पंतप्रधान मोदींनी स्वातंत्र्यदिनाला गुरुवारी (१५ ऑगस्ट) लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणामधून आपला फूट पाडणारा अजेंडा पुढे रेटल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. देशातील प्रमुख सत्ताधारी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने मोदींच्या भाषणावर सडकून टीका केली आहे. पंतप्रधान मोदींनी केलेले 'कम्युनल सिव्हील कोड'बाबतचे वक्तव्य म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमान आहे, अशी टीका काँग्रेसने केली. काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी 'एक्स'वरील आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, "'नॉन-बायोलॉजिकल पंतप्रधानां'च्या द्वेष, खोडसाळपणा आणि इतिहासाची बदनामी करण्याला काही मर्यादाच नाहीत. आज लाल किल्ल्यावरून याचेच प्रदर्शन पहायला मिळाले. आजपर्यंत आपल्याकडे 'कम्युनल सिव्हील कोड' लागू होता, असे म्हणणे हा थेट डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमानच आहे. हिंदू वैयक्तिक कायद्यामध्ये सुधारणा घडवून आणणारे ते सर्वांत थोर सुधारक होते. त्यांनी आणलेल्या याच सुधारणांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि जनसंघाने कडवट विरोध केला होता." सध्या अस्तित्वात असलेला 'कम्युनल सिव्हिल कोड' हा भेदभावपूर्ण असल्याने 'सेक्यूलर सिव्हिल कोड' ही काळाची गरज आहे, असे पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणात सांगितल्यानंतर जयराम रमेश यांनी ही टीका केली आहे. आपला मुद्दा अधिक पटवून देण्यासाठी जयराम रमेश यांनी २१ व्या कायदा आयोगाच्या १८२ पानी शिफारसपत्रातील एका परिच्छेदाचा उल्लेखही केला. जयराम रमेश यांनी असा युक्तिवाद केला की, मोदी सरकारने नियुक्त केलेला आयोगदेखील समान नागरी संहितेवर सहमत नाही. हेही वाचा : Kolkata Rape Case: ‘आंदोलनामागे राजकीय षडयंत्र’; तृणमूलमधील काही आरोप; काहींचा आंदोलनाला पाठिंबा "भारतीय संस्कृतीचं वैविध्य नक्कीच साजरे केले पाहिजे, मात्र त्याबरोबरच या प्रक्रियेत समाजातील दुर्बल घटकांना विशेषाधिकारापासून वंचित ठेवता कामा नये. सगळ्या प्रकारचे वैविध्य संपुष्टात आणणे हा त्यावरचा उपाय असू शकत नाही. म्हणून या आयोगाने समान नागरी संहिता प्रदान करण्याऐवजी भेदभाव करणारे कायदे नष्ट करण्यावर अधिक भर दिला आहे." दुसऱ्या बाजूला भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे (भाकप) राष्ट्रीय सरचिटणीस डी. राजा यांनी 'द हिंदू'शी बोलताना म्हटले की, पंतप्रधानांनी लोकांना एकत्र करणारे वा प्रेरित करणाऱ्या मुद्द्यांवर भाष्य करायला हवे होते. "ते जे काही बोलले ते लोकांमध्ये फूट पाडण्यासाठी आणि ध्रुवीकरण करण्यासाठी बोलले. हाच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा अजेंडा आहे. पंतप्रधान २०४७ बाबत बोलतात; मात्र ते राष्ट्रातील बहुलता आणि विविधता जपण्यात अपयशी ठरले आहेत. त्याऐवजी ते देशावर एकसारखेपणा लादण्याचा प्रयत्न करत आहेत," असे डी. राजा यांनी म्हटले. भाकपच्या नेत्या ॲनी राजा यांनी 'एक देश, एक निवडणूक' या संकल्पनेवरही सडकून टीका केली. त्या म्हणाल्या की, "जर हा देश निवडणुकीसाठी संसाधने निर्माण करू शकत नाही, तर आपण २०२७ बद्दल का बोलत आहोत? 'एक देश, एक निवडणूक' राबवण्यामागे त्यांचे हेतू काय आहेत, मला माहीत नाही. सर्वांत आधी पारदर्शक आणि निष्पक्ष निवडणूक राबवणे हे आपले ध्येय असायला हवे." हेही वाचा : लोकसभेत फटका बसल्यानेच शरद पवारांवर टीकाटिप्पणी अजित पवारांनी टाळली राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते मनोज झा यांनी म्हटले की, देशात एकच पंतप्रधान असून ज्यांनी विरोधी पक्षाला मतदान केले त्यांचा वेगळा पंतप्रधान नाही, हे मोदींना अजून कळलेले नाही. पुढे मनोज झा म्हणाले की, "प्रत्येकवेळी आपण त्यांच्याकडून मोठ्या मनाची अपेक्षा केली आहे आणि निराश झालो आहोत. विनम्रपणे केलेले संभाषणदेखील असभ्यपणे बोलल्यास नकोसे वाटू शकते. 'विकसित भारत'बद्दल बोलताना काही लोकांना विध्वंस हवा आहे, असे म्हणणे हे राजकीय विधान आहे. आज त्यांनी 'सेक्यूलर सिव्हिल कोड'बाबत वक्तव्य केले. धर्मनिरपेक्षता ही एक प्रक्रिया आहे, ती आत्मसात करावी लागते. पंतप्रधान संकुचित मानसिकता सोडतील आणि व्यापक दृष्टिकोन अवलंबतील, अशी अपेक्षा ज्या-ज्या वेळी आपण ठेवली आहे, तेव्हा त्यांनी निराशाच केली आहे."
