ. मोहम्मद जावेद आणि इम्रान मसूद या सगळ्यांचा समावेश आहे.

ओवैसी यांनी नेमकं काय मत मांडलं आहे?

भाजपा-एनडीए सरकारने वक्फ बोर्डाचा पाया कमकुवत करण्यासाठी आणि मुस्लिमांच्या हक्कांवर गदा आणण्यासाठी वक्फ बोर्डाचे दुरुस्ती विधेयक आणले आहे. न्याय, समता आणि घटनात्मक मूल्यांच्या आधारे मी याचा विरोध दर्शवतो असं असदुद्दीन ओवैसी यांनी त्यांच्या असहमती पत्रात म्हटलं आहे. वक्फ विधेयक १९९५ मध्ये सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने ज्या ४४ नव्या तरतुदी केल्या आहेत त्या काढून टाकल्या जाव्या अशीही मागणी ओवैसी यांनी केली आहे. हिंदू राष्ट्र स्थापनेची मागणी करणाऱ्या सनातन संस्था आणि हिंदू जनजागृती समिती सारख्या समितीसारख्या संघटना यांच्यावरही ओवैसींनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

काँग्रेस, तृणमूलच्या खासदारांची मतं काय?

काँग्रेस खासदार नसीर हुसेन, जावेद आणि मसूद यांनीही त्यांच्या संयुक्त असहमती पत्रात वक्फ बोर्डाच्या संयुक्त समितीच्या कामकाजातील प्रक्रियेच्या त्रुटींवर आक्षेप नोंदवला आहे. तसंच सरकार आणू पाहात असलेलं विधेयक हे राजकीय अजेंड्यावर आधारित आहे. या विधेयकामुळे मुस्लिमांच्या हक्कांवर गदा येईल असंही या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. तसंच वक्फ बोर्डाची स्वायत्तता धोक्यात येईल असंही म्हटलं आहे. दुसरीकडे तृणमूल काँग्रेसचे कल्याण बॅनर्जी आणि नदीमूल हक या दोन्ही खासदारांनी समितीच्या बैठकांचे तपशील विरोधी सदस्यांना देण्यात आले नाहीत असा आरोप केला आहे. तसंच आम्हाला बोलू दिलं पण त्याची नोंद केली गेली नाही असंही म्हटलं आहे.

२९ जानेवारीला नेमकं काय घडलं?

प्रस्तावित वक्फ बोर्ड विधेयकाचा मसुदा संयुक्त संसदीय समितीने (जेपीसी) दि. २९ जानेवारी या दिवशी बहुमताने स्वीकारला. तर विरोधी पक्षातील खासदारांना विरोधातील मते मांडण्यासाठी दुपारी २९ जानेवारीपर्यंतच्या दुपारी ४ वाजेपर्यंतचा वेळ देण्यात आला. संयुक्त संसदीय समितीच्या आजच्या शेवटच्या बैठकीत विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी देण्यासाठी मतदान घेण्यात आलं. त्यावेळी १४ जणांनी विधेयकाच्या बाजूने तर ११ जणांनी विरोधात मतदान केले. या समितीमध्ये एकूण ३१ खासदारांचा समावेश आहे. ६५५ पानांचा मसुदा वाचण्यासाठी आणि त्यावर आक्षेप नोंदवण्यासाठी अतिशय कमी वेळ दिला, असा आरोप विरोधी पक्षातील खासदारांनी घेतला. तसंच असमहती पत्रांद्वारेही दर्शवली.