सुहास सरदेशमुख
२०१९ मधील विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर पंकजा मुंडे यांना भाजपने राष्ट्रीय सचिवपदी नेमत महाराष्ट्राच्या राजकारणाबाहेर पडून राष्ट्रीय राजकारणात पाठवणी केली असली तरी पंकजा मुंडे यांची महाराष्ट्रातील राजकारणात पुनरागमन करण्याची इच्छा लपून राहिलेली नाही. आताही जूनमध्ये होणाऱ्या विधान परिषद निवडणुकीसाठी इच्छुकांची रस्सीखेच सुरू झाली असताना पक्ष ठरवेल तो निर्णय मान्य असेल असे जाहीर करत विधान परिषदेत मोठ्या जबाबदारीची मन की बात अप्रत्यक्षपणे व्यक्त केली आहे.
पंकजा मुंडे यांना राज्याच्या भाजपमध्ये मोठे स्थान मिळणार नाही अशी खबरदारी मागील दोन वर्षांपासून घेतली जात आहे. भागवत कराड यांना केंद्रीय राज्यमंत्री म्हणून नियुक्त करणे, बीडमध्ये सुरेश धस यांना ऊसतोड कामगारांचा नेता म्हणून पुढे येण्यासाठी मदत करणे, भाजप अंतर्गत ओबीसी नेतृत्वाचा तिढा निर्माण करणे अशा विविध खेळींमधून पंकजा यांचे महत्त्व कमी करण्याचे प्रयत्न झाले. त्यातूनच पंकजा यांनी वेळोवळी नाराजीचा सूर लावला.
आता विधान परिषदेच्या निवडणुका जूनमध्ये घेण्यात येतील असे जाहीर झाले आहे. पंकजा मुंडे यांना विधान परिषद मिळणार की नाही याची मराठवाड्यासह राज्यात उत्सुकता आहे. दरम्यान पक्ष ठरवेल ते मान्य असेल असे पंकजा मुडे यांनी नारायण गडावरील कार्यक्रमात सांगितले. समर्थक कार्यकर्त्यांना उमेदवारी मिळावी अशी अपेक्षा आहे, पण पक्षाचा निर्णय मान्य असेल असे त्या म्हणाल्या.मुंबई येथील ओबीसी मोर्चामध्ये पंकजा मुंडे दिसल्या नाहीत. त्यांना या मोर्चाबाबत माहिती देण्यात आली होती की नाही, याचा उलगडा झालेला नाही. मात्र, राज्यात ओबीसीचा मोर्चा निघतो आणि त्यास ओबीसी नेतृत्वाची धुरा सांभाळणाऱ्या दिसत नाहीत असे चित्र दिसून येत होते. या मोर्चातील चंद्रकांत पाटील यांनी खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या विरोधात केलेले बेताल विधान चर्चेत आले. त्यामुळे माध्यमांमध्ये पंकजा मुंडे मोर्चात नसल्याची बाब काहीशी मागे पडली. केवळ ओबीसी मोर्चाच नाही तर औरंगाबाद येथील जलआक्रोश मोर्चातही त्यांना आमंत्रण देण्यात आले नव्हते. त्यामुळे मी अपेक्षित नसेन. स्थानिक पातळीवरील मोर्चात नसल्याने पाणी प्रश्नी सजग नाही असे म्हणता येणार नाही. उलट जलयुक्त शिवारसारख्या योजनेच्या माध्यमातून पाण्यासाठी राज्यात काम केल्याचा खुलासा त्यांनी औरंगाबाद येथे विमानतळावर पत्रकारांशी बोलताना केला होता. या घटनांमुळे पंकजा मुंडे यांची राजकीय काेंडी करण्याचे प्रयत्न अधोरेखित केले जात होते. जर ओबीसी नेतृत्व म्हणून बळकटी द्यावयाची असेल तर विधान परिषद निवडणुकीमध्ये त्यांच्या नावाचा आवर्जून विचार होईल असे पंकजा मुंडे यांचे समर्थक सांगतात. या बाबतचा पक्षाचा निर्णय मान्य असेल असे पंकजा मुंडे यांनी नारायण गड येथील जाहीर कार्यक्रमात सांगितले. बीड जिल्ह्यातील नारायण गड येथे महंत शिवाजी महराज यांच्या निवास वास्तूचे पूजन शुक्रवारी पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी कोणत्याही गडावर अधिकार गाजविण्याची इच्छा नव्हती असेही पंकजा मुडे यांनी स्पष्ट केले.
विधान परिषद निवडणुकीतील उमेदवारीच्या माध्यमातून ओबीसी समाजाला भाजपमधून कोणता संदेश दिला जातो, याचे औत्सुक्य आता वाढले आहे. गेल्या काही वर्षात भाजपमध्ये ओबीसी नेत्यांची मोट बांधण्यात पंकजा मुंडे यांनी पुढाकार घेतल्यानंतर मराठवाड्यातून केंद्रीय पातळीवर डॉ. भागवत कराड यांची राज्यमंत्री म्हणून जबाबदारी देण्यात आली. या नेतृत्व बदलाची सारे सूत्र विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हलविले होते. त्यामुळे विधान परिषद निवडणुकीतील उमेदवारीची उत्सुकता भाजपमध्ये अधिक आहे.
२०१९ मधील विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर पंकजा मुंडे यांना भाजपने राष्ट्रीय सचिवपदी नेमत महाराष्ट्राच्या राजकारणाबाहेर पडून राष्ट्रीय राजकारणात पाठवणी केली असली तरी पंकजा मुंडे यांची महाराष्ट्रातील राजकारणात पुनरागमन करण्याची इच्छा लपून राहिलेली नाही. आताही जूनमध्ये होणाऱ्या विधान परिषद निवडणुकीसाठी इच्छुकांची रस्सीखेच सुरू झाली असताना पक्ष ठरवेल तो निर्णय मान्य असेल असे जाहीर करत विधान परिषदेत मोठ्या जबाबदारीची मन की बात अप्रत्यक्षपणे व्यक्त केली आहे.
पंकजा मुंडे यांना राज्याच्या भाजपमध्ये मोठे स्थान मिळणार नाही अशी खबरदारी मागील दोन वर्षांपासून घेतली जात आहे. भागवत कराड यांना केंद्रीय राज्यमंत्री म्हणून नियुक्त करणे, बीडमध्ये सुरेश धस यांना ऊसतोड कामगारांचा नेता म्हणून पुढे येण्यासाठी मदत करणे, भाजप अंतर्गत ओबीसी नेतृत्वाचा तिढा निर्माण करणे अशा विविध खेळींमधून पंकजा यांचे महत्त्व कमी करण्याचे प्रयत्न झाले. त्यातूनच पंकजा यांनी वेळोवळी नाराजीचा सूर लावला.
आता विधान परिषदेच्या निवडणुका जूनमध्ये घेण्यात येतील असे जाहीर झाले आहे. पंकजा मुंडे यांना विधान परिषद मिळणार की नाही याची मराठवाड्यासह राज्यात उत्सुकता आहे. दरम्यान पक्ष ठरवेल ते मान्य असेल असे पंकजा मुडे यांनी नारायण गडावरील कार्यक्रमात सांगितले. समर्थक कार्यकर्त्यांना उमेदवारी मिळावी अशी अपेक्षा आहे, पण पक्षाचा निर्णय मान्य असेल असे त्या म्हणाल्या.मुंबई येथील ओबीसी मोर्चामध्ये पंकजा मुंडे दिसल्या नाहीत. त्यांना या मोर्चाबाबत माहिती देण्यात आली होती की नाही, याचा उलगडा झालेला नाही. मात्र, राज्यात ओबीसीचा मोर्चा निघतो आणि त्यास ओबीसी नेतृत्वाची धुरा सांभाळणाऱ्या दिसत नाहीत असे चित्र दिसून येत होते. या मोर्चातील चंद्रकांत पाटील यांनी खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या विरोधात केलेले बेताल विधान चर्चेत आले. त्यामुळे माध्यमांमध्ये पंकजा मुंडे मोर्चात नसल्याची बाब काहीशी मागे पडली. केवळ ओबीसी मोर्चाच नाही तर औरंगाबाद येथील जलआक्रोश मोर्चातही त्यांना आमंत्रण देण्यात आले नव्हते. त्यामुळे मी अपेक्षित नसेन. स्थानिक पातळीवरील मोर्चात नसल्याने पाणी प्रश्नी सजग नाही असे म्हणता येणार नाही. उलट जलयुक्त शिवारसारख्या योजनेच्या माध्यमातून पाण्यासाठी राज्यात काम केल्याचा खुलासा त्यांनी औरंगाबाद येथे विमानतळावर पत्रकारांशी बोलताना केला होता. या घटनांमुळे पंकजा मुंडे यांची राजकीय काेंडी करण्याचे प्रयत्न अधोरेखित केले जात होते. जर ओबीसी नेतृत्व म्हणून बळकटी द्यावयाची असेल तर विधान परिषद निवडणुकीमध्ये त्यांच्या नावाचा आवर्जून विचार होईल असे पंकजा मुंडे यांचे समर्थक सांगतात. या बाबतचा पक्षाचा निर्णय मान्य असेल असे पंकजा मुंडे यांनी नारायण गड येथील जाहीर कार्यक्रमात सांगितले. बीड जिल्ह्यातील नारायण गड येथे महंत शिवाजी महराज यांच्या निवास वास्तूचे पूजन शुक्रवारी पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी कोणत्याही गडावर अधिकार गाजविण्याची इच्छा नव्हती असेही पंकजा मुडे यांनी स्पष्ट केले.
विधान परिषद निवडणुकीतील उमेदवारीच्या माध्यमातून ओबीसी समाजाला भाजपमधून कोणता संदेश दिला जातो, याचे औत्सुक्य आता वाढले आहे. गेल्या काही वर्षात भाजपमध्ये ओबीसी नेत्यांची मोट बांधण्यात पंकजा मुंडे यांनी पुढाकार घेतल्यानंतर मराठवाड्यातून केंद्रीय पातळीवर डॉ. भागवत कराड यांची राज्यमंत्री म्हणून जबाबदारी देण्यात आली. या नेतृत्व बदलाची सारे सूत्र विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हलविले होते. त्यामुळे विधान परिषद निवडणुकीतील उमेदवारीची उत्सुकता भाजपमध्ये अधिक आहे.
