उमाकांत देशपांडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
विधानपरिषदेची उमेदवारी मिळाल्यास संधीचे सोने करीन, अशी भावना भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केली असली तरी त्यांना त्यासाठी अनेक पक्षांतर्गत अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागणार आहे. ही उमेदवारी मिळाल्यास २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीतील उमेदवारीच्या दाव्यावर पाणी सोडावे लागणार आहे. महाविकास आघाडीतील मंत्री व भाऊ धनंजय मुंडे यांच्याकडून २०१९ मध्ये पराभव स्वीकारावा लागल्याने ‘जनतेच्या मनातील मुख्यमंत्री’ अशी भावना व्यक्त झालेल्या पंकजा मुंडे यांनी मागच्या दाराने विधानपरिषदेत जाऊन संघर्ष टाळल्याची राजकीय टीका झेलावी लागणार आहे.
पंकजा मुंडे २००९ पासून परळीतून विधानसभेत भाजपच्या तिकीटावर निवडून येत होत्या. पण २०१९. मध्ये धनंजय मुंडे यांच्याकडून पराभव स्वीकारावा लागला. पंकजा यांना विधानपरिषदेसाठी उमेदवारी मिळावी, अशी मागणी त्यांच्या समर्थकांकडून होत आहे. मात्र आता महाविकास आघाडी सरकारला अडीच वर्षे उलटली असून २०२४ मध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहेत. त्यामुळे आता पंकजा मुंडे यांना विधानपरिषद उमेदवारी दिल्यास पुन्हा दोन वर्षांनी विधानसभेसाठी उमेदवारी देता येणार नाही. तो दावा सोडावा लागेल, असे वरिष्ठ नेत्यांनी सांगितले. प्रीतम मुंडे यांना लोकसभेची आणि विधानपरिषदेवर असताना पंकजा मुंडे यांनाही विधानसभेची उमेदवारी मिळणे कठीण आहे. एकाच कुटुंबात किती तिकीटे द्यायची, हा प्रश्न असून भाजपच्या कार्यपद्धतीत ते बसणारे नाही, असे भाजप नेत्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, विनोद तावडे, आशीष शेलार हे विधानपरिषदेवर असतानाही त्यांना विधानसभेसाठी उमेदवारी देण्यात आली होती हा भाजपचा इतिहास आहे.
पंकजा मुंडे यांना मुख्यमंत्रीपदाची आकांक्षा असल्याने व ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्याप्रमाणेच लोकनेत्या असल्याने त्यांनी विधानसभेवरच निवडून येणे श्रेयस्कर होईल. धनंजय मुंडे यांच्याविरोधात परळीत भाजपलाही तगड्या उमेदवाराची गरज असल्याने विधानपरिषदेऐवजी पंकजा यांनी पुढील विधानसभेची निवडणूक लढविण्याची तयारी सुरू करावी, अशा सूचना पक्ष नेतृत्वाकडून दिल्या जाण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
विशेष मुलाखत : औरंगाबाद निवडणुकीत हिंदू-मुस्लीम वादाचा मुद्दा चालणार नाही – इम्तियाज जलील
विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्यास विधानपरिषद किंवा राज्यसभा उमेदवारी मिळणार नाही, असा भाजपचा सर्वसाधारण अलिखित नियम आहे. अजित पवार यांच्याविरोधात लढल्याने गोपीचंद पडळकर आणि आता राज्यसभेची उमेदवारी मिळालेल्या डॉ. अनिल बोंडे यांचा अपवाद करण्यात आला. पंकजा मुंडे याही ओबीसी समाजाच्या नेत्या असून त्यांच्यासाठी नियमांचा अडथळा असू नये, असे समर्थकांचे म्हणणे आहे. पण पुढील विधानसभा निवडणुकीची तयारी भाजपने सुरू केली असताना नियमाचा अपवाद करून पंकजा यांना आता व पुन्हा विधानसभेतही उमेदवारी मिळणे, हे कठीण आहे, असाच सूर प्रदेश भाजपमध्ये आहे.
पुणे महापालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे कर्णधार अजित पवार, पण भाजपकडून कोण?
विरोधी पक्षनेतेपदाचाही प्रश्न
पंकजा मुंडे यांना विधानपरिषदेची उमेदवारी दिल्यावर विरोधी पक्षनेतेपदही मिळावे, ही मागणी स्वाभाविकपणे त्यांच्या समर्थकांकडून होईल. प्रवीण दरेकर यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणे पंकजा मुंडे यांना अडचणीचे होईल. देवेंद्र फडणवीस यांची पंकजा यांच्याऐवजी दरेकर यांनाच विरोधी पक्षनेतेपदासाठी पसंती राहील. या सर्व बाबींचा विचार करूनच पंकजा मुंडे यांच्या विधानपरिषदेच्या उमेदवारीचा निर्णय होईल.
विधानपरिषदेची उमेदवारी मिळाल्यास संधीचे सोने करीन, अशी भावना भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केली असली तरी त्यांना त्यासाठी अनेक पक्षांतर्गत अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागणार आहे. ही उमेदवारी मिळाल्यास २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीतील उमेदवारीच्या दाव्यावर पाणी सोडावे लागणार आहे. महाविकास आघाडीतील मंत्री व भाऊ धनंजय मुंडे यांच्याकडून २०१९ मध्ये पराभव स्वीकारावा लागल्याने ‘जनतेच्या मनातील मुख्यमंत्री’ अशी भावना व्यक्त झालेल्या पंकजा मुंडे यांनी मागच्या दाराने विधानपरिषदेत जाऊन संघर्ष टाळल्याची राजकीय टीका झेलावी लागणार आहे.
पंकजा मुंडे २००९ पासून परळीतून विधानसभेत भाजपच्या तिकीटावर निवडून येत होत्या. पण २०१९. मध्ये धनंजय मुंडे यांच्याकडून पराभव स्वीकारावा लागला. पंकजा यांना विधानपरिषदेसाठी उमेदवारी मिळावी, अशी मागणी त्यांच्या समर्थकांकडून होत आहे. मात्र आता महाविकास आघाडी सरकारला अडीच वर्षे उलटली असून २०२४ मध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहेत. त्यामुळे आता पंकजा मुंडे यांना विधानपरिषद उमेदवारी दिल्यास पुन्हा दोन वर्षांनी विधानसभेसाठी उमेदवारी देता येणार नाही. तो दावा सोडावा लागेल, असे वरिष्ठ नेत्यांनी सांगितले. प्रीतम मुंडे यांना लोकसभेची आणि विधानपरिषदेवर असताना पंकजा मुंडे यांनाही विधानसभेची उमेदवारी मिळणे कठीण आहे. एकाच कुटुंबात किती तिकीटे द्यायची, हा प्रश्न असून भाजपच्या कार्यपद्धतीत ते बसणारे नाही, असे भाजप नेत्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, विनोद तावडे, आशीष शेलार हे विधानपरिषदेवर असतानाही त्यांना विधानसभेसाठी उमेदवारी देण्यात आली होती हा भाजपचा इतिहास आहे.
पंकजा मुंडे यांना मुख्यमंत्रीपदाची आकांक्षा असल्याने व ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्याप्रमाणेच लोकनेत्या असल्याने त्यांनी विधानसभेवरच निवडून येणे श्रेयस्कर होईल. धनंजय मुंडे यांच्याविरोधात परळीत भाजपलाही तगड्या उमेदवाराची गरज असल्याने विधानपरिषदेऐवजी पंकजा यांनी पुढील विधानसभेची निवडणूक लढविण्याची तयारी सुरू करावी, अशा सूचना पक्ष नेतृत्वाकडून दिल्या जाण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
विशेष मुलाखत : औरंगाबाद निवडणुकीत हिंदू-मुस्लीम वादाचा मुद्दा चालणार नाही – इम्तियाज जलील
विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्यास विधानपरिषद किंवा राज्यसभा उमेदवारी मिळणार नाही, असा भाजपचा सर्वसाधारण अलिखित नियम आहे. अजित पवार यांच्याविरोधात लढल्याने गोपीचंद पडळकर आणि आता राज्यसभेची उमेदवारी मिळालेल्या डॉ. अनिल बोंडे यांचा अपवाद करण्यात आला. पंकजा मुंडे याही ओबीसी समाजाच्या नेत्या असून त्यांच्यासाठी नियमांचा अडथळा असू नये, असे समर्थकांचे म्हणणे आहे. पण पुढील विधानसभा निवडणुकीची तयारी भाजपने सुरू केली असताना नियमाचा अपवाद करून पंकजा यांना आता व पुन्हा विधानसभेतही उमेदवारी मिळणे, हे कठीण आहे, असाच सूर प्रदेश भाजपमध्ये आहे.
पुणे महापालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे कर्णधार अजित पवार, पण भाजपकडून कोण?
विरोधी पक्षनेतेपदाचाही प्रश्न
पंकजा मुंडे यांना विधानपरिषदेची उमेदवारी दिल्यावर विरोधी पक्षनेतेपदही मिळावे, ही मागणी स्वाभाविकपणे त्यांच्या समर्थकांकडून होईल. प्रवीण दरेकर यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणे पंकजा मुंडे यांना अडचणीचे होईल. देवेंद्र फडणवीस यांची पंकजा यांच्याऐवजी दरेकर यांनाच विरोधी पक्षनेतेपदासाठी पसंती राहील. या सर्व बाबींचा विचार करूनच पंकजा मुंडे यांच्या विधानपरिषदेच्या उमेदवारीचा निर्णय होईल.
