मणिपूरमधील हिंसाचा तसेच या राज्यातील दोन महिलांची नग्न धिंड काढून त्यांच्यावर अत्याचार केल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर देशभरात संताप व्यक्त केला जात आहे. या घटनेनंतर विरोधक आक्रमक झाले असून त्याचे पडसाद थेट संसदेतही उमटत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या घटनेवर निवेदन मांडत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली आहे. तर दुसरीकडे विरोधकांची ही मागणी मान्य करण्यास भाजपा तयार नाही. याच पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. विरोधक मोदी सरकारवर अविश्वास ठराव मांडणार आहेत.
विरोधक दाखल करणार अविश्वास ठराव
सध्या संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. अधिवेशनच्या पहिल्या दिवसापासून मणिपूरचा मुद्दा गाजत आहे. विरोधक सभागृहातील कामकाज चालू देत नाहीयेत. असे असतानाच आज (२५ जुलै) विरोधकांची काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या दालनात एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मोदी सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दुसरीकडे भाजपानेदेखील आज संसदेत महत्त्वाची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अन्य महत्त्वाचे नेते उपस्थित होते. आगामी काळात अधिवेशनात काय रणनीती आखावी, काय भूमिका घ्यावी? यावर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
मोदींना खिंडित गाठण्याचा प्रयत्न
विरोधकांनी मोदी यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव दाखल करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी त्याचा फारसा फायदा होणार नाही. कारण लोकसभेत मोदी यांच्याकडे स्पष्ट बहुमत आहे. मात्र अविश्वास ठराव दाखल केल्यानंतर विरोधक तसेच सत्ताधऱ्यांना आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागते. या निमित्ताने मोदी मणिपूर हिंसाचारावर बोलतील आणि त्यांना कोंडीत पकडता येईल, अशी विरोधकांची भूमिका आहे.
विरोधातील २६ पक्षांची एकच भूमिका
दरम्यान, पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्यापासून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत पूर्ण क्षमतेने कामकाज झालेले नाही. याच कारणामुळे विरोधातील काही पक्षांनी ही कोंडी फोडून मणिपूरच्या मुद्द्यावर चर्चेस तयार व्हावे, अशी भूमिका घेतली आहे. मात्र विरोधकांच्या INDIA या आघाडीत प्रमुख २६ विरोधी पक्षांचा सहभाग आहे. बहुंताश मोठे पक्ष या आघाडीचा भाग असल्यामुळे अन्य पक्षांच्या चर्चेस तयार असल्याच्या भूमिकेवर मल्लिकार्जुन खरगे सहमती दर्शवण्याची शक्यता कमी आहे.
राजस्थान, छत्तीसगडचा मुद्द्यावर भाजपाची काँग्रेसवर टीका
दरम्यान, नरेंद्र मोदी यांनी मणिपूरच्या परिस्थितीवर आपली भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी विरोधकांनी केलेली आहे. तर आम्ही चर्चेस तयार आहोत, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी याआधीच स्पष्ट केले आहे. मणिपूरच्या मुद्द्यावरून विरोधक भाजपाला लक्ष्य करत आहेत. तर राजस्थान आणि छत्तीसगड या काँग्रेसशासित राज्यांतही महिलांवरील अत्याचारांत वाढ झाल्याचा मुद्दा पुढे करून भाजपा काँग्रेस आणि विरोधकांवर टीका करत आहे. नरेंद्र मोदी मणिपूरच्या प्रकरणावर निवेदन सादर करणार की नाही? याबाबत भाजपाने अद्याप कोणतीही भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.
