पालघर : शिवसेना शिंदे गटाचा मतदारसंघ असताना भाजपमधून लढण्याचे वक्तव्य केल्याने शिवसेनेत उमटलेला नाराजीचा सूर आणि भाजपने उमेदवारी देण्यास नकार दिल्याने पालघरचे खासदार राजेंद्र गावित यांची अवस्था ‘घर का न घाट का’ अशी झाली. यातूनच खासदारकीची हॅटट्रिक साधण्याचे त्यांचे स्वप्न साकार होऊ शकले नाही. पालघरसह राज्यातील काही जागांवर महायुती मधील कोणत्या पक्षाकडून उमेदवारी द्यायची याबाबत गेले काही आठवडे चर्चा सुरू होती. अखेर जागा वाटपाचा तिढा सुटल्या नंतर पालघरची जागा ही भाजपा कडे जाऊन डॉ. हेमंत सवरा यांच्या उमेदवारीची घोषणा करण्यात आली. सन २००४, २००९, २०२१४ व २०१६ (पोट निवडणूक) या चार विधानसभा निवडणुकांमध्ये सहभागी झालेल्या राजेंद्र गावित यांना सन २००९ वगळता अन्य निवडणुकांमध्ये पराभवाला सामोरे जावे लागले. २०१३ मध्ये त्यांना राज्यमंत्रीपद देण्यात आले होते व पालघर जिल्ह्याच्या निर्मितीमध्ये त्यांचा पाठपुरावा महत्त्वाचा ठरला होता.
शिवसेना राज्यातील १५ जागांसोबत पालघरच्या जागेसाठी देखील आग्रही होती. स्थानिक शिवसेना नेते मंडळी त्यासाठी प्रयत्न व पाठपुरावा करीत होते. दरम्यान राजेंद्र गावित यांच्या उमेदवारीला भाजपाच्या जिल्हाध्यक्ष सह स्थानिक नेत्यांनी कडाडून विरोध दर्शविला होता. त्यावेळी शिवसेनेने या वक्तव्याविरुद्ध भूमिका मांडली होती. दोन्ही पक्षांमध्ये काही दिवसांनी समजोता होऊन नरेंद्र मोदी हेच आपले प्रति उमेदवार असल्याचे मानून या निवडणुकीत महायुतीच्या उमेदवाराला निवडून देण्यासाठी स्थानीय पातळीवर ठरले. इतकेच नव्हे तर भाजपाने मित्र पक्षांच्या (शिवसेनेच्या) उमेदवारांसाठी तितक्यास जोमाने उमेदवारांना निवडून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत असे तळागाळातील कार्यकर्त्यांमध्ये रुजवण्यासाठी जिल्हा परिषद गटनिहाय बैठकीचे आयोजन जिल्हाभरात करण्यात येऊन भाजपा व शिवसेनेतील स्थानीय पातळीवरील क्लिष्टता करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न झाले.
हेही वाचा : लिंगायत समाज प्रल्हाद जोशींवर नाराज, धारवाडमध्ये भाजपा अडचणीत?
दरम्यानच्या काळात पालघर ची जागा कमळ चिन्हावर लढवणे अधिक सोयीचे राहील असे विद्यमान खासदार यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे शिवसेनेच्या स्थानीय व वरिष्ठ पातळीवर राजेंद्र गावित यांच्या विषयी नाराजीचा सूर उमटला होता. अखेर जागा वाटपामध्ये पालघर ची जागा भाजपाकडे गेल्यानंतर त्यांच्या समर्थनार्थ बाजू मांडणारी मंडळी प्रभावहीन ठरले. भाजपाने केलेल्या सर्वेक्षणांमध्ये मतदारांमध्ये त्यांच्याविषयी पसंती नसल्याचे वारंवार दिसून आल्याने त्यांना उमेदवारी नाकारल्याचे भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी सांगितले.
गावित यांना विविध कारणांचा फटका
भाजपा कडून २०१९ विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेतर्फे उमेदवारी देण्यात आलेले राजेंद्र गावित हे शिवसेनेत आरंभी पासून रुजले नाहीत. जवळच्या गोतावळ्यात गुंतून राहिल्याने त्यांचे एकाला चालो रे धोरण त्यांच्या करिता घातक ठरले. रेल्वे प्रश्न, राष्ट्रीय प्रकल्पांशी निगडित समस्या व विरोध तसेच इतर स्थानीय समस्यांबाबत त्यांचे प्रयत्न तोकडे पडले व प्रस्थापिताविरुद्ध मतप्रवाह वाढत गेला. शिवसेना वाढीसाठी त्यांचे योगदान पुरेसे नसल्याचा अहवाल स्थानिक नेत्यांनी वरिष्ठांना दिला होता. अनेक आदिवासी संघटनाने एकत्रितपणे येऊन गावित यांचा पराभव करण्यासाठी चंग बांधल्याचे जाहीर केले होते. आपल्या वैयक्तिक करिष्मा व लोकसंपर्काच्या आधारे आपण निवडून येऊ असा आत्मविश्वास देखील राजेंद्र गावित यांना उमेदवारी मिळवण्यास त्रासदायक ठरल्याचे दिसून आला आहे. शिवाय काही निवडक ठेकेदारांच्या मर्जीने विकास काम करत असल्याचे आरोप शिवसेनेच्या नेते मंडळी यापूर्वी केल्याने एकंदर परिस्थिती त्यांच्या विरोधात राहिल्याने त्यांचा पत्ता कट झाला असे मानले जाते. उमेदवारी जाहीर होण्याच्या पूर्वीपर्यंत त्यांनी शिवसेना व नंतर भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांची सातत्याने भेट घेऊन प्रयत्न सुरू ठेवले होते. मात्र पक्षीय कार्यकर्त्या व जनमतांमधील सर्वेक्षणातील अहवालाचा आधार घेत त्यांची उमेदवारी नाकारण्यात आल्याचे सभाजपा च्या नेत्यांकडून सांगण्यात आले.
हेही वाचा : मोदींच्या मायभूमीत क्षत्रिय समाजाच्या नाराजीमुळे भाजपाचा विजय कठीण?
पालघर जिल्हानिर्मितीत पुढाकार
मूळचे नंदुरबार येथील राजेंद्र गावित हे व्यवसायानिमित्त मीरा रोड येथील निवासी झाले होते. २००३-२००४ च्या सुमारास पालघर विधानसभा क्षेत्रामध्ये काँग्रेसकडे ताकदवार उमेदवार नसल्याचे लक्षात घेऊन त्यांनी पालघरच्या राजकारणात प्रवेश केला. पालघर परिसरात भेडसावणाऱ्या समस्या दिल्ली व राज्य सरकारच्या दरबारी मांडण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. एकेकाळी काँग्रेसचे असणारे वर्चस्व शिवसेनेने १९९० च्या दशकात मोडून काढल्यानंतर काँग्रेसला पुनर्जीवित करण्यासाठी त्यांनी आर्थिक पाठबळ दिले.
२००४ च्या निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर त्यांनी आपला कामाचा सपाटा व लोकसंपर्क सुरू ठेवला. सन २००९ मध्ये ते पालघरचे आमदार म्हणून निवडून आले. २०१३ च्या सुमारास त्यांना राज्यमंत्रीपद देण्यात आले होते. पालघर जिल्ह्याच्या निर्मितीसाठी व पालघर येथे मुख्यालय होण्यासाठी त्यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण होते.
पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीचा फटका त्यांना २०१४ च्या निवडणुकीत बसल्याने त्यांचा अवघ्या ५१५ मतांनी निसटता पराभव झाला होता तसेच काँग्रेसच्या स्थानीय नेत्यांमध्ये त्यांच्याविषयी नाराजीचा सूर उमटला होता.
हेही वाचा : बीजेडीला कोंडीत पकडण्यासाठी भाजपाने उचलला ‘ओडिया अस्मिते’चा मुद्दा; निवडणुकीत काय होणार?
एड. चिंतामण वनगा यांच्या निधनानंतर सन २०१८ मध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीत त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करून खासदारकी पटकावली. त्यानंतर २०१९ मध्ये पालघर लोकसभेची जागा शिवसेनेकडे गेल्याने भाजपाने त्यांची उमेदवारी कायम ठेवत धनुष्यबाण चिन्हावर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेवून त्यांना विजयी करण्यात हातभार लावला होता.
शिवसेनेत झालेल्या फुटी नंतर त्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्याशी सलग्न राहण्याचे पसंत केले. दरम्यानच्या काळात त्यांचे कार्य सुरू असले तरीही शिवसेनेच्या नेत्यांशी समरस होऊ शकले नाही.
शिवसेना राज्यातील १५ जागांसोबत पालघरच्या जागेसाठी देखील आग्रही होती. स्थानिक शिवसेना नेते मंडळी त्यासाठी प्रयत्न व पाठपुरावा करीत होते. दरम्यान राजेंद्र गावित यांच्या उमेदवारीला भाजपाच्या जिल्हाध्यक्ष सह स्थानिक नेत्यांनी कडाडून विरोध दर्शविला होता. त्यावेळी शिवसेनेने या वक्तव्याविरुद्ध भूमिका मांडली होती. दोन्ही पक्षांमध्ये काही दिवसांनी समजोता होऊन नरेंद्र मोदी हेच आपले प्रति उमेदवार असल्याचे मानून या निवडणुकीत महायुतीच्या उमेदवाराला निवडून देण्यासाठी स्थानीय पातळीवर ठरले. इतकेच नव्हे तर भाजपाने मित्र पक्षांच्या (शिवसेनेच्या) उमेदवारांसाठी तितक्यास जोमाने उमेदवारांना निवडून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत असे तळागाळातील कार्यकर्त्यांमध्ये रुजवण्यासाठी जिल्हा परिषद गटनिहाय बैठकीचे आयोजन जिल्हाभरात करण्यात येऊन भाजपा व शिवसेनेतील स्थानीय पातळीवरील क्लिष्टता करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न झाले.
हेही वाचा : लिंगायत समाज प्रल्हाद जोशींवर नाराज, धारवाडमध्ये भाजपा अडचणीत?
दरम्यानच्या काळात पालघर ची जागा कमळ चिन्हावर लढवणे अधिक सोयीचे राहील असे विद्यमान खासदार यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे शिवसेनेच्या स्थानीय व वरिष्ठ पातळीवर राजेंद्र गावित यांच्या विषयी नाराजीचा सूर उमटला होता. अखेर जागा वाटपामध्ये पालघर ची जागा भाजपाकडे गेल्यानंतर त्यांच्या समर्थनार्थ बाजू मांडणारी मंडळी प्रभावहीन ठरले. भाजपाने केलेल्या सर्वेक्षणांमध्ये मतदारांमध्ये त्यांच्याविषयी पसंती नसल्याचे वारंवार दिसून आल्याने त्यांना उमेदवारी नाकारल्याचे भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी सांगितले.
गावित यांना विविध कारणांचा फटका
भाजपा कडून २०१९ विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेतर्फे उमेदवारी देण्यात आलेले राजेंद्र गावित हे शिवसेनेत आरंभी पासून रुजले नाहीत. जवळच्या गोतावळ्यात गुंतून राहिल्याने त्यांचे एकाला चालो रे धोरण त्यांच्या करिता घातक ठरले. रेल्वे प्रश्न, राष्ट्रीय प्रकल्पांशी निगडित समस्या व विरोध तसेच इतर स्थानीय समस्यांबाबत त्यांचे प्रयत्न तोकडे पडले व प्रस्थापिताविरुद्ध मतप्रवाह वाढत गेला. शिवसेना वाढीसाठी त्यांचे योगदान पुरेसे नसल्याचा अहवाल स्थानिक नेत्यांनी वरिष्ठांना दिला होता. अनेक आदिवासी संघटनाने एकत्रितपणे येऊन गावित यांचा पराभव करण्यासाठी चंग बांधल्याचे जाहीर केले होते. आपल्या वैयक्तिक करिष्मा व लोकसंपर्काच्या आधारे आपण निवडून येऊ असा आत्मविश्वास देखील राजेंद्र गावित यांना उमेदवारी मिळवण्यास त्रासदायक ठरल्याचे दिसून आला आहे. शिवाय काही निवडक ठेकेदारांच्या मर्जीने विकास काम करत असल्याचे आरोप शिवसेनेच्या नेते मंडळी यापूर्वी केल्याने एकंदर परिस्थिती त्यांच्या विरोधात राहिल्याने त्यांचा पत्ता कट झाला असे मानले जाते. उमेदवारी जाहीर होण्याच्या पूर्वीपर्यंत त्यांनी शिवसेना व नंतर भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांची सातत्याने भेट घेऊन प्रयत्न सुरू ठेवले होते. मात्र पक्षीय कार्यकर्त्या व जनमतांमधील सर्वेक्षणातील अहवालाचा आधार घेत त्यांची उमेदवारी नाकारण्यात आल्याचे सभाजपा च्या नेत्यांकडून सांगण्यात आले.
हेही वाचा : मोदींच्या मायभूमीत क्षत्रिय समाजाच्या नाराजीमुळे भाजपाचा विजय कठीण?
पालघर जिल्हानिर्मितीत पुढाकार
मूळचे नंदुरबार येथील राजेंद्र गावित हे व्यवसायानिमित्त मीरा रोड येथील निवासी झाले होते. २००३-२००४ च्या सुमारास पालघर विधानसभा क्षेत्रामध्ये काँग्रेसकडे ताकदवार उमेदवार नसल्याचे लक्षात घेऊन त्यांनी पालघरच्या राजकारणात प्रवेश केला. पालघर परिसरात भेडसावणाऱ्या समस्या दिल्ली व राज्य सरकारच्या दरबारी मांडण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. एकेकाळी काँग्रेसचे असणारे वर्चस्व शिवसेनेने १९९० च्या दशकात मोडून काढल्यानंतर काँग्रेसला पुनर्जीवित करण्यासाठी त्यांनी आर्थिक पाठबळ दिले.
२००४ च्या निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर त्यांनी आपला कामाचा सपाटा व लोकसंपर्क सुरू ठेवला. सन २००९ मध्ये ते पालघरचे आमदार म्हणून निवडून आले. २०१३ च्या सुमारास त्यांना राज्यमंत्रीपद देण्यात आले होते. पालघर जिल्ह्याच्या निर्मितीसाठी व पालघर येथे मुख्यालय होण्यासाठी त्यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण होते.
पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीचा फटका त्यांना २०१४ च्या निवडणुकीत बसल्याने त्यांचा अवघ्या ५१५ मतांनी निसटता पराभव झाला होता तसेच काँग्रेसच्या स्थानीय नेत्यांमध्ये त्यांच्याविषयी नाराजीचा सूर उमटला होता.
हेही वाचा : बीजेडीला कोंडीत पकडण्यासाठी भाजपाने उचलला ‘ओडिया अस्मिते’चा मुद्दा; निवडणुकीत काय होणार?
एड. चिंतामण वनगा यांच्या निधनानंतर सन २०१८ मध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीत त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करून खासदारकी पटकावली. त्यानंतर २०१९ मध्ये पालघर लोकसभेची जागा शिवसेनेकडे गेल्याने भाजपाने त्यांची उमेदवारी कायम ठेवत धनुष्यबाण चिन्हावर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेवून त्यांना विजयी करण्यात हातभार लावला होता.
शिवसेनेत झालेल्या फुटी नंतर त्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्याशी सलग्न राहण्याचे पसंत केले. दरम्यानच्या काळात त्यांचे कार्य सुरू असले तरीही शिवसेनेच्या नेत्यांशी समरस होऊ शकले नाही.
