घटना २०१७ ची. राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीची हालचाल सुरु होती. निवडणुकीसाठी विरोधी पक्षांची मोट बांधण्यासाठी १७ विविध राजकीय पक्षांना सोनिया गांधी यांनी निमंत्रण दिले होते. या बैठकीत आम आदमी पार्टीला – ‘आप’ सोईस्कररित्या वगळण्यात आले होते. त्यावेळी आप हा पक्ष जास्त चर्चेत होता कारण त्यांचे मंत्री आणि आमदार यांच्यावर विविध खटले-गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.
दुसरी घटना….१५ जून २०२२ ची. पुन्हा एकदा निमित्त राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीचे. आप आणि इतर काही पक्ष वगळता अनेक विरोधी पक्ष या बैठकीसाठी एकत्र आले होते. या सर्व विरोधी पक्षांमध्ये काँग्रेसनंतर आप हा दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष आहे ज्याची दोन राज्यात सत्ता आहे. ‘आप’कडे एकुण १५५ आमदार आणि १० खासदार आहेत. मात्र ही बैठक ममता बॅनर्जी यांच्या पुढाकाराने निवडणुकीसाठी आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी अशा बैठकीपासून आप जाणुनबुजून दूर राहिले आहे. दोन राज्यांत सत्तेचा झेंडा रोवल्यानंतर गुजरात, हरियाणा आणि इतर राज्यांतडे आपने लक्ष केंद्रीत केलं आहे.
मुख्य तीन कारणे आहेत ज्यामुळे आप ही अशा विरोधी पक्षांच्या बैठकीपासून दूर राहिले आहे.
काँग्रेसचे अस्तित्व
आम आदमी पार्टी गेली जवळपास १० वर्षे दिल्ली राज्यातील राजकारणात काँग्रेसवर वरचढ राहीली आहे. आता तर पंजाब ताब्यात आल्याने आप पक्ष काँग्रेसबरोबर विरोधी पक्षांच्या गर्दीत बसायला तयार नाही. इंडिया अगेन्स्ट करप्शन या आंदोलनामध्ये आपची पाळेमुळे आहेत. तिथूनच अरविंद केजरीवाल यांचे नेतृत्व पुढे आले. हे आंदोलन जनलोकपाल बिलाच्या बाबतीतत तत्कालिन केंद्रातले काँग्रेस सरकारच्या विरोधात करण्यात आले. त्यानंतर २०१३ च्या निवडणुकीत केजरीवाल यांचा आप पक्ष सत्तेत आला असला तरी सत्ता स्थापनेसाठी काँग्रेसची मदत घ्यावी लागली होती. मात्र लोकपाल बिलाच्या पाठिंब्यावरुन आपचे सरकार अल्पजीवी ठरले होते. त्यानंतर झालेल्या निवणडुकांमध्ये आप स्वबळावर सत्तेत आलं होतं. त्यानंतर सातत्याने दिल्लीच्या राज्याच्या राजकारणात काँग्रेसवर आप पक्ष नेहमीच वरचढ राहीला आहे. आता तर पंजाबमध्ये आपने काँग्रेसला धूळ चारली आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेसमधील आणि आपमधील अंतर वाढत गेले. काँग्रेसची व्होटबॅक ताब्यात घेणारे आप आता काँग्रेसपासून चार हात लांब राहण्याचा प्रयत्न करत आहे.
प्रतिमा जपणे
इतर राजकीय पक्षांच्या तुलनेत आप स्वतःची प्रतिमा जपण्याचा प्रयत्न करत आहे. विशेषतः इतर राजकीय पक्षांकडून वापरले जाणारे पारंपारिक मुद्दे बाजूला सारत चांगले प्रशासन, भ्रष्ट्राचार मुक्त प्रतिमा यावर भर देण्याचा प्रयत्न करत आहे. दिल्ली राज्य सरकारने तर सलग दोन निवडणुका याच मुद्द्यांवर जिंकून दाखवल्या आणि याच जोरावर पंजाबमध्ये प्रचार करत तिथे सत्ता हस्तगत केली. ही प्रतिमा जपण्याचा प्रयत्न करत आपण इतर पक्षांपेक्षा कसे वेगळे आहोत हे दाखवण्याचा आप प्रयत्न करत आहे. त्याचबरोबर इतर राज्यातील पक्षांच्या नेत्यांबरोबर विविध भुमिकांमध्ये केजरीवाल यांनी २०१९ पर्यंत ठळकपणे सहभाग नोंदवला. मात्र २०१९ नंतर स्वतःची वेगळी प्रतिमा जपत इतर राजकीय पक्षांबरोबर वाहत जाणार नाही , फरफट होणार नाही, स्वतःचे अस्तित्व स्पष्टपणे दिसून येईल याची काळजी आपने घ्यायला सुरुवात केली आहे.
राजकीय पोकळी
नुकत्याच राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने विरोधकांच्या बैठकीचे नेतृत्व तृणमुल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जीकडे करत होत्या. हे एक महत्त्वाचे कारण आपच्या बैठकीतील अनुपस्थित आहे. कारण गोव्यामध्ये राजकीय पोकळी भरून काढण्यासाठी आप सुरुवातीपासून प्रयत्न करत असतांना नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत अचानक तृणमुल काँग्रेसने एन्ट्री केल्याने केजरीवाल नकळत दुखावले गेले. ज्या राज्यात काँग्रेस प्रभावी नाहीये किंवा प्रभाव कमी होत आहे त्या ठिकाणी आप पायमुळे रोवण्याचा प्रयत्न करत आहे. पंजाबमध्ये आपने ते सिद्ध केले, आता गुजरात-हरियाणा-आसाममध्ये केजरीवाल यांचा प्रयत्न आहे . पश्चिमल बंगाल आणि आसाममध्ये तर आता आप तृणमुलला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करत आहे.
