One Nation One Election P P Chowdhary : नुकत्याच पार पडलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने एक देश, एक निवडणूक विधेयक सादर केले होते. त्यानंतर सरकारने एक देश, एक निवडणूक विधेयक लागू करण्याच्या चर्चेसाठीसाठी स्थापन केलेल्या संसदीय समितीच्या प्रमुखपदी भाजपाचे खासदार पी. पी. चौधरी यांची निवड करण्यात आली आहे. ७१ वर्षांचे असलेले चौधरी, लहानपणापासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सदस्य आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
२०१४ मध्ये सक्रीय राजकारणात
२०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रचंड मोठी लाट असताना त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला आणि राज्यस्थानमधील पाली मतदारसंघातून विजयी झाले होते. शेतकरी कुटुंबातून आलेल्या चौधरी यांनी यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालय आणि राजस्थान उच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकील म्हणून काम केले आहे.
सलग तिसऱ्यांदा लोकसभेत
सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत चौधरी पाली मतदारसंघातून सलग तिसऱ्यांदा विजयी झाले. त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात चौधरी यांचा अनेक संसदीय समित्यांमध्ये समावेश होता. याचबरोबर ते मोदी सरकारमध्ये २०१९ पर्यंत विविध खात्यांचे राज्यमंत्रीही होते. चौधरी, त्यांच्या खासदारीच्या दुसऱ्या कार्यकाळात, परराष्ट्र व्यवहारावरील स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदासह अनेक संसदीय समित्यामध्ये होते. ते २०२१ मधील, जन विश्वास (तरतुदींची दुरुस्ती) विधेयक, तर २०२२ मध्ये वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयकावरील संयुक्त समितीचे अध्यक्ष होते.
वकील म्हणून कारकिर्द
राजस्थान सीमेवर असलेल्या पाली जिल्ह्यातील असलेल्या चौधरी यांनी जय नारायण व्यास विद्यापीठ, जोधपूर येथून वकिलीचे शिक्षण घेतले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापूर्वी त्यांनी उच्च न्यायालयात काम केले होते.
पालीतील एका स्थानिक नेत्याने दिलेल्या माहितीनुसार, चौधरी फारसे सक्रिय नसले तरी ते भाजपच्या कार्यक्रमांमध्ये प्रामुख्याने उपस्थित असतात. सर्वसाधारणपणे, त्यांचे कार्यकर्ते लोकांच्या संपर्कात असतात.”
एक देश एक निवडणुकीवरील मत
या वर्षाच्या सुरुवातीला त्यांनी लिहिलेल्या द इंडियन एक्स्प्रेसच्या एका लेखात चौधरी यांनी “भारतीयांच्या कष्टाने कमावलेला पैसा” वाचवण्यासाठी एक राष्ट्र, एक निवडणूक हवी, असे म्हटले होते. त्यांनी असेही लिहिले होते की “वारंवार निवडणुकांसाठी राज्य यंत्रणा आणि भारतीय निवडणूक आयोगला संसाधनांची सतत गरज भासते, ज्यामुळे जिथे निवडणूक असते तिथे प्रशासनावर नकारात्मक परिणाम होतो”.
चौधरी यांनी असेही नमूद केले होते की, “जुलै २०१९ मध्ये, त्यांनी लोकसभेच्या आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यास निवडणूक आयोगाला निर्देश देण्यात यावे यासाठी खाजगी सदस्य विधेयक सादर केले होते”.
लेखात चौधरी यांनी सार्वत्रिक निवडणुका आणि २०१९ मध्ये झालेल्या चार विधानसभा निवडणुकांचे उदाहरण देत प्रादेशिक पक्षांना स्थानिक मुद्दे आक्रमकपणे मांडता येणार नाहीत, असा युक्तिवादही फेटाळून लावला होता. ते म्हणाले, “राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला मिळालेल्या मतांचा वाटा सार्वत्रिक निवडणुकीत मिळालेल्या मतांपेक्षा कमी होता. याचा अर्थ लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला मतदान करणाऱ्या लोकांनी राज्य सरकार निवडताना भाजपला मतदान केले नाही.”
हे ही वाचा : महायुतीला प्रचंड बहुमत मिळूनही गोंधळाची स्थिती का आहे? काय आहेत कारणं?
एक देश, एक निवडणूक लागू करण्यासाठी, चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त समितीकडे दोन विधेयके विचारार्थ आहेत. यामध्ये संविधान (१२९वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती), विधेयक २०२४ यांचा समावेश आहे.
२०१४ मध्ये सक्रीय राजकारणात
२०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रचंड मोठी लाट असताना त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला आणि राज्यस्थानमधील पाली मतदारसंघातून विजयी झाले होते. शेतकरी कुटुंबातून आलेल्या चौधरी यांनी यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालय आणि राजस्थान उच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकील म्हणून काम केले आहे.
सलग तिसऱ्यांदा लोकसभेत
सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत चौधरी पाली मतदारसंघातून सलग तिसऱ्यांदा विजयी झाले. त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात चौधरी यांचा अनेक संसदीय समित्यांमध्ये समावेश होता. याचबरोबर ते मोदी सरकारमध्ये २०१९ पर्यंत विविध खात्यांचे राज्यमंत्रीही होते. चौधरी, त्यांच्या खासदारीच्या दुसऱ्या कार्यकाळात, परराष्ट्र व्यवहारावरील स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदासह अनेक संसदीय समित्यामध्ये होते. ते २०२१ मधील, जन विश्वास (तरतुदींची दुरुस्ती) विधेयक, तर २०२२ मध्ये वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयकावरील संयुक्त समितीचे अध्यक्ष होते.
वकील म्हणून कारकिर्द
राजस्थान सीमेवर असलेल्या पाली जिल्ह्यातील असलेल्या चौधरी यांनी जय नारायण व्यास विद्यापीठ, जोधपूर येथून वकिलीचे शिक्षण घेतले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापूर्वी त्यांनी उच्च न्यायालयात काम केले होते.
पालीतील एका स्थानिक नेत्याने दिलेल्या माहितीनुसार, चौधरी फारसे सक्रिय नसले तरी ते भाजपच्या कार्यक्रमांमध्ये प्रामुख्याने उपस्थित असतात. सर्वसाधारणपणे, त्यांचे कार्यकर्ते लोकांच्या संपर्कात असतात.”
एक देश एक निवडणुकीवरील मत
या वर्षाच्या सुरुवातीला त्यांनी लिहिलेल्या द इंडियन एक्स्प्रेसच्या एका लेखात चौधरी यांनी “भारतीयांच्या कष्टाने कमावलेला पैसा” वाचवण्यासाठी एक राष्ट्र, एक निवडणूक हवी, असे म्हटले होते. त्यांनी असेही लिहिले होते की “वारंवार निवडणुकांसाठी राज्य यंत्रणा आणि भारतीय निवडणूक आयोगला संसाधनांची सतत गरज भासते, ज्यामुळे जिथे निवडणूक असते तिथे प्रशासनावर नकारात्मक परिणाम होतो”.
चौधरी यांनी असेही नमूद केले होते की, “जुलै २०१९ मध्ये, त्यांनी लोकसभेच्या आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यास निवडणूक आयोगाला निर्देश देण्यात यावे यासाठी खाजगी सदस्य विधेयक सादर केले होते”.
लेखात चौधरी यांनी सार्वत्रिक निवडणुका आणि २०१९ मध्ये झालेल्या चार विधानसभा निवडणुकांचे उदाहरण देत प्रादेशिक पक्षांना स्थानिक मुद्दे आक्रमकपणे मांडता येणार नाहीत, असा युक्तिवादही फेटाळून लावला होता. ते म्हणाले, “राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला मिळालेल्या मतांचा वाटा सार्वत्रिक निवडणुकीत मिळालेल्या मतांपेक्षा कमी होता. याचा अर्थ लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला मतदान करणाऱ्या लोकांनी राज्य सरकार निवडताना भाजपला मतदान केले नाही.”
हे ही वाचा : महायुतीला प्रचंड बहुमत मिळूनही गोंधळाची स्थिती का आहे? काय आहेत कारणं?
एक देश, एक निवडणूक लागू करण्यासाठी, चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील संयुक्त समितीकडे दोन विधेयके विचारार्थ आहेत. यामध्ये संविधान (१२९वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती), विधेयक २०२४ यांचा समावेश आहे.
