पंजाबमधील आम आदमी पक्षाच्या सरकारने राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा मनीषा गुलाटी यांना सप्टेंबर २०२० मध्ये तीन वर्षांची मुदतवाढ दिली होती. आता आम आदमी पार्टीने संबंधित पत्र मागे घेतलं असून मनीषा गुलाटी यांना राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष पदावरून हटवलं आहे. सामाजिक सुरक्षा आणि महिला व बाल विकास विभागाने १८ सप्टेंबर २०२० रोजीचं मुदतवाढ देणारं पत्र मागे घेतलं आहे.
अतिरिक्त मुख्य सचिव कृपा शंकर सरोज यांनी मंगळवारी सांगितले की, मनीषा गुलाटी यांना मुदतवाढ देणारे पत्र जारी करणं ही आमची चूक होती.मंगळवारी जारी केलेल्या आदेशात सरोज यांनी म्हटलं की, पंजाब राज्य महिला आयोग कायदा, २००१ अंतर्गत, विद्यमान अध्यक्षा किंवा आयोगाच्या सदस्यांना तीन वर्षांच्या कार्यकाळानंतर पुढे मुदतवाढ देण्याची तरतूद नाही.
आता भाजपामध्ये सामील झालेल्या अमरिंदर सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारच्या काळात मनीषा गुलाटी यांची महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी मार्च २०१८ मध्ये नियुक्ती करण्यात आली होती.
हेही वाचा- वाय एस शर्मिला यांनी मुख्यमंत्री KCR यांना दिला बुटाचा जोड भेट; म्हणाल्या, “हिंमत असेल तर…”
“नकळत झालेल्या चुकीमुळे कार्यालयाने दिनांक १८ सप्टेंबर २०२० रोजी एक पत्र जारी केले होते. या पत्राद्वारे तुम्हाला मुदतवाढ देण्यात आली होती.पण पंजाब राज्य महिला आयोग कायदा, २००१ आणि पुढील सुधारणांमध्ये विद्यमान अध्यक्षा आणि आयोगाच्या सदस्यांना मुदतवाढ देण्याबाबत कोणतीही तरतूद नाही,” असं स्पष्टीकरण सरोज यांनी गुलाटी यांच्याशी केलेल्या पत्रव्यवहारात दिलं आहे.
