Delimitation: “मतदारसंघ पुनर्रचनेची चर्चा संसदेतच व्हावी”, दक्षिणेतील राज्यांमध्ये फूट; पवन कल्याण यांच्या पक्षाची वेगळी भूमिका

रविवारी उपमुख्यमंत्री कल्याण यांनी जाहीर केले की, मतदारसंघ पुनर्रचनेत दक्षिणेतील राज्यांच्या जागा कमी झाल्यास, त्याविरोधात उघड भूमिका घेणारे ते पहिले व्यक्ती असतील.

या विषयावर जन नायक पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते अजय कुमार वेमुलापती यांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसच्या मुलाखतीमध्ये पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांनी मुलाखतीमध्ये म्हटले की, स्टॅलिन यांनी आयोजित केलेल्या संयुक्त कृती समितीच्या बैठकीला श्रीनिवास यांनी हजर राहावे, असे कोणतेही आदेश आम्ही दिले नव्हते. उलट मतदारसंघ पुनर्रचना हा मुद्दा संसदेत चर्चिला गेला पाहिजे, असे आमचे म्हणणे आहे. वेमुलापती यांच्या मुलाखतीचा भाग प्रश्नोत्तरांच्या स्वरूपात खालीलप्रमाणे –

प्र. मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या मुद्द्यावर जन नायक पक्षाची भूमिका काय आहे?

वेमुलापती – आमची भूमिका सुरुवातीपासून अगदी स्पष्ट आहे. जर मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या बाबतीत कुणाचेही काही आक्षेप असतील, तर त्याची चर्चा ही संसदेतच व्हायला हवी. जर पुनर्रचनेबाबत काही शंका किंवा प्रश्न असतील, तर त्याची चर्चा संसदेतच होणे उत्तम राहील. संसदेतील चर्चेतून यावर काही उपाय निघू शकतो, जो आम्हालाही मान्य असेल. जर संसदेत याची चर्चा झाली नाही, तर याबाबत नंतर निर्णय घेऊ.

प्र. म्हणजे यावर भूमिका मांडण्याआधी तुम्ही या विषयाची चर्चा संसदेत करू इच्छिता?

वेमुलापती – हो नक्कीच. आमचे नेते, पक्षाचे अध्यक्ष पवन कल्याण यांनी म्हटले आहे की, जर पुनर्रचनेमुळे राज्याचे नुकसान होत असेल, जसे की, मतदारसंघ कमी होणे वगैरे. तर त्याची चर्चा आधी संसदेत व्हायला हवी. जर संसदेत यावर चर्चा झाली, तर संपूर्ण देशालाही सत्य कळेल.

प्र. पुनर्रचना जर लोकसंख्येच्या आधारावर अवलंबून असेल, तर दक्षिणेकडील राज्यांचे नुकसान होईल, असे जेएसपीला वाटत नाही का?

वेमुलापती – आमच्या पक्षाच्या अध्यक्षांनी सांगितल्याप्रमाणे, जर दक्षिणेकडील राज्यांना काही धोका वाटत असेल, तर त्यांनीही संसदेतील चर्चेलाच प्राधान्य दिले पाहिजे. त्यामुळे दक्षिणेकडील पक्षांनीही योग्य व्यासपीठावर याची चर्चा केली पाहिजे.

प्र. याचा अर्थ दक्षिणेकडील पक्षांनी तयार केलेली संयुक्त कृती समिती (जेएसी) हे याची चर्चा करण्यासाठी योग्य व्यासपीठ नाही?

वेमुलापती – आम्ही संयुक्त कृती समितीचे समर्थन करीत नाही. जर एनडीए सत्तेत नसती, तर अशी संयुक्त कृती समिती स्थापन झाली असती का? आम्हाला वाटते की, ती झाली नसती. आम्हाला असे वाटते की, संसदेत याची चर्चा करण्यापूर्वीच आंदोलनाच्या पवित्र्यात असलेली संयुक्त कृती समिती स्थापन करणे योग्य नाही.

प्र. तुमचे खासदार त्या बैठकीसाठी चेन्नईला गेले होते का?

वेमुलापती – खासदार श्रीनिवास यांना आम्ही बैठकीला पाठविले नव्हते. आम्हाला संयुक्त कृती समितीकडून बैठकीचे निमंत्रण पाठविण्यात आले होते. मात्र, आम्ही एनडीएचा भाग असल्यामुळे सदर बैठकीला उपस्थित राहणे टाळले.

प्र. दक्षिणेतील राज्यांवर हिंदी लादली जात आहे, या आरोपावर तुमच्या पक्षाची भूमिका काय आहे?

वेमुलापती – पवन कल्याण यांनी आधीच जाहीर केले आहे की, हिंदी, तमीळ किंवा तेलुगू, अशी कोणतीही भाषा कुणावरही लादता कामा नये. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार कोणत्याही तीन भाषा शिकविल्या जाणार आहेत. त्यापैकी एक मातृभाषा, दुसरी इंग्रजी आणि तिसरी कोणतीही भाषा शिकण्याची मुभा देण्यात आली आहे.