संसदेच्या नव्या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २८ मे रोजी विनायक दामोदर सावरकर यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून या भव्य इमारतीचे उदघाटन करणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांनी मात्र कडाडून टीका केली आहे. काँग्रेसने म्हटले की, ज्या महापुरुषांनी राष्ट्रनिर्मितीमध्ये योगदान दिले, त्या महापुरुषांचा हा सर्वोच्च अवमान आहे. तर काही विरोधकानी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे स्वतःच उदघाटन का करीत आहेत, असा प्रश्न उपस्थित केला. पंतप्रधान हे कार्यकारी मंडळाचे प्रमुख आहेत, कायदेमंडळाचे नाही, असा सूर काही विरोधकांनी लावला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी ट्वीट करीत म्हटले, “आपल्या देशाच्या संस्थापक राष्ट्रपिता आणि राष्ट्रमातांचा हा अवमान आहे. गांधी, नेहरू, पटेल, बोस आदी महापुरुषांना पूर्णपणे नाकारण्यात आले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचाही खुलेआम निषेध यातून दिसत आहे.” जयराम रमेश यांनी तृणमूल काँग्रेसचे खासदार सुखेंदू शेखर राय यांच्या ट्वीटला उत्तर देत असताना सदर भावना व्यक्त केली. राय आपल्या ट्विटरवर म्हणाले की, देशाने संविधान स्वीकारून लोकशाही राज्य प्रस्थापित केले, या घटनेला २६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी ७४ वर्षे पूर्ण होत आहेत आणि ७५ व्या वर्षात आपण पदार्पण करीत आहोत. या दिवशी नव्या संसद भवनाचे उदघाटन करणे उचित ठरले असते. पण त्याऐवजी २८ मे रोजी सावरकरांच्या जन्मदिनी उदघाटन करणे कितपत सयुक्तिक ठरेल?
हे पहा >> New Parliament House: असं आहे मोदींच्या ड्रीम प्रोजेक्टचं स्वरुप, नवीन संसद भवन एकदा पाहाच
लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली आणि त्यांना संसदेच्या नव्या इमारतीचे उदघाटन करण्याचे निमंत्रण दिले, अशी माहिती लोकसभा सचिवालयाने दिली. भाजपाचे आयटी विभागाचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी ट्वीट केले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे संसदेच्या नव्या इमारतीचे २८ मे २०२३ रोजी उदघाटन करतील. याच दिवशी भारताचा वीर सुपुत्र विनायक दामोदर सावरकर यांची १४० वी जयंती आहे.”
“वीर सावरकर यांचा जन्म २८ मे १८८३ रोजी भगुर येथे झाला. संसदेची नवी इमारत ही पुढील १५० वर्षे डौलाने उभी राहील. सध्या असलेल्या इमारतीला बांधून १०० वर्षे पूर्ण होत आहेत,” असेही ते पुढे म्हणाले.
राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते मनोज कुमार झा म्हणाले, “देशाच्या राष्ट्रपतींनी नव्या इमारतीचे उदघाटन करणे इष्ट ठरणार नाही का? हा विषय मी इथेच सोडतो… जय हिंद”. तर एआयएमआयएम पक्षाचे प्रमुख असदुद्दिन ओवैसी म्हणाले की, पंतप्रधान स्वतः संसद भवनाचे उदघाटन का करीत आहेत? ते कार्यकारी मंडळाचे प्रमुख आहेत, कायदेमंडळाचे प्रमुख नाहीत. आपण दोघांच्याही अधिकारांचे विभाजन केलेले आहे. लोकसभेचे माननीय अध्यक्ष किंवा राज्यसभेच्या सभापतींनी इमारतीचे उदघाटन करायला हवे. ही इमारत लोकांच्या पैशांतून तयार करण्यात आली आहे. पंतप्रधान मोदींनी खासगी निधीतून ही इमारत उभी केली, अशा आविर्भावात ते का वागत आहेत, असे प्रश्न ओवैसी यांनी ट्विटरवर उपस्थित केले.
काँग्रेसचे लोकसभेतील मुख्य प्रतोद मनिकम टागोर म्हणाले, “आपण हे समजून घेतले पाहिजे की संसद ही फक्त सिमेंट, स्टील, विटांनी बनलेली जागा नाही. ज्या लोकांचा आवाज नाही, त्यांच्या आवाजाचे प्रतिनिधित्व करणारी ही जागा आहे. संसदेत चांगल्या खुर्च्या, ऐसपैस जागा आणि इतर सुविधा देऊन भागत नाही, तर तिथे विरोधी पक्षांच्या खासदारांना बोलण्याची मोकळीकही द्यावी लागते. नव्या इमारतीमध्ये आम्ही जेव्हा प्रश्न विचारू तेव्हा आमचे माइक सुरू असतील का? मला आशा आहे की, संसद हे लोकशाहीचे पवित्र मंदिर आहे, ही बाब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ध्यानात येईल. जिथे विरोधकांनाही बोलण्याची संधी द्यावी लागते.”
कशी आहे संसदेची नवी इमारत?
संसदेच्या नव्या इमारतीमध्ये ८८८ खासदार लोकसभा सभागृहात आरामात बसू शकतील एवढी जागा आहे. तर राज्यसभा सभागृहात ३०० खासदार बसण्याची सोय करण्यात आली आहे, अशी माहिती लोकसभा सचिवालयाने दिली. जर दोन्ही सभागृहाची एकत्रित बैठक घ्यायची असेल तर १,२८० खासदार एकत्र बसू शकतील, अशीही सोय या नव्या इमारतीमध्ये करण्यात आली आहे. १० डिसेंबर २०२० रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नव्या इमारतीच्या कामाचे भूमिपूजन केले होते. अगदी विक्रमी वेळेत ही इमारत तयार झाली आहे. सध्या असलेली संसदेची इमारत १९२७ रोजी बांधण्यात आली आहे, लवकरच त्याला शंभर वर्षे पूर्ण होतील.
काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी ट्वीट करीत म्हटले, “आपल्या देशाच्या संस्थापक राष्ट्रपिता आणि राष्ट्रमातांचा हा अवमान आहे. गांधी, नेहरू, पटेल, बोस आदी महापुरुषांना पूर्णपणे नाकारण्यात आले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचाही खुलेआम निषेध यातून दिसत आहे.” जयराम रमेश यांनी तृणमूल काँग्रेसचे खासदार सुखेंदू शेखर राय यांच्या ट्वीटला उत्तर देत असताना सदर भावना व्यक्त केली. राय आपल्या ट्विटरवर म्हणाले की, देशाने संविधान स्वीकारून लोकशाही राज्य प्रस्थापित केले, या घटनेला २६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी ७४ वर्षे पूर्ण होत आहेत आणि ७५ व्या वर्षात आपण पदार्पण करीत आहोत. या दिवशी नव्या संसद भवनाचे उदघाटन करणे उचित ठरले असते. पण त्याऐवजी २८ मे रोजी सावरकरांच्या जन्मदिनी उदघाटन करणे कितपत सयुक्तिक ठरेल?
हे पहा >> New Parliament House: असं आहे मोदींच्या ड्रीम प्रोजेक्टचं स्वरुप, नवीन संसद भवन एकदा पाहाच
लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली आणि त्यांना संसदेच्या नव्या इमारतीचे उदघाटन करण्याचे निमंत्रण दिले, अशी माहिती लोकसभा सचिवालयाने दिली. भाजपाचे आयटी विभागाचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी ट्वीट केले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे संसदेच्या नव्या इमारतीचे २८ मे २०२३ रोजी उदघाटन करतील. याच दिवशी भारताचा वीर सुपुत्र विनायक दामोदर सावरकर यांची १४० वी जयंती आहे.”
“वीर सावरकर यांचा जन्म २८ मे १८८३ रोजी भगुर येथे झाला. संसदेची नवी इमारत ही पुढील १५० वर्षे डौलाने उभी राहील. सध्या असलेल्या इमारतीला बांधून १०० वर्षे पूर्ण होत आहेत,” असेही ते पुढे म्हणाले.
राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते मनोज कुमार झा म्हणाले, “देशाच्या राष्ट्रपतींनी नव्या इमारतीचे उदघाटन करणे इष्ट ठरणार नाही का? हा विषय मी इथेच सोडतो… जय हिंद”. तर एआयएमआयएम पक्षाचे प्रमुख असदुद्दिन ओवैसी म्हणाले की, पंतप्रधान स्वतः संसद भवनाचे उदघाटन का करीत आहेत? ते कार्यकारी मंडळाचे प्रमुख आहेत, कायदेमंडळाचे प्रमुख नाहीत. आपण दोघांच्याही अधिकारांचे विभाजन केलेले आहे. लोकसभेचे माननीय अध्यक्ष किंवा राज्यसभेच्या सभापतींनी इमारतीचे उदघाटन करायला हवे. ही इमारत लोकांच्या पैशांतून तयार करण्यात आली आहे. पंतप्रधान मोदींनी खासगी निधीतून ही इमारत उभी केली, अशा आविर्भावात ते का वागत आहेत, असे प्रश्न ओवैसी यांनी ट्विटरवर उपस्थित केले.
काँग्रेसचे लोकसभेतील मुख्य प्रतोद मनिकम टागोर म्हणाले, “आपण हे समजून घेतले पाहिजे की संसद ही फक्त सिमेंट, स्टील, विटांनी बनलेली जागा नाही. ज्या लोकांचा आवाज नाही, त्यांच्या आवाजाचे प्रतिनिधित्व करणारी ही जागा आहे. संसदेत चांगल्या खुर्च्या, ऐसपैस जागा आणि इतर सुविधा देऊन भागत नाही, तर तिथे विरोधी पक्षांच्या खासदारांना बोलण्याची मोकळीकही द्यावी लागते. नव्या इमारतीमध्ये आम्ही जेव्हा प्रश्न विचारू तेव्हा आमचे माइक सुरू असतील का? मला आशा आहे की, संसद हे लोकशाहीचे पवित्र मंदिर आहे, ही बाब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ध्यानात येईल. जिथे विरोधकांनाही बोलण्याची संधी द्यावी लागते.”
कशी आहे संसदेची नवी इमारत?
संसदेच्या नव्या इमारतीमध्ये ८८८ खासदार लोकसभा सभागृहात आरामात बसू शकतील एवढी जागा आहे. तर राज्यसभा सभागृहात ३०० खासदार बसण्याची सोय करण्यात आली आहे, अशी माहिती लोकसभा सचिवालयाने दिली. जर दोन्ही सभागृहाची एकत्रित बैठक घ्यायची असेल तर १,२८० खासदार एकत्र बसू शकतील, अशीही सोय या नव्या इमारतीमध्ये करण्यात आली आहे. १० डिसेंबर २०२० रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नव्या इमारतीच्या कामाचे भूमिपूजन केले होते. अगदी विक्रमी वेळेत ही इमारत तयार झाली आहे. सध्या असलेली संसदेची इमारत १९२७ रोजी बांधण्यात आली आहे, लवकरच त्याला शंभर वर्षे पूर्ण होतील.