येत्या २८ मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते संसदेच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन केले जाणार आहे. मात्र मोदी यांच्याऐवजी देशाचे राष्ट्रपती किंवा लोकसभा अध्यक्षांच्या हस्ते या इमारतीचे उद्घाटन केले जावे, अशी भूमिका विरोधकांनी घेतली आहे. त्यासाठी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी (आप) या पक्षांसह एकूण २० पक्षांनी एकत्र येत संसदेच्या उद्घाटन कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला आहे. संयुक्त निवेदन जारी करत या पक्षांनी त्यांची भूमिका मांडली आहे. राजकीय हीत आणि निवडणुकीतील फायदा-तोटा लक्षात घेता विरोधी बाकावरील प्रादेशिक तसेच राष्ट्रीय पक्षांमध्ये बरेच मतभेद आहेत. यावेळी मात्र हे मतभेद दूर सारून अनेक पक्ष एकत्र आले आहेत. याआधीही मोदी सरकारचा विरोध करण्यासाठी अनेकदा हे पक्ष एकत्र आलेले आहेत. त्यांनी एकत्र येऊन एकजुटीने मोदी सरकारचा विरोध केलेला आहे.
भूसंपादन दुरुस्ती विधेयकाला विरोध करण्यासाठी विरोधक एकत्र
२०१४ साली नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर साधारण वर्षभराने मोदी यांनी भूसंपादन कायदा दुरुस्ती विधेयक आणले. उद्योग उभारण्यासाठी शेतजमीन खरेदी करण्याची प्रक्रिया सोपी व्हावी यासाठी या कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार होत्या. मात्र या विधेयकाला विरोधकांनी कडाडून विरोध केला. काँग्रेस पक्षासह इतर प्रमुख विरोधी पक्षातील नेत्यांनी तेव्हा संसदेपासून राष्ट्रपती भवनापर्यंत या कायद्याच्या विरोधात मोर्चा काढला होता. त्यानंतर सरकारने हे विधेयक मागे घेतले. डिसेंबर २०२० साली संसदेच्या नव्या इमारतीची पायाभरणी करण्यात आली. तेव्हादेखील या कार्यक्रमावर काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, डीएमके यासारख्या अनेक पक्षांनी बहिष्कार टाकला होता. मात्र तेव्हा विरोधकांनी संयुक्त निवेदन जारी केले नव्हते.
हेही वाचा >>> कर्नाटकात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, जारकीहोळी बंधू मंत्रिपदी कायम
कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी विरोधक एकत्र
२०२० साली मोदी सरकारला घेरण्यासाठी विरोधक एकत्र आले होते. आपापसातील मतभेद दूर सारून या पक्षांनी मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांना विरोध केला होता. या कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी तेव्हा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या राज्यांतील शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडले होते. या शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ २०२१ सालातील जानेवारी महिन्यात १७ पक्ष एकत्र आले होते. तत्कालीन राष्ट्रपती लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांना संयुक्तपणे संबोधित करणार होते. शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ तेव्हा १७ विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपतींच्या भाषणावर बहिष्कार टाकला होता. या पक्षांनी संयुक्त निवेदनही जारी केले होते. या निवेदनावर राष्ट्रवादी, काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, राजद, सीपीएम, सीपीआय, आरएसपी, पीडीपी, एमडीएमके, मुस्लीम लीग, एआययूडीएफ, केरला काँग्रेस (एम) या पक्षांतील नेत्यांच्या स्वाक्षऱ्या होत्या. पुढे वाढता विरोध लक्षात घेता मोदी सरकारने कृषी कायदे मागे घेतले.
करोना काळात विरोधकांचे संयुक्त निवेदन
करोना महासाथीच्या काळात जनतेचे मोफत लसीकरण करावे अशी मागणी करत विरोधक मे २०२१ मध्ये एकत्र आले होते. तेव्हा साधारण १३ विरोधी पक्षांनी एकत्र येत संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध केले होते. देशात करोना महासाथीचा वेगाने प्रसार होत आहे. अशा स्थितीत युद्धपातळीवर मोफत लसीकरण करावे, अशी मागणी विरोधकांनी मोदी सरकारकडे केली होती. या संयुक्त निवेदनाच्या माध्यमातून काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी, तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी, सीपीएम पक्षाचे नेते सीताराम येच्यूरी यासह अन्य महत्त्वाच्या नेत्यांनी देशभरातील आरोग्य केंद्रांवर विनाअडथळा ऑक्सिजनचा पुरवठा करावा अशीही मागणी मोदी सरकारकडे केली होती.
हेही वाचा >>> भाजपची ७३ विधानसभा मतदारसंघांत अन्यपक्षीय उमेदवारांवर भिस्त?
करोना लसीच्या मुद्द्यावरून विरोधक एकत्र
करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत मे २०२१ मध्ये लसींच्या तुटवड्यामुळे अनेक राज्यांनी १८ ते ४४ वयोगटातील लोकांचे लसीकरण थांबवले होते. त्यामुळे १२ विरोधी पक्षांनी एकत्र येत मोदी यांना पत्र लिहिले होते. या पत्राच्या माध्यमातून जागतिक तसेच केंद्राकडे असलेल्या संसाधनांचा उपयोग करून जास्तीत जास्त लसी निर्माण कराव्यात तसेच या लसी लोकांना मोफत द्याव्यात, अशी मागणी मोदी सरकारकडे करण्यात आली होती. या पत्रावर काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), डीएमके, जेएमएम, राष्ट्रवादी, समाजवादी पार्टी, राजद, सीपीएम, सीपीआय, नॅशनल कॉन्फरन्स अशा पक्षांच्या नेत्यांच्या स्वाक्षऱ्या होत्या.
फादर स्टॅन स्वामी यांच्या मृत्यूनंतर विरोधकांचे राष्ट्रपतींना पत्र
कोरेगाव दंगलीप्रकरणी अटकेत असलेल्या फादर स्टॅन स्वामी यांचा न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू झाला. त्यानंतर जुलै २०२१ मध्ये साधारण १० प्रमुख विरोधी पक्षांनी एकत्र येत मोदी सरकारच्या कार्यप्रणालीवर आक्षेप नोंदणारे पत्र तत्कालीन राष्ट्रपतींनी लिहिले होते. फादर स्टॅन स्वामी यांच्या मृत्यूला जबाबदार असलेल्या लोकांचा शोध घ्यावा. तसेच गुन्हेगारांना शिक्षा करावी. तसेच राजकीय हेतूने प्रेरित असलेल्या या खटल्यात अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची सुटका करावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली होती. या पत्रावर काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, डीएमके, जेएमएम, जेडीएस, नॅशनल कॉन्फरन्स, राष्ट्रवादी, आरजेडी, सीपीआयएम, सीपीआय या पक्षांच्या नेत्यांच्या स्वाक्षऱ्या होत्या.
हेही वाचा >>> भाजप, काँग्रेस प्रवास केलेले आशिष देशमुख पुन्हा भाजपवासी ?
द्वेषयुक्त भाषणांप्रकरणी मोदींनी मौन बाळगल्यामुळे विरोधक एकत्र
एप्रिल २०२२ मध्ये विरोधकांनी द्वेषयुक्त भाषण तसेच जातीय हिंसाचाराच्या वाढत्या घटनांवर चिता व्यक्त केली होती. तेव्हा १३ प्रमुख विरोधी पक्षांनी एकत्र येत या प्रकरणावर मौन बाळगल्याप्रकरणी मोदी यांच्यावर टीका केली होती. ‘धर्मांतता तसेच समाज भडकावणाऱ्यांबाबत मोदी शांत आहेत. असा घटकांना कायदेशीर संरक्षण मिळत आहे,’ असे म्हणत तेव्हा विरोधी पक्षांनी मोदी यांच्यावर टीका केली होती. यावेळी काँग्रेस, राष्ट्रवादी, डीएमके, जेएमएम, आरजेडी, नॅशनल कॉन्फरन्स, सीपीएम, सीपीआय, फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी, मुस्लीम लीग, सीपीआय (एमएल) या पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांची स्वाक्षरी असलेले एक संयुक्त निवेदन जारी करण्यात आले होते.
केंद्रीय संस्थांच्या वाढत्या गैरवापराबद्दल सोबत येत दाखल केली याचिका
२०२३ साली १४ पक्षांनी एकत्र येत मोदी सरकारकडून केंद्रीय तपास संस्थांचा गैरवापर केला जात आहे, असा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने अगोदर ही याचिका दाखल करून नंतर ती फेटाळली होती. ही याचिका तेव्हा काँग्रेस, डीएमके, तृणमूल काँग्रेस, आरजेडी, आप, बीआरएस, राष्ट्रवादी, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), जेएमएम, जेडीयू, सीपीएम, सीपीआय, समाजवादी पार्टी, नॅशनल कॉन्फरन्स या पक्षांनी दाखल केली होती.
भूसंपादन दुरुस्ती विधेयकाला विरोध करण्यासाठी विरोधक एकत्र
२०१४ साली नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर साधारण वर्षभराने मोदी यांनी भूसंपादन कायदा दुरुस्ती विधेयक आणले. उद्योग उभारण्यासाठी शेतजमीन खरेदी करण्याची प्रक्रिया सोपी व्हावी यासाठी या कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार होत्या. मात्र या विधेयकाला विरोधकांनी कडाडून विरोध केला. काँग्रेस पक्षासह इतर प्रमुख विरोधी पक्षातील नेत्यांनी तेव्हा संसदेपासून राष्ट्रपती भवनापर्यंत या कायद्याच्या विरोधात मोर्चा काढला होता. त्यानंतर सरकारने हे विधेयक मागे घेतले. डिसेंबर २०२० साली संसदेच्या नव्या इमारतीची पायाभरणी करण्यात आली. तेव्हादेखील या कार्यक्रमावर काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, डीएमके यासारख्या अनेक पक्षांनी बहिष्कार टाकला होता. मात्र तेव्हा विरोधकांनी संयुक्त निवेदन जारी केले नव्हते.
हेही वाचा >>> कर्नाटकात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, जारकीहोळी बंधू मंत्रिपदी कायम
कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी विरोधक एकत्र
२०२० साली मोदी सरकारला घेरण्यासाठी विरोधक एकत्र आले होते. आपापसातील मतभेद दूर सारून या पक्षांनी मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांना विरोध केला होता. या कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी तेव्हा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या राज्यांतील शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडले होते. या शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ २०२१ सालातील जानेवारी महिन्यात १७ पक्ष एकत्र आले होते. तत्कालीन राष्ट्रपती लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांना संयुक्तपणे संबोधित करणार होते. शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ तेव्हा १७ विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपतींच्या भाषणावर बहिष्कार टाकला होता. या पक्षांनी संयुक्त निवेदनही जारी केले होते. या निवेदनावर राष्ट्रवादी, काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, राजद, सीपीएम, सीपीआय, आरएसपी, पीडीपी, एमडीएमके, मुस्लीम लीग, एआययूडीएफ, केरला काँग्रेस (एम) या पक्षांतील नेत्यांच्या स्वाक्षऱ्या होत्या. पुढे वाढता विरोध लक्षात घेता मोदी सरकारने कृषी कायदे मागे घेतले.
करोना काळात विरोधकांचे संयुक्त निवेदन
करोना महासाथीच्या काळात जनतेचे मोफत लसीकरण करावे अशी मागणी करत विरोधक मे २०२१ मध्ये एकत्र आले होते. तेव्हा साधारण १३ विरोधी पक्षांनी एकत्र येत संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध केले होते. देशात करोना महासाथीचा वेगाने प्रसार होत आहे. अशा स्थितीत युद्धपातळीवर मोफत लसीकरण करावे, अशी मागणी विरोधकांनी मोदी सरकारकडे केली होती. या संयुक्त निवेदनाच्या माध्यमातून काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी, तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी, सीपीएम पक्षाचे नेते सीताराम येच्यूरी यासह अन्य महत्त्वाच्या नेत्यांनी देशभरातील आरोग्य केंद्रांवर विनाअडथळा ऑक्सिजनचा पुरवठा करावा अशीही मागणी मोदी सरकारकडे केली होती.
हेही वाचा >>> भाजपची ७३ विधानसभा मतदारसंघांत अन्यपक्षीय उमेदवारांवर भिस्त?
करोना लसीच्या मुद्द्यावरून विरोधक एकत्र
करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत मे २०२१ मध्ये लसींच्या तुटवड्यामुळे अनेक राज्यांनी १८ ते ४४ वयोगटातील लोकांचे लसीकरण थांबवले होते. त्यामुळे १२ विरोधी पक्षांनी एकत्र येत मोदी यांना पत्र लिहिले होते. या पत्राच्या माध्यमातून जागतिक तसेच केंद्राकडे असलेल्या संसाधनांचा उपयोग करून जास्तीत जास्त लसी निर्माण कराव्यात तसेच या लसी लोकांना मोफत द्याव्यात, अशी मागणी मोदी सरकारकडे करण्यात आली होती. या पत्रावर काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), डीएमके, जेएमएम, राष्ट्रवादी, समाजवादी पार्टी, राजद, सीपीएम, सीपीआय, नॅशनल कॉन्फरन्स अशा पक्षांच्या नेत्यांच्या स्वाक्षऱ्या होत्या.
फादर स्टॅन स्वामी यांच्या मृत्यूनंतर विरोधकांचे राष्ट्रपतींना पत्र
कोरेगाव दंगलीप्रकरणी अटकेत असलेल्या फादर स्टॅन स्वामी यांचा न्यायालयीन कोठडीत मृत्यू झाला. त्यानंतर जुलै २०२१ मध्ये साधारण १० प्रमुख विरोधी पक्षांनी एकत्र येत मोदी सरकारच्या कार्यप्रणालीवर आक्षेप नोंदणारे पत्र तत्कालीन राष्ट्रपतींनी लिहिले होते. फादर स्टॅन स्वामी यांच्या मृत्यूला जबाबदार असलेल्या लोकांचा शोध घ्यावा. तसेच गुन्हेगारांना शिक्षा करावी. तसेच राजकीय हेतूने प्रेरित असलेल्या या खटल्यात अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची सुटका करावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली होती. या पत्रावर काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, डीएमके, जेएमएम, जेडीएस, नॅशनल कॉन्फरन्स, राष्ट्रवादी, आरजेडी, सीपीआयएम, सीपीआय या पक्षांच्या नेत्यांच्या स्वाक्षऱ्या होत्या.
हेही वाचा >>> भाजप, काँग्रेस प्रवास केलेले आशिष देशमुख पुन्हा भाजपवासी ?
द्वेषयुक्त भाषणांप्रकरणी मोदींनी मौन बाळगल्यामुळे विरोधक एकत्र
एप्रिल २०२२ मध्ये विरोधकांनी द्वेषयुक्त भाषण तसेच जातीय हिंसाचाराच्या वाढत्या घटनांवर चिता व्यक्त केली होती. तेव्हा १३ प्रमुख विरोधी पक्षांनी एकत्र येत या प्रकरणावर मौन बाळगल्याप्रकरणी मोदी यांच्यावर टीका केली होती. ‘धर्मांतता तसेच समाज भडकावणाऱ्यांबाबत मोदी शांत आहेत. असा घटकांना कायदेशीर संरक्षण मिळत आहे,’ असे म्हणत तेव्हा विरोधी पक्षांनी मोदी यांच्यावर टीका केली होती. यावेळी काँग्रेस, राष्ट्रवादी, डीएमके, जेएमएम, आरजेडी, नॅशनल कॉन्फरन्स, सीपीएम, सीपीआय, फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी, मुस्लीम लीग, सीपीआय (एमएल) या पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांची स्वाक्षरी असलेले एक संयुक्त निवेदन जारी करण्यात आले होते.
केंद्रीय संस्थांच्या वाढत्या गैरवापराबद्दल सोबत येत दाखल केली याचिका
२०२३ साली १४ पक्षांनी एकत्र येत मोदी सरकारकडून केंद्रीय तपास संस्थांचा गैरवापर केला जात आहे, असा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने अगोदर ही याचिका दाखल करून नंतर ती फेटाळली होती. ही याचिका तेव्हा काँग्रेस, डीएमके, तृणमूल काँग्रेस, आरजेडी, आप, बीआरएस, राष्ट्रवादी, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), जेएमएम, जेडीयू, सीपीएम, सीपीआय, समाजवादी पार्टी, नॅशनल कॉन्फरन्स या पक्षांनी दाखल केली होती.
