नागपूर: कंत्राटी भरती रद्द करताना यापुढे शासकीय विभागातील ‘गट-क’ दर्जाची पदे बाह्यस्राोतांमार्फत भरणार नाही, असे ठासून सांगितले असतानाही सरकारने पुन्हा या प्रवर्गातील शेकडो पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा घाट घातला आहे. ही बाब ‘लोकसत्ता’ने उघड करताच सरकारविरोधात टीकेची झोड उठली असून विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्यासह अनेक नेत्यांनी सुशिक्षित तरुणांचे शोषण थांबवा, अशी मागणी केली आहे.
कंत्राटी भरतीमुळे सरकारविरोधी वातावरण तयार होत असल्याने राज्यातील कंत्राटी भरतीचे पाप महाविकास आघाडी सरकारचे असल्याचा आरोप करीत हा निर्णय रद्द करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑक्टोबर २०२३ ला केली होती. परंतु यावेळी केवळ ‘त्या’ नऊ संस्थांचे कंत्राट रद्द केले असून अनेक शासकीय विभागांमधील कंत्राटी भरती सुरूच असल्याचे चित्र आहे. राज्यातील ५९ शासकीय वैद्याकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयामध्ये ६८०० पदे बाह्यस्राोतांमार्फत भरली जाणार आहेत. यात गट-क’ प्रवर्गातील १७३० पदे असून यात लघुलेखक, वाहन चालक, शस्त्रक्रियागृह सहायक, ग्रंथपाल सहायक, कनिष्ठ लिपिक, तंत्रज्ञ, प्रयोगशाळा सहाय्यक, आरोग्य शिक्षक अशा कुशल पदांचा समावेश आहे.
‘लोकसत्ता’ने याबाबतचे वृत्त प्रकाशित करताच कंत्राटी भरतीचा विषय पुन्हा चर्चेला आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर रोहित पवार यांनी ट्विट केले. ‘‘सरकारी नोकरीच्या आशेने आमच्या विद्यार्थ्यांनी रात्रंदिवस अभ्यास करायचा आणि तुम्ही तिकडे तुमच्या सहकाऱ्यांच्या कंपन्यांना फायदा व्हावा म्हणून कंत्राटी भरती सुरू करायची, हे योग्य नाही. कंत्राटी भरतीच्या माध्यमातून खासगी कंपन्यांचे खिसे भरून ‘लाड’ करण्यासाठी राज्यातल्या लाखो युवकांचे भविष्य दावणीला बांधण्याचा अधिकार सरकारला कुणी दिला? सरकारला हा निर्णय महागात पडेल,’’ असे रोहित पवार म्हणलो.
बेरोजगारांबरोबर रस्त्यावर उतरू- देशमुख
सरकारने हा निर्णय मागे न घेतल्यास तरुण बेरोजगारांसोबत रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू, असा इशारा माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिला आहे.
‘निवडणुका जवळ आल्या हे विसरू नका’
बेरोजगारी वाढली असताना कंत्राटी भरती करणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. विधानसभेच्या निवडणुका जवळ आल्या हे सरकारने विसरू नये. सरकार जर त्यांच्या जवळच्या आमदारांना लाभ पोहचवण्यासाठी कंत्राटी भरतीचा निर्णय घेत असेल तर युवावर्ग सरकारला निवडणुकांमध्ये त्यांची जागा दाखवेल, असा इशारा स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने दिला आहे.
हे ही वाचा… राम मंदिर आणि मोदींवर भाजपाचा अतिविश्वास होता का? केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल काय म्हणाल्या?
‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का?’
हा सर्व प्रकार पाहता सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का, असा प्रश्न पडतो. राज्य सरकारने बाह्यस्त्रोतामार्फत नोकर भरती बंद करावी अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आम्हाला रस्त्यावर उतरावे लागेल. उच्च शिक्षण घेऊन सरकारी नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांची ही घोर फसवणूक आहे. १५-२० हजार रुपये देऊन तरुणांची बोळवण व कंत्राटदारांचे खिसे भरण्याचा हा प्रकार आहे, असा आरोप स्टुडंट्स राईट असोसिएशनचे उमेश कोर्राम यांनी केला आहे.
‘तरुणांना वेठबिगार करण्याचा घाट’
राज्यात २.५ लाख सरकारी पदे रिक्त आहेत. तलाठी पदाच्या भरतीसाठी १४ लाख तरुणांनी अर्ज केले होते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी असताना राज्य सरकार जर कंत्राटी पद्धतीने नोकर भरती करत असेल तर या सुशिक्षित तरुणांना वेठबिगार करण्याचे शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारचे नियोजन आहे का, असा सवाल प्रदेश काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केला आहे.
कंत्राटी भरतीमुळे सरकारविरोधी वातावरण तयार होत असल्याने राज्यातील कंत्राटी भरतीचे पाप महाविकास आघाडी सरकारचे असल्याचा आरोप करीत हा निर्णय रद्द करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑक्टोबर २०२३ ला केली होती. परंतु यावेळी केवळ ‘त्या’ नऊ संस्थांचे कंत्राट रद्द केले असून अनेक शासकीय विभागांमधील कंत्राटी भरती सुरूच असल्याचे चित्र आहे. राज्यातील ५९ शासकीय वैद्याकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयामध्ये ६८०० पदे बाह्यस्राोतांमार्फत भरली जाणार आहेत. यात गट-क’ प्रवर्गातील १७३० पदे असून यात लघुलेखक, वाहन चालक, शस्त्रक्रियागृह सहायक, ग्रंथपाल सहायक, कनिष्ठ लिपिक, तंत्रज्ञ, प्रयोगशाळा सहाय्यक, आरोग्य शिक्षक अशा कुशल पदांचा समावेश आहे.
‘लोकसत्ता’ने याबाबतचे वृत्त प्रकाशित करताच कंत्राटी भरतीचा विषय पुन्हा चर्चेला आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर रोहित पवार यांनी ट्विट केले. ‘‘सरकारी नोकरीच्या आशेने आमच्या विद्यार्थ्यांनी रात्रंदिवस अभ्यास करायचा आणि तुम्ही तिकडे तुमच्या सहकाऱ्यांच्या कंपन्यांना फायदा व्हावा म्हणून कंत्राटी भरती सुरू करायची, हे योग्य नाही. कंत्राटी भरतीच्या माध्यमातून खासगी कंपन्यांचे खिसे भरून ‘लाड’ करण्यासाठी राज्यातल्या लाखो युवकांचे भविष्य दावणीला बांधण्याचा अधिकार सरकारला कुणी दिला? सरकारला हा निर्णय महागात पडेल,’’ असे रोहित पवार म्हणलो.
बेरोजगारांबरोबर रस्त्यावर उतरू- देशमुख
सरकारने हा निर्णय मागे न घेतल्यास तरुण बेरोजगारांसोबत रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू, असा इशारा माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिला आहे.
‘निवडणुका जवळ आल्या हे विसरू नका’
बेरोजगारी वाढली असताना कंत्राटी भरती करणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. विधानसभेच्या निवडणुका जवळ आल्या हे सरकारने विसरू नये. सरकार जर त्यांच्या जवळच्या आमदारांना लाभ पोहचवण्यासाठी कंत्राटी भरतीचा निर्णय घेत असेल तर युवावर्ग सरकारला निवडणुकांमध्ये त्यांची जागा दाखवेल, असा इशारा स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने दिला आहे.
हे ही वाचा… राम मंदिर आणि मोदींवर भाजपाचा अतिविश्वास होता का? केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल काय म्हणाल्या?
‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का?’
हा सर्व प्रकार पाहता सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का, असा प्रश्न पडतो. राज्य सरकारने बाह्यस्त्रोतामार्फत नोकर भरती बंद करावी अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आम्हाला रस्त्यावर उतरावे लागेल. उच्च शिक्षण घेऊन सरकारी नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांची ही घोर फसवणूक आहे. १५-२० हजार रुपये देऊन तरुणांची बोळवण व कंत्राटदारांचे खिसे भरण्याचा हा प्रकार आहे, असा आरोप स्टुडंट्स राईट असोसिएशनचे उमेश कोर्राम यांनी केला आहे.
‘तरुणांना वेठबिगार करण्याचा घाट’
राज्यात २.५ लाख सरकारी पदे रिक्त आहेत. तलाठी पदाच्या भरतीसाठी १४ लाख तरुणांनी अर्ज केले होते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी असताना राज्य सरकार जर कंत्राटी पद्धतीने नोकर भरती करत असेल तर या सुशिक्षित तरुणांना वेठबिगार करण्याचे शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारचे नियोजन आहे का, असा सवाल प्रदेश काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केला आहे.
