केंद्र सरकारने १८ ते २२ सप्टेंबर असे पाच दिवस संसदेचे विशेष अधिवेशन घेण्याची घोषणा गुरुवारी (३१ ऑगस्ट) केली. मुंबई येथे इंडिया आघाडीची तिसरी बैठक गुरुवार आणि शुक्रवारी (३१ ऑगस्ट, १ सप्टेंबर) संपन्न झाली. केंद्र सरकारच्या विशेष अधिवेशनाच्या गुगलीमुळे इंडिया आघाडीतील नेते मात्र बुचकळ्यात पडले. पुढील वर्षी प्रस्तावित असलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ ही संकल्पना राबविण्यासाठी कदाचित हे अधिवेशन बोलावण्यात आलेले असू शकते, अशी एक शंका विरोधकांच्या गटामध्ये आहे. काँग्रेसचे खासदार जयराम रमेश म्हणाले की, विरोधकांची बैठक आणि अदाणी समूहावर झालेले नवे आरोप, यावरून लक्ष वळविण्यासाठी मोदींच्या शैलीत बातम्यांचे व्यवस्थापन करण्यात आल्याचे, या निर्णयातून दिसत आहे. तर राहुल गांधी म्हणाले की, या निर्णयावरून सत्ताधारी अस्वस्थ झाले असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
केंद्र सरकारचा हा निर्णय विरोधकांच्या मुंबईतील अनौपचारिक बैठकीत चर्चेचा मुद्दा ठरला. यावरून विरोधकांचे ऐक्य जलद गतीने होणे गरजेचे असल्याचे काही नेत्यांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिवसेना (उबाठा) नेते उद्धव ठाकरे म्हणाले की, गणेशोत्सवाच्या काळात हे अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय आश्चर्यकारक आहेच; शिवाय भाजपा सरकारच्या हाती काहीतरी लागले असावे, असाही कयास त्यांनी बांधला. लोकसभा निवडणूक डिसेंबर २०२३ मध्ये होण्याची शक्यता दिसते, असे ममता बॅनर्जी काही दिवसांपूर्वी म्हणाल्या होत्या. त्यांच्या या विधानाचा पुनरुच्चार बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी केला होता. नितीश कुमार शुक्रवारी म्हणाले की, विरोधी पक्षांनी लवकरात लवकर एकत्र येण्याबाबत प्रयत्न करायला हवेत.
हे वाचा >> निवडणुकीच्या तयारीला लागा; ‘इंडिया’च्या नेत्यांचा सूर, संसदेच्या विशेष अधिवेशनामुळे विरोधक सावध
आपचे संयोजक व दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, विरोधकांनी जागावाटपाच्या मुद्द्यावरील चर्चेला आता वेग द्यायला हवा आणि ३० सप्टेंबरपर्यंत आपले संयुक्त उमेदवार जाहीर करण्याचे प्रयत्न करावेत. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, विरोधी पक्षांनी संयुक्त जाहीरनाम्यातील मुद्द्यांवर चर्चा करून, २ ऑक्टोबर रोजी महात्मा गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त ते जाहीर करावेत.
केंद्र सरकार काहीतरी करण्याच्या प्रयत्नात आहे, याची जाणीव झाल्यामुळे आता विरोधी पक्षांनाही स्पष्टपणे एकत्र येण्याची निकड जाणवू लागली आहे. विरोधकांनी शुक्रवारी काही समित्यांची घोषणा केली; ज्यात समन्वय समिती मुख्य मानली जाते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार जाहीर कार्यक्रम, संशोधन, विश्लेषण आणि संयुक्त प्रवक्ते, तसेच समान मुद्दे शोधण्यासाठी इतर समित्यादेखील स्थापन केल्या जाणार आहेत.
संसदेच्या विशेष अधिवेशनात लोकसभा – विधानसभा यांच्या एकत्रित निवडणुका, समान नागरी संहिता, संसद आणि विधिमंडळात महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याबाबतची विधेयके मांडली जाऊ शकतात का, असा प्रश्न एका वरिष्ठ काँग्रेस खासदाराला ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’कडून विचारण्यात आला. त्यावर खासदार म्हणाले, “ते मुदतपूर्व निवडणुका घेतील की नाही? याबाबत आता तरी आम्हाला कल्पना नाही. पण एकत्रित निवडणुका घेण्याचा आणि समान नागरी कायदा लागू करण्याचा आम्ही (केंद्र सरकार) प्रयत्न केला होता आणि विरोधकांनी ते होऊ दिले नाही, असे सांगण्याचा मात्र ते नक्कीच प्रयत्न करू शकतात. तसेच या मुद्द्याला निवडणुकीतील प्रचाराचा मुद्दाही ते बनवू शकतात.
आणखी एका नेत्याने सांगितले की, केंद्र सरकारकडून काही मोठे विधेयक आणण्याचा यानिमित्ताने प्रयत्न असावा.
“विशेष अधिवेशन बोलावण्याची काही गरज नव्हती. दोन अधिवेशनांमध्ये सहा महिन्यांपेक्षा जास्त अंतर असता कामा नये, अशी घटनात्मक तरतूद आहे. मला वाटते की, ते हिवाळी अधिवेशन टाळण्याची योजना आखत असतील. या वर्षी देशातील बहुतेक राज्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती आहे. अन्नधान्याच्या महागाईचा दर ११.५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. मला वाटते की, सप्टेंबरच्या अखेरीस हा दर १२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल. त्यामुळे निवडणुकीच्या काळात अन्नधान्याच्या महागाईचा उच्चांक झालेला पाहायला मिळेल, जो कोणत्याही सरकारला परवडणारा नसेल”, अशी प्रतिक्रिया ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलत असताना आघाडीतील नेत्याने दिली.
हे वाचा >> मोदींच्या धक्कातंत्रामुळे ‘इंडिया’मध्ये गोंधळ!
पुढील वर्षी लोकसभा निवडणुकीनंतर ऑक्टोबर २०२४ मध्ये महाराष्ट्र आणि हरियाणा या राज्यांतील निवडणुका होणार आहेत. कदाचित या दोन विधानसभा मुदतपूर्व विसर्जित केल्या जाऊ शकतात, असा अंदाज जनता दल (युनायटेड) पक्षाच्या नेत्याने व्यक्त केला. ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी विधानसभेची निवडणूक पुढे ढकलण्याबाबत सुतोवाच केले आहे. २०१९ मध्ये आंध्र प्रदेश, सिक्कीम व अरुणाचल प्रदेश या राज्यांच्या निवडणुका लोकसभेच्या बरोबरीने झाल्या होत्या. अरुणाचल प्रदेशमध्ये भाजपाची सत्ता आहे; तर आंध्र प्रदेश व सिक्कीममध्ये भाजपाच्या मित्रपक्षांची सत्ता आहे.
संसदेच्या विशेष अधिवेशनाबाबत बोलताना काँग्रेस नेते अभिषेक सिंघवी म्हणाले की, सरकारचा निर्णय अतिनाट्यमय आहे. तुम्ही संसदेचे अधिवेशन जाहीर करता; पण त्याचे कारण स्पष्ट करीत नाही आणि लोकांना अंदाज लावण्यासाठी मोकळे सोडता. वेगळ्या मार्गाने माहिती फोडून विषय जाहीर करता, हे म्हणजे भाजपा-एनडीए सरकारची आता वैशिष्ट्यपूर्ण कार्यशैली बनली आहे.
केंद्र सरकारचा हा निर्णय विरोधकांच्या मुंबईतील अनौपचारिक बैठकीत चर्चेचा मुद्दा ठरला. यावरून विरोधकांचे ऐक्य जलद गतीने होणे गरजेचे असल्याचे काही नेत्यांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिवसेना (उबाठा) नेते उद्धव ठाकरे म्हणाले की, गणेशोत्सवाच्या काळात हे अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय आश्चर्यकारक आहेच; शिवाय भाजपा सरकारच्या हाती काहीतरी लागले असावे, असाही कयास त्यांनी बांधला. लोकसभा निवडणूक डिसेंबर २०२३ मध्ये होण्याची शक्यता दिसते, असे ममता बॅनर्जी काही दिवसांपूर्वी म्हणाल्या होत्या. त्यांच्या या विधानाचा पुनरुच्चार बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी केला होता. नितीश कुमार शुक्रवारी म्हणाले की, विरोधी पक्षांनी लवकरात लवकर एकत्र येण्याबाबत प्रयत्न करायला हवेत.
हे वाचा >> निवडणुकीच्या तयारीला लागा; ‘इंडिया’च्या नेत्यांचा सूर, संसदेच्या विशेष अधिवेशनामुळे विरोधक सावध
आपचे संयोजक व दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, विरोधकांनी जागावाटपाच्या मुद्द्यावरील चर्चेला आता वेग द्यायला हवा आणि ३० सप्टेंबरपर्यंत आपले संयुक्त उमेदवार जाहीर करण्याचे प्रयत्न करावेत. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, विरोधी पक्षांनी संयुक्त जाहीरनाम्यातील मुद्द्यांवर चर्चा करून, २ ऑक्टोबर रोजी महात्मा गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त ते जाहीर करावेत.
केंद्र सरकार काहीतरी करण्याच्या प्रयत्नात आहे, याची जाणीव झाल्यामुळे आता विरोधी पक्षांनाही स्पष्टपणे एकत्र येण्याची निकड जाणवू लागली आहे. विरोधकांनी शुक्रवारी काही समित्यांची घोषणा केली; ज्यात समन्वय समिती मुख्य मानली जाते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार जाहीर कार्यक्रम, संशोधन, विश्लेषण आणि संयुक्त प्रवक्ते, तसेच समान मुद्दे शोधण्यासाठी इतर समित्यादेखील स्थापन केल्या जाणार आहेत.
संसदेच्या विशेष अधिवेशनात लोकसभा – विधानसभा यांच्या एकत्रित निवडणुका, समान नागरी संहिता, संसद आणि विधिमंडळात महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याबाबतची विधेयके मांडली जाऊ शकतात का, असा प्रश्न एका वरिष्ठ काँग्रेस खासदाराला ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’कडून विचारण्यात आला. त्यावर खासदार म्हणाले, “ते मुदतपूर्व निवडणुका घेतील की नाही? याबाबत आता तरी आम्हाला कल्पना नाही. पण एकत्रित निवडणुका घेण्याचा आणि समान नागरी कायदा लागू करण्याचा आम्ही (केंद्र सरकार) प्रयत्न केला होता आणि विरोधकांनी ते होऊ दिले नाही, असे सांगण्याचा मात्र ते नक्कीच प्रयत्न करू शकतात. तसेच या मुद्द्याला निवडणुकीतील प्रचाराचा मुद्दाही ते बनवू शकतात.
आणखी एका नेत्याने सांगितले की, केंद्र सरकारकडून काही मोठे विधेयक आणण्याचा यानिमित्ताने प्रयत्न असावा.
“विशेष अधिवेशन बोलावण्याची काही गरज नव्हती. दोन अधिवेशनांमध्ये सहा महिन्यांपेक्षा जास्त अंतर असता कामा नये, अशी घटनात्मक तरतूद आहे. मला वाटते की, ते हिवाळी अधिवेशन टाळण्याची योजना आखत असतील. या वर्षी देशातील बहुतेक राज्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती आहे. अन्नधान्याच्या महागाईचा दर ११.५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. मला वाटते की, सप्टेंबरच्या अखेरीस हा दर १२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल. त्यामुळे निवडणुकीच्या काळात अन्नधान्याच्या महागाईचा उच्चांक झालेला पाहायला मिळेल, जो कोणत्याही सरकारला परवडणारा नसेल”, अशी प्रतिक्रिया ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलत असताना आघाडीतील नेत्याने दिली.
हे वाचा >> मोदींच्या धक्कातंत्रामुळे ‘इंडिया’मध्ये गोंधळ!
पुढील वर्षी लोकसभा निवडणुकीनंतर ऑक्टोबर २०२४ मध्ये महाराष्ट्र आणि हरियाणा या राज्यांतील निवडणुका होणार आहेत. कदाचित या दोन विधानसभा मुदतपूर्व विसर्जित केल्या जाऊ शकतात, असा अंदाज जनता दल (युनायटेड) पक्षाच्या नेत्याने व्यक्त केला. ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी विधानसभेची निवडणूक पुढे ढकलण्याबाबत सुतोवाच केले आहे. २०१९ मध्ये आंध्र प्रदेश, सिक्कीम व अरुणाचल प्रदेश या राज्यांच्या निवडणुका लोकसभेच्या बरोबरीने झाल्या होत्या. अरुणाचल प्रदेशमध्ये भाजपाची सत्ता आहे; तर आंध्र प्रदेश व सिक्कीममध्ये भाजपाच्या मित्रपक्षांची सत्ता आहे.
संसदेच्या विशेष अधिवेशनाबाबत बोलताना काँग्रेस नेते अभिषेक सिंघवी म्हणाले की, सरकारचा निर्णय अतिनाट्यमय आहे. तुम्ही संसदेचे अधिवेशन जाहीर करता; पण त्याचे कारण स्पष्ट करीत नाही आणि लोकांना अंदाज लावण्यासाठी मोकळे सोडता. वेगळ्या मार्गाने माहिती फोडून विषय जाहीर करता, हे म्हणजे भाजपा-एनडीए सरकारची आता वैशिष्ट्यपूर्ण कार्यशैली बनली आहे.
