भाजपाला सत्तेतून हद्दपार करण्यासाठी शुक्रवारी (२३ जून) पाटणा येथे विरोधी पक्षांची बैठक घेण्यात आली होती. उत्तर प्रदेशमध्ये असलेल्या लोकसभेच्या ८० जागा या विरोधकांसाठी फार महत्त्वाच्या आहेत. भाजपाने यापैकी अधिकाधिक जागा मिळवल्यामुळेच त्यांना दोन वेळा बहुमतात सरकार स्थापन करणे शक्य झाले. पण, उत्तर प्रदेशच्या जागांचे अंकगणित विरोधकांच्या बाजूने नसल्याचे दिसते. भाजपाने २०१४ साली ८० पैकी ७१ जागा जिंकल्या होत्या; तर २०१९ साली ६२ जागा मिळवल्या. पाटणा येथील विरोधकांच्या बैठकीनंतर मायावती यांनी ट्वीट करत उत्तर प्रदेश जिंकण्यासाठी विरोधकांची रणनीती काय आहे, असा प्रश्न विचारून विरोधकांच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. विरोधकांची पुढची बैठक काँग्रेसची सत्ता असलेल्या हिमाचल प्रदेश येथे होणार आहे. हे ठिकाण उत्तर प्रदेशपासून खूप लांब असून, तिथे लोकसभेच्या फक्त चार जागा आहेत.
उत्तर प्रदेश लोकसभेचे अंकगणित
उत्तर प्रदेशच्या लोकसभा निवडणुकीचे अंकगणित थोडक्यात जाणून घेऊ या. २०१९ साली समाजवादी पक्षाने बहुजन समाज पक्षासोबत आघाडीमध्ये निवडणूक लढवली होती. त्यांना एकूण १८.११ टक्के मतदान झाले. काँग्रेसने स्वबळावर निवडणूक लढवली आणि त्यांना ६.३६ टक्के मते मिळाली. राष्ट्रीय लोक दल (RLD) हा पक्षदेखील सपा-बसपाच्या आघाडीत होता; त्याला १.६८ टक्के मतदान झाले. आरएलडीचे नेते जयंत चौधरी हे विरोधकांच्या पाटणामधील बैठकीला गैरहजर होते.
पाटणा येथील बैठक बिहारमधील सत्ताधारी पक्ष जनता दलाने (यूनायटेड) आयोजित केली होती. जनता दलाचे (यू) उत्तर प्रदेशमध्ये फारसे स्थान नाही. त्यांना मागच्या निवडणुकीत केवळ ०.०१ टक्का मते मिळाली. समाजवादी पक्षातून फुटलेले अखिलेश यादव यांचे काका शिवपाल यादव यांनी प्रगतिशील समाजवादी पक्ष (लोहिया) या माध्यमातून उमेदवार उभे केले होते. त्यांच्या पक्षाला ०.३ टक्के मतदान झाले. शिवपाल यादव यांच्यामुळे सपाचा फिरोजाबादमधील उमेदवार पराभूत झाला होता. मागच्या वर्षी शिवपाल यादव यांनी आपला पक्ष समाजवादीमध्ये विलीन केला. विरोधकांच्या बैठकीस बहुजन समाज पक्षाला निमंत्रित केलेल नव्हते. बसपाने यावेळी स्वबळावर लोकसभा निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. २०१९ साली मायावती यांच्या बसपाला १९.४२ टक्के मतदान झाले होते.
बहुजन समाज पक्षाचे मतदान वगळून इतर विरोधी पक्षाच्या मतदानाची बेरीज केल्यास ही संख्या २६.४६ टक्क्यांवर जाते. भाजपा – अपना दल (सोनेलाल) आघाडीने २०१९ साली ५१.१८ टक्के मते मिळवली होती. विरोधकांच्या मतांची बेरीज यापेक्षा अर्धीच आहे. भाजपाने एकट्याने ४९.९७ टक्के मते मिळवली होती. विरोधक आणि बसपाचे मतदान जरी एकत्र केले तरी भाजपा त्यांच्या पुढेच आहे.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत सपा, बसपा व आरएलडी यांनी स्वबळावर निवडणूक लढवली होती. त्यांच्या मतांची बेरीज ४२.९८ टक्के एवढी होती. तिघांच्या तुलनेत भाजपाने ४२.६३ टक्के मते मिळवली होती. २०१८ साली गोरखपूर, फूलपूर व कैराना या मतदारसंघांतील पोटनिवडणुकीचा निकाल पाहून २०१९ साली विरोधकांनी आघाडी करण्याचा प्रयोग केला. भाजपाच्या काही जागा यामुळे कमी करता येतील, असा त्यांचा प्रयत्न होता. मात्र झाले उलट, भाजपाच्या मतदानाची टक्केवारी २०१९ मध्ये आणखी वाढली.
यावेळी केंद्र सरकारकडून देण्यात आलेल्या विविध योजनांच्या लाभार्थींचा पाठिंबा मिळवण्याचाही प्रयत्न भाजपाकडून केला जाणार आहे. मोफत घरे, मोफत रेशन, शौचालय, आरोग्य कार्ड, एलपीजी कनेक्शन, टॅब व स्मार्टफोनचे मोफत वितरण ज्यांना करण्यात आले होते. त्यांचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न होत आहे. याबद्दल ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना भाजपाचे एक नेता म्हणाले, “उत्तर प्रदेशमध्ये केंद्र सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळालेले ११ कोटी लाभार्थी आहेत. त्यामध्ये मुस्लिम, जाट, दलित व यादव समाजाची मोठी संख्या आहे. आजवर या समाजाचा पाठिंबा भाजपाला मिळाला नव्हता. आमचा अंदाज आहे की, यापैकी किमान एक कोटी लाभार्थी २०२४ सालच्या निवडणुकीत भाजपाला मतदान करतील. तसेच पसमांदा मुस्लिम यांचाही भाजपाला पाठिंबा वाढत आहे. त्यांच्या समाजाला सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळाला आहेच, त्याशिवाय विधानपरिषदेत त्यांच्या समाजाला प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे.”
भाजपाने याआधीही अपना दल (एस) आणि निषाद पार्टीशी आघाडी केली होती. तसेच यादव वगळता इतर ओबीसी समाजाचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी ओमप्रकाश राजभर यांच्या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टीशी (SBSP) आघाडी करण्याचा प्रयत्न भाजपाकडून होत आहे.
लोकसभेचे अंकगणित विरोधकांच्या बाजूने नाही याबाबत प्रश्न विचारला असताना समाजवादीचे प्रवक्ते अब्दुल हाफिज गांधी म्हणाले की, जो पक्ष संविधान, अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करण्याचा आणि समाजामध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्याचा पराभव करण्यासाठी जेवढे प्रयत्न करता येतील, तेवढे समाजवादी पक्ष करील. आता हे इतर विरोधी पक्ष (BSP) यांच्यावर अवलंबून आहे की, त्यांनी असंविधानिक शक्तीला रोखण्यासाठी विरोधकांमध्ये सहभागी व्हायचे आहे की बाहेर राहायचे आहे.
आरएलडी पक्षाच्या कामगार विभागाचे अध्यक्ष म्हणाले, “भाजपाला लोक कंटाळलेले असून, ते पर्याय शोधत आहेत. पाटण्याची बैठक ही नवा पर्याय उभा करील, असे वाटते. मतदारांमध्ये विश्वास निर्माण करणे आणि मतांची विभागणी टाळण्याचे काम विरोधकांच्या ऐक्यातून होऊ शकते. आगामी काळात विरोधकांच्या आणखी काही बैठका होतील; ज्यामध्ये आणखी काही पक्ष सहभागी होण्याची शक्यता आहे.
उत्तर प्रदेश लोकसभेचे अंकगणित
उत्तर प्रदेशच्या लोकसभा निवडणुकीचे अंकगणित थोडक्यात जाणून घेऊ या. २०१९ साली समाजवादी पक्षाने बहुजन समाज पक्षासोबत आघाडीमध्ये निवडणूक लढवली होती. त्यांना एकूण १८.११ टक्के मतदान झाले. काँग्रेसने स्वबळावर निवडणूक लढवली आणि त्यांना ६.३६ टक्के मते मिळाली. राष्ट्रीय लोक दल (RLD) हा पक्षदेखील सपा-बसपाच्या आघाडीत होता; त्याला १.६८ टक्के मतदान झाले. आरएलडीचे नेते जयंत चौधरी हे विरोधकांच्या पाटणामधील बैठकीला गैरहजर होते.
पाटणा येथील बैठक बिहारमधील सत्ताधारी पक्ष जनता दलाने (यूनायटेड) आयोजित केली होती. जनता दलाचे (यू) उत्तर प्रदेशमध्ये फारसे स्थान नाही. त्यांना मागच्या निवडणुकीत केवळ ०.०१ टक्का मते मिळाली. समाजवादी पक्षातून फुटलेले अखिलेश यादव यांचे काका शिवपाल यादव यांनी प्रगतिशील समाजवादी पक्ष (लोहिया) या माध्यमातून उमेदवार उभे केले होते. त्यांच्या पक्षाला ०.३ टक्के मतदान झाले. शिवपाल यादव यांच्यामुळे सपाचा फिरोजाबादमधील उमेदवार पराभूत झाला होता. मागच्या वर्षी शिवपाल यादव यांनी आपला पक्ष समाजवादीमध्ये विलीन केला. विरोधकांच्या बैठकीस बहुजन समाज पक्षाला निमंत्रित केलेल नव्हते. बसपाने यावेळी स्वबळावर लोकसभा निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. २०१९ साली मायावती यांच्या बसपाला १९.४२ टक्के मतदान झाले होते.
बहुजन समाज पक्षाचे मतदान वगळून इतर विरोधी पक्षाच्या मतदानाची बेरीज केल्यास ही संख्या २६.४६ टक्क्यांवर जाते. भाजपा – अपना दल (सोनेलाल) आघाडीने २०१९ साली ५१.१८ टक्के मते मिळवली होती. विरोधकांच्या मतांची बेरीज यापेक्षा अर्धीच आहे. भाजपाने एकट्याने ४९.९७ टक्के मते मिळवली होती. विरोधक आणि बसपाचे मतदान जरी एकत्र केले तरी भाजपा त्यांच्या पुढेच आहे.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत सपा, बसपा व आरएलडी यांनी स्वबळावर निवडणूक लढवली होती. त्यांच्या मतांची बेरीज ४२.९८ टक्के एवढी होती. तिघांच्या तुलनेत भाजपाने ४२.६३ टक्के मते मिळवली होती. २०१८ साली गोरखपूर, फूलपूर व कैराना या मतदारसंघांतील पोटनिवडणुकीचा निकाल पाहून २०१९ साली विरोधकांनी आघाडी करण्याचा प्रयोग केला. भाजपाच्या काही जागा यामुळे कमी करता येतील, असा त्यांचा प्रयत्न होता. मात्र झाले उलट, भाजपाच्या मतदानाची टक्केवारी २०१९ मध्ये आणखी वाढली.
यावेळी केंद्र सरकारकडून देण्यात आलेल्या विविध योजनांच्या लाभार्थींचा पाठिंबा मिळवण्याचाही प्रयत्न भाजपाकडून केला जाणार आहे. मोफत घरे, मोफत रेशन, शौचालय, आरोग्य कार्ड, एलपीजी कनेक्शन, टॅब व स्मार्टफोनचे मोफत वितरण ज्यांना करण्यात आले होते. त्यांचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न होत आहे. याबद्दल ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना भाजपाचे एक नेता म्हणाले, “उत्तर प्रदेशमध्ये केंद्र सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळालेले ११ कोटी लाभार्थी आहेत. त्यामध्ये मुस्लिम, जाट, दलित व यादव समाजाची मोठी संख्या आहे. आजवर या समाजाचा पाठिंबा भाजपाला मिळाला नव्हता. आमचा अंदाज आहे की, यापैकी किमान एक कोटी लाभार्थी २०२४ सालच्या निवडणुकीत भाजपाला मतदान करतील. तसेच पसमांदा मुस्लिम यांचाही भाजपाला पाठिंबा वाढत आहे. त्यांच्या समाजाला सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळाला आहेच, त्याशिवाय विधानपरिषदेत त्यांच्या समाजाला प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे.”
भाजपाने याआधीही अपना दल (एस) आणि निषाद पार्टीशी आघाडी केली होती. तसेच यादव वगळता इतर ओबीसी समाजाचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी ओमप्रकाश राजभर यांच्या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टीशी (SBSP) आघाडी करण्याचा प्रयत्न भाजपाकडून होत आहे.
लोकसभेचे अंकगणित विरोधकांच्या बाजूने नाही याबाबत प्रश्न विचारला असताना समाजवादीचे प्रवक्ते अब्दुल हाफिज गांधी म्हणाले की, जो पक्ष संविधान, अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करण्याचा आणि समाजामध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्याचा पराभव करण्यासाठी जेवढे प्रयत्न करता येतील, तेवढे समाजवादी पक्ष करील. आता हे इतर विरोधी पक्ष (BSP) यांच्यावर अवलंबून आहे की, त्यांनी असंविधानिक शक्तीला रोखण्यासाठी विरोधकांमध्ये सहभागी व्हायचे आहे की बाहेर राहायचे आहे.
आरएलडी पक्षाच्या कामगार विभागाचे अध्यक्ष म्हणाले, “भाजपाला लोक कंटाळलेले असून, ते पर्याय शोधत आहेत. पाटण्याची बैठक ही नवा पर्याय उभा करील, असे वाटते. मतदारांमध्ये विश्वास निर्माण करणे आणि मतांची विभागणी टाळण्याचे काम विरोधकांच्या ऐक्यातून होऊ शकते. आगामी काळात विरोधकांच्या आणखी काही बैठका होतील; ज्यामध्ये आणखी काही पक्ष सहभागी होण्याची शक्यता आहे.
