पाच वर्षांत ‘लोकलेखा’चा एकच अहवाल!

महाराष्ट्र विधानसभेने स्थापनेपासून दरवर्षी लोकलेखा समितीचे अहवाल सादर केले जातात. लोकलेखा समितीचे अध्यक्षपद हे विरोधी पक्षाच्या ज्येष्ठ सदस्याकडे असते. २०१९ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या १४ व्या विधानसभेत ‘लोकलेखा’ समितीचा केवळ एकमेव अहवाल महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सादर झाला. गेल्या अडीच वर्षांत महायुती सरकारच्या काळात एकही अहवाल विधिमंडळात मांडण्यात आलेला नाही.

हेही वाचा >>> अशोक चव्हाणांचे जुने सहकारी काँग्रेसमध्येच कायम राहणार

राज्य विधिमंडळात विविध ४० समित्या कार्यरत असतात. विधानसभेच्या लोकलेखा, अंदाज आणि सार्वजनिक उपक्रम या तीन वित्त विषयाच्या समित्या सर्वात महत्त्वाच्या मानल्या जातात. दरवर्षी अर्थसंकल्पानंतर दोन्ही सभागृहाचे पीठासन अधिकारी समित्या स्थापन करतात. महायुती सरकार स्थापन झाल्यावर विधानसभेने समित्या स्थापन केल्या नाहीत. विधान परिषदेच्या समित्या मात्र कार्यरत आहेत. फडणवीस सरकारच्या (२०१४-१९) काळात लोकलेखा समितीचे अध्यक्षपद काँग्रेसकडे होते. या काळात लोकलेखाचे विक्रमी ६६ अहवाल सादर झाले. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी समित्या स्थापन केल्या. भाजपचे सुधीर मुनगंटीवार लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष होते. त्यांनी एक अहवाल सादर केला. त्यानंतर २०२२ मध्ये राज्यात महायुतीचे सरकार अस्तित्वात आले.

हेही वाचा >>> विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसचे ‘भारत जोडो’ अभियानाला साकडे

भारताचे नियंत्रक व महालेखापाल (कॅग) यांनी ताशेरे मारलेल्या विषयांची चौकशी लोकलेखा समिती करते. त्यासाठी अधिकाऱ्यांना साक्षीसाठी बोलावले जाते. गेल्या दोन वर्षात राज्यात ग्रामपंचायती वगळता ९५ टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक आहेत. विधिमंडळाच्या नव्या समित्या स्थापन होत नाहीत, तोपर्यंत जुन्या समित्या अस्त्त्वात राहतात. मात्र आहे त्या समित्यांच्या बैठका घेऊ नका, अशी सूचना करण्यात आली होती.

जून २०२२ मध्ये सत्ताबदल झाला, काही राजकीय पक्ष फुटले. त्यामुळे पक्षांची विधानसभेतील सदस्य संख्या निश्चित होत नव्हती. परिणामी, विविध पक्षांना समित्यांवर प्रतिनिधीत्व देता येणे शक्य नसल्याने समित्या नेमता आल्या नाहीत. त्यातूनच लोकलेखा समितीही अस्तित्वात येऊ शकली नाही.- अॅड. राहुल नार्वेकर, विधानसभा अध्यक्ष.