संसदेचे अधिवेशन दक्षिण भारतातील राज्यात घेणे शक्य आहे का? अशी चर्चा आता पुन्हा सुरू झाली आहे. वायएसआर काँग्रेसचे खासदार मदिला गुरुमूर्ती यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना २८ नोव्हेंबर रोजी पत्र लिहून संसदेची दोन अधिवेशने दक्षिण भारतात घेण्याची विनंती केली आहे. तिरुपतीचे खासदार गुरुमूर्ती यांनी या पत्रात दोन मुद्दे उपस्थित केले आहेत. एक म्हणजे, या माध्यमातून देशातील सर्व राज्यांना सामावून घेता येईल, तसेच सध्या दिल्लीत अतिशय प्रतिकूल असे हवामान आहे, त्यापासूनही खासदारांना दिलासा मिळेल आणि संसदेचे कामकाज आणखी चांगल्या पद्धतीने पार पडेल.
दक्षिणेतील राज्यात संसदेचे अधिवेशन घ्यावे ही चर्चा यापूर्वीही अनेकदा उपस्थित झालेली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दक्षिणेत अधिवेशन घ्यावे, अशी सूचना केली होती. १९५९ साली गुरुग्रामचे अपक्ष खासदार प्रकाश वीर शास्त्री यांनी खासगी विधेयक सादर करून संसदेचे एक अधिवेशन दक्षिण भारतात घेण्यासंदर्भात सूचना केली होती. हे अधिवेशन हैदराबाद किंवा बंगळुरूमध्ये व्हावे, अशी मागणी वीर यांनी केली.
अटल बिहारी वाजपेयी हे भारतीय जन संघ पक्षाच्या माध्यमातून मध्य प्रदेशच्या बलरामपूर मतदारसंघातून पहिल्यांदा निवडून आले होते, तेव्हा त्यांनी दक्षिणेत अधिवेशन घेण्याच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला होता. या विषयाला राजकीय परिप्रेक्ष्यातून न पाहता आपल्या देशाला एकसंघ ठेवण्यासाठी या पर्यायाचा स्वीकार केला पाहिजे, असे अटल बिहारी वाजपेयी म्हणाले. पण, ही भूमिका मांडत असताना त्यांनी राजधानी दिल्लीतून दुसरीकडे वळविण्यास मात्र विरोध केला होता.
हे वाचा >> प्रियांका गांधी लोकसभेत; गांधी घराण्याचा संसदीय इतिहास जाणून घ्या
भाषावार प्रांतरचना या पुस्तकात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दोन राजधान्या असाव्यात असे विचार मांडले आहेत. यासाठी तीन कारणे दिली, एक म्हणजे दक्षिण भारतातील लोकांसाठी दिल्ली गैरसोयीचे आहे. अंतर तर दूर आहेच, त्याशिवाय हिवाळ्यात बाहेरील राज्यातील लोकांना इथे राहणे कठीण होते. तसेच उन्हाळ्याच्या काळात उत्तरेतील लोकही दिल्लीला कंटाळतात. तसेच दक्षिणेतील लोकांना त्यांची राजधानी फार दूर आहे असे वाटते. तसेच उत्तरेतील लोकांकडून त्यांच्यावर राज्य केले जात आहे, अशी त्यांची भावना होते. आंबेडकरांनी तिसरे कारण सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून दिले होते. ते म्हणाले, दिल्ली हे अतिशय संवेदनशील आहे. शेजारी राष्ट्रांकडून बॉम्ब फेकता येतील अशा टप्प्यात दिल्ली शहर आहे.
संसदेत या विषयावर चर्चा होत असताना काँग्रेसचे अनंतपूरचे खासदार नागी रेड्डी यांनीही दक्षिणेतील राज्यात लोकसभा आणि राज्यसभेचे अधिवेशन घेण्यासाठी पाठिंबा दर्शविला होता. या कृतीमुळे उत्तर आणि दक्षिणेला जोडता येईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली होती. मात्र, या मागणीला काँग्रेसचेच फतेहपूर येथील खासदार अन्सार हरवानी यांनी विरोध केला होता. ते म्हणाले, “देशाला स्वातंत्र्य मिळून १२ वर्ष होऊनही जर आपण आजही उत्तर आणि दक्षिण अशी विभागणी करत असू तर हे दुर्दैव आहे.”
काँग्रेसचे रायगंज येथील खासदार सी. के. भट्टाचार्य म्हणाले की, लोकसभेचे अधिवेशन कुठे घ्यावे, याबाबत राज्यघटनेत निश्चित अशी तरतूद केलेली नाही. पण, त्यांनी दोन ठिकाणी अधिवेशन घेण्यात येणाऱ्या अडचणींची माहिती दिली. दिल्लीत मंत्र्यांचे कार्यालय आहे, कर्मचारी इथे बसतात. दिल्लीत सर्व सुविधा असताना इतर ठिकाणी त्या तात्पुरत्या स्वरुपात हलविणे अवघड होईल, तर मध्य प्रदेशच्या बालोदाबाजार मतदारसंघाचे खासदार विद्या चरण शुक्ला म्हणाले की, दक्षिणेत अधिवेशन घेतल्यामुळे देशातील विविध भागांचा अनुभव खासदारांना येईल, यामुळे एकमेकांना समजून घेण्यासाठी मदत होईल.
दक्षिणेतील राज्यात संसदेचे अधिवेशन घ्यावे ही चर्चा यापूर्वीही अनेकदा उपस्थित झालेली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दक्षिणेत अधिवेशन घ्यावे, अशी सूचना केली होती. १९५९ साली गुरुग्रामचे अपक्ष खासदार प्रकाश वीर शास्त्री यांनी खासगी विधेयक सादर करून संसदेचे एक अधिवेशन दक्षिण भारतात घेण्यासंदर्भात सूचना केली होती. हे अधिवेशन हैदराबाद किंवा बंगळुरूमध्ये व्हावे, अशी मागणी वीर यांनी केली.
अटल बिहारी वाजपेयी हे भारतीय जन संघ पक्षाच्या माध्यमातून मध्य प्रदेशच्या बलरामपूर मतदारसंघातून पहिल्यांदा निवडून आले होते, तेव्हा त्यांनी दक्षिणेत अधिवेशन घेण्याच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला होता. या विषयाला राजकीय परिप्रेक्ष्यातून न पाहता आपल्या देशाला एकसंघ ठेवण्यासाठी या पर्यायाचा स्वीकार केला पाहिजे, असे अटल बिहारी वाजपेयी म्हणाले. पण, ही भूमिका मांडत असताना त्यांनी राजधानी दिल्लीतून दुसरीकडे वळविण्यास मात्र विरोध केला होता.
हे वाचा >> प्रियांका गांधी लोकसभेत; गांधी घराण्याचा संसदीय इतिहास जाणून घ्या
भाषावार प्रांतरचना या पुस्तकात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दोन राजधान्या असाव्यात असे विचार मांडले आहेत. यासाठी तीन कारणे दिली, एक म्हणजे दक्षिण भारतातील लोकांसाठी दिल्ली गैरसोयीचे आहे. अंतर तर दूर आहेच, त्याशिवाय हिवाळ्यात बाहेरील राज्यातील लोकांना इथे राहणे कठीण होते. तसेच उन्हाळ्याच्या काळात उत्तरेतील लोकही दिल्लीला कंटाळतात. तसेच दक्षिणेतील लोकांना त्यांची राजधानी फार दूर आहे असे वाटते. तसेच उत्तरेतील लोकांकडून त्यांच्यावर राज्य केले जात आहे, अशी त्यांची भावना होते. आंबेडकरांनी तिसरे कारण सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून दिले होते. ते म्हणाले, दिल्ली हे अतिशय संवेदनशील आहे. शेजारी राष्ट्रांकडून बॉम्ब फेकता येतील अशा टप्प्यात दिल्ली शहर आहे.
संसदेत या विषयावर चर्चा होत असताना काँग्रेसचे अनंतपूरचे खासदार नागी रेड्डी यांनीही दक्षिणेतील राज्यात लोकसभा आणि राज्यसभेचे अधिवेशन घेण्यासाठी पाठिंबा दर्शविला होता. या कृतीमुळे उत्तर आणि दक्षिणेला जोडता येईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली होती. मात्र, या मागणीला काँग्रेसचेच फतेहपूर येथील खासदार अन्सार हरवानी यांनी विरोध केला होता. ते म्हणाले, “देशाला स्वातंत्र्य मिळून १२ वर्ष होऊनही जर आपण आजही उत्तर आणि दक्षिण अशी विभागणी करत असू तर हे दुर्दैव आहे.”
काँग्रेसचे रायगंज येथील खासदार सी. के. भट्टाचार्य म्हणाले की, लोकसभेचे अधिवेशन कुठे घ्यावे, याबाबत राज्यघटनेत निश्चित अशी तरतूद केलेली नाही. पण, त्यांनी दोन ठिकाणी अधिवेशन घेण्यात येणाऱ्या अडचणींची माहिती दिली. दिल्लीत मंत्र्यांचे कार्यालय आहे, कर्मचारी इथे बसतात. दिल्लीत सर्व सुविधा असताना इतर ठिकाणी त्या तात्पुरत्या स्वरुपात हलविणे अवघड होईल, तर मध्य प्रदेशच्या बालोदाबाजार मतदारसंघाचे खासदार विद्या चरण शुक्ला म्हणाले की, दक्षिणेत अधिवेशन घेतल्यामुळे देशातील विविध भागांचा अनुभव खासदारांना येईल, यामुळे एकमेकांना समजून घेण्यासाठी मदत होईल.
