सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने गुरुवारी निवडणूक रोखे योजना घटनाबाह्य ठरवली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे विरोधी पक्षांनी एकमताने स्वागत केले. या बॉन्डच्या माध्यमातून सत्ताधारी पक्षाने गोळा केलेला पैसा हा जनतेचा होता. भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाला प्रोत्साहन देणारी ही योजना होती, अशा प्रतिक्रिया विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी दिल्या आहेत. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष सीपीआय(एम) चे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी योजनेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी या निर्णयावर ऐतिहासिक निकाल अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. येचुरी यांनी ‘एक्स’वर लिहिले, “ज्यांनी हे रोखे विकत घेतले आणि ज्यांना ते मिळाले याचे तपशील मार्चपर्यंत सार्वजनिक केले जातील.” काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले, “आम्हाला आशा आहे की, मोदी सरकार भविष्यात अशा चुकीच्या गोष्टींचा अवलंब करणे थांबवेल आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे ऐकेल; जेणेकरून लोकशाही, पारदर्शकता आणि समानता टिकून राहील.”

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

गेल्या काही वर्षांत राजकीय पक्षांनी या योजनेवर दिलेल्या प्रतिक्रिया

भाजपाने या योजनेला पारदर्शक निवडणुकीच्या युगाची सुरुवात म्हणून संबोधले. २०१८ साली कायदेशीररित्या ही योजना लागू करण्यात आली. २०१७-१८ साठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना, तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राजकीय पक्षांकडे असणारा निधी पारदर्शक असावा या उद्देशाने निवडणूक रोखे योजना जाहीर केली. काळ्या पैशाला आळा घालण्याच्या उद्देशाने आणि निवडणुकीसाठी मिळणार्‍या निधीमध्ये पारदर्शकता यावी यासाठी योजना सुरू करण्यात येत आहे, असे अरुण जेटली यांनी ही योजना जाहीर करतांना संगितले.

आणखी वाचा

योजनेनुसार, एखादी व्यक्ती राजकीय पक्षाला रोख स्वरुपात केवळ २००० रु. देणगी देऊ शकते. त्यानंतर राजकीय पक्ष त्यांच्या देणगीदारांकडून चेकद्वारे किंवा डिजिटल मोडमध्ये देणगी घेऊ शकतात. हा निधी ते अधिकृत निवडणूक रोख्याद्वारे खरेदी करू शकतात. हे रोखे पक्षाच्या अधिकृत खात्यात जमा होतात, असे जेटली म्हणाले. प्रत्येक राजकीय पक्षाला प्राप्तिकर कायदा, १९६१ च्या तरतुदींनुसार विवरणपत्र भरावे लागे, अशी या योजनेतील दुसरी तरतूद होती. तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शहा म्हणाले होते की, निवडणूक रोखे योजना निवडणुकीतील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी सुरू करण्यात येत आहे. ही योजना पारदर्शक राजकारणाचे युग सुरू करेल.

या योजनेवरील काँग्रेसची भूमिका

काँग्रेसने या योजनेला सुरुवातीपासूनच विरोध केला. निवडणूक रोखे निवडणुकीतील गैरव्यवहार वाढवण्याला प्रोत्साहन देईल आणि योजनेतील सर्व निधी सत्ताधारी पक्षाकडे जाईल, अशी काँग्रेसची भूमिका होती. या योजनेत देणगीदारांना नाव न छापण्याच्या अटीवर काँग्रेसने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मनीष तिवारी या योजनेचा उल्लेख करत म्हणाले होते की, देणगी निनावी असल्यास, सरकारला स्टेट बँक ऑफ इंडिया ही एकच अधिकृत बँक असल्याने डेटा मिळवणे सोपे होईल. कोणत्या संस्थेने आणि कोणत्या राजकीय पक्षाने रोखे खरेदी केले आहे, ही माहिती सहज मिळेल. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये संसदेत हा मुद्दा उपस्थित करत काँग्रेसने या विषयावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रतिक्रिया द्यावी, अशी मागणी केली. याला मोठा घोटाळा असल्याचे सांगत संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करून चौकशी करण्याची मागणी केली होती.

यावर केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल म्हणाले की, निवडणुकीतील पारदर्शकता जपण्यासाठी निवडणूक रोखे निर्णायक घटक आहे. निवडणूक रोख्यामुळे भ्रष्टाचार होणार नाही, असे संगत गोयल यांनी काँग्रेसच्या राजवटीत बोफोर्स, २जी, कोलगेट इत्यादी घोटाळ्यांचा उल्लेख केला. यावर ते म्हणाले, काळ्या पैशांचा आणि घोटाळ्यांचा इतिहास असलेल्या पक्षातून पारदर्शक निवडणुकांना विरोध होणे स्वाभाविक आहे. ३१ मार्च २०१७ रोजी वित्त विधेयक मंजूर होणे आणि २ जानेवारी २०१८ रोजी ही योजना जाहीर करणे. यादरम्यान आरबीआय आणि केंद्र सरकार यांच्यात सल्लामसलतीसाठी अनेक बैठका झाल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.

काँग्रेसने संसदेत हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर चार दिवसांनी मोदी रिपब्लिक टीव्ही समिटमध्ये म्हणाले, “आजकाल निवडणूक रोखे विषय त्यांच्या (काँग्रेस) आवडीचा झाला आहे. देशातील पारदर्शक व्यवस्थेसाठी काही होत असेल तर काही लोकांना पोटदुखी होते.” गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये रायपूर येथे पार पाडलेल्या अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी (एआयसीसी) च्या सभेत काँग्रेसने या विषयावर पुन्हा आपली भूमिका मांडली आणि भाजपावर आरोप केले. निवडणूक रोखे योजना पुर्णपणे भ्रष्ट असल्याचा आरोप या सभेत करण्यात आला. या सभेत पक्षाने आपल्या नेत्यांकडून राष्ट्रीय निवडणुकांसाठी योगदानात्मक निधीची मागणीही केली.

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

हेही वाचा : सोनिया गांधींनी रायबरेली लोकसभा मतदारसंघावरचा दावा सोडला, काँग्रेस जागा गमावणार का?

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) ने फेब्रुवारी २०१८ मध्ये केंद्राच्या या योजनेला आव्हान देऊन सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेत ही योजना, लोकशाहीला कमकुवत करते आणि मोठ्या राजकीय भ्रष्टाचाराला कारणीभूत ठरू शकते. त्यामुळे ही योजना घटनाबाह्य ठरवून रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.

गेल्या काही वर्षांत राजकीय पक्षांनी या योजनेवर दिलेल्या प्रतिक्रिया

भाजपाने या योजनेला पारदर्शक निवडणुकीच्या युगाची सुरुवात म्हणून संबोधले. २०१८ साली कायदेशीररित्या ही योजना लागू करण्यात आली. २०१७-१८ साठी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना, तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राजकीय पक्षांकडे असणारा निधी पारदर्शक असावा या उद्देशाने निवडणूक रोखे योजना जाहीर केली. काळ्या पैशाला आळा घालण्याच्या उद्देशाने आणि निवडणुकीसाठी मिळणार्‍या निधीमध्ये पारदर्शकता यावी यासाठी योजना सुरू करण्यात येत आहे, असे अरुण जेटली यांनी ही योजना जाहीर करतांना संगितले.

आणखी वाचा

योजनेनुसार, एखादी व्यक्ती राजकीय पक्षाला रोख स्वरुपात केवळ २००० रु. देणगी देऊ शकते. त्यानंतर राजकीय पक्ष त्यांच्या देणगीदारांकडून चेकद्वारे किंवा डिजिटल मोडमध्ये देणगी घेऊ शकतात. हा निधी ते अधिकृत निवडणूक रोख्याद्वारे खरेदी करू शकतात. हे रोखे पक्षाच्या अधिकृत खात्यात जमा होतात, असे जेटली म्हणाले. प्रत्येक राजकीय पक्षाला प्राप्तिकर कायदा, १९६१ च्या तरतुदींनुसार विवरणपत्र भरावे लागे, अशी या योजनेतील दुसरी तरतूद होती. तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शहा म्हणाले होते की, निवडणूक रोखे योजना निवडणुकीतील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी सुरू करण्यात येत आहे. ही योजना पारदर्शक राजकारणाचे युग सुरू करेल.

या योजनेवरील काँग्रेसची भूमिका

काँग्रेसने या योजनेला सुरुवातीपासूनच विरोध केला. निवडणूक रोखे निवडणुकीतील गैरव्यवहार वाढवण्याला प्रोत्साहन देईल आणि योजनेतील सर्व निधी सत्ताधारी पक्षाकडे जाईल, अशी काँग्रेसची भूमिका होती. या योजनेत देणगीदारांना नाव न छापण्याच्या अटीवर काँग्रेसने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मनीष तिवारी या योजनेचा उल्लेख करत म्हणाले होते की, देणगी निनावी असल्यास, सरकारला स्टेट बँक ऑफ इंडिया ही एकच अधिकृत बँक असल्याने डेटा मिळवणे सोपे होईल. कोणत्या संस्थेने आणि कोणत्या राजकीय पक्षाने रोखे खरेदी केले आहे, ही माहिती सहज मिळेल. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये संसदेत हा मुद्दा उपस्थित करत काँग्रेसने या विषयावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रतिक्रिया द्यावी, अशी मागणी केली. याला मोठा घोटाळा असल्याचे सांगत संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करून चौकशी करण्याची मागणी केली होती.

यावर केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल म्हणाले की, निवडणुकीतील पारदर्शकता जपण्यासाठी निवडणूक रोखे निर्णायक घटक आहे. निवडणूक रोख्यामुळे भ्रष्टाचार होणार नाही, असे संगत गोयल यांनी काँग्रेसच्या राजवटीत बोफोर्स, २जी, कोलगेट इत्यादी घोटाळ्यांचा उल्लेख केला. यावर ते म्हणाले, काळ्या पैशांचा आणि घोटाळ्यांचा इतिहास असलेल्या पक्षातून पारदर्शक निवडणुकांना विरोध होणे स्वाभाविक आहे. ३१ मार्च २०१७ रोजी वित्त विधेयक मंजूर होणे आणि २ जानेवारी २०१८ रोजी ही योजना जाहीर करणे. यादरम्यान आरबीआय आणि केंद्र सरकार यांच्यात सल्लामसलतीसाठी अनेक बैठका झाल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.

काँग्रेसने संसदेत हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर चार दिवसांनी मोदी रिपब्लिक टीव्ही समिटमध्ये म्हणाले, “आजकाल निवडणूक रोखे विषय त्यांच्या (काँग्रेस) आवडीचा झाला आहे. देशातील पारदर्शक व्यवस्थेसाठी काही होत असेल तर काही लोकांना पोटदुखी होते.” गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये रायपूर येथे पार पाडलेल्या अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी (एआयसीसी) च्या सभेत काँग्रेसने या विषयावर पुन्हा आपली भूमिका मांडली आणि भाजपावर आरोप केले. निवडणूक रोखे योजना पुर्णपणे भ्रष्ट असल्याचा आरोप या सभेत करण्यात आला. या सभेत पक्षाने आपल्या नेत्यांकडून राष्ट्रीय निवडणुकांसाठी योगदानात्मक निधीची मागणीही केली.

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

हेही वाचा : सोनिया गांधींनी रायबरेली लोकसभा मतदारसंघावरचा दावा सोडला, काँग्रेस जागा गमावणार का?

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) ने फेब्रुवारी २०१८ मध्ये केंद्राच्या या योजनेला आव्हान देऊन सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेत ही योजना, लोकशाहीला कमकुवत करते आणि मोठ्या राजकीय भ्रष्टाचाराला कारणीभूत ठरू शकते. त्यामुळे ही योजना घटनाबाह्य ठरवून रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.