Parliament Winter Session : संसदेचं हिवाळी अधिवेशन शुक्रवारी (२० डिसेंबर) संपलं. २५ नोव्हेंबरपासून हे हिवाळी अधिवेशन सुरु होतं. या अधिवेशनात लोकसभा आणि राज्यसभा अशा दोन्ही सभागृहात विविध महत्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा झाली. या अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने आल्याचंही पाहायला मिळालं. याबरोबरच अधिवेशनात संविधानाच्या ७५ वर्षांच्या गौरवशाली प्रवासानिमित्त सलग दोन दिवस संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये संविधानावर चर्चा झाली. तसेच हे अधिवेशन विरोधी पक्षाच्या खासदारांचं आंदोलन त्यानंतर सत्ताधारी पक्षाच्या दोन खासदारांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधीवर केलेल्या धक्काबुक्कीचा आरोप आणि त्यानंतर राहुल गांधी यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल झाला त्यावरून आरोप-प्रत्यारोप आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबाबत अमित शाह यांनी केलेल्या वक्त्याचे पडसाद आणि त्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप अशा विविध मुद्यांनी हे अधिवेश गाजलं.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
यातच शेवटी दोन्ही बाजूंच्या खासदारांकडून झालेल्या गदारोळानंतर दोन्ही सभागृहांचे कामकाज शेवटच्या दिवशी ठप्प करण्यात आलं. याबरोबरच या अधिवेशनात राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांच्या विरोधात विरोधकांनी अविश्वास प्रस्तावही आणला होता. त्यानंतर ‘वन नेशन वन इलेक्शन’सह आदी मुद्यांनी संसदेचं हे हिवाळी अधिवेशन गाजलं. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या खासदारांमुळे मोठ्या प्रमाणात व्यत्यय आल्याचं पाहायला मिळालं. पहिले सत्र, दुसरे सत्र आणि तिसरे सत्र अशा तीन सत्रांमध्ये मिळून ७० तासांपेक्षा जास्त वेळ वाया गेला. यामध्ये पहिल्या सत्रात एकूण ५ तास ३७ मिनिटे, दुसऱ्या सत्रात १ तास ५३ मिनिटे आणि तिसऱ्या व शेवटच्या सत्रात ६५ तास १५ मिनिटे वाया गेली. यामुळे संसदेच्या कामकाजाचे दिवस कमी कमी होत चालले असून सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या गदारोळात संसदेच्या कामकाजाची वेळ वाया जातेय का? असा सवाल आता उपस्थित करण्यात येत आहे.
हेही वाचा : महाराष्ट्रात जे घडलंय, ते बिहारमध्येही घडणार? भाजपासाठी नितीश कुमार इतके महत्वाचे का?
आता संसदेच्या कामकाजाच्या बाबतीत बोलायचं ठरलं तर पीआरएस लेजिस्लेटीव रिसर्च आणि लोकसभा सचिवालयाच्या आकडेवारीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार एक दशकापूर्वी सत्तेवर आल्यापासून यावेळचं हिवाळी अधिवेशन हे सर्वात कमी चाललेल्या सत्रांपैकी एक होतं. नियोजित वेळेपैकी केवळ ५२ टक्के किंवा प्रत्यक्षात काम करण्यात फक्त ६२ तास कामकाज झालं आहे. लोकसभेचे हिवाळी अधिवेशन हे २०२३ च्या पावसाळी अधिवेशनानंतर सर्वात कमी फलदायी ठरलं. मात्र, या हिवाळी अधिवेशनापेक्षा लोकसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा विचार केला असता नियोजित वेळेच्या १३५ टक्के किंवा ११५ तासांपेक्षा जास्त कामकाज संसदेला करता आलं होतं.
आता राज्यसभेच्या कामकाजाबाबत विचार केला असता लोकसभेप्रमाणे अशीच परिस्थिती राज्यसभेतही दिसून आली आहे. राज्यसभेच्या सभागृहात एकूण ४४ तास कामकाज झालं. जे मागील सत्रातील ९३ तास किंवा नियोजित वेळेच्या ११२ टक्क्याच्या तुलनेत नियोजित वेळेच्या फक्त ३९ टक्के होते. २०२३ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तुलनेत या अधिवेशनात कमी तास कामकाज झालं आहे. या अधिवेशनाचा बहुतांश वेळ दोन्ही सभागृहात राज्यघटनेला ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या चर्चेत गेला आहे. दरम्यान, हिवाळी अधिवेशनात लोकसभेच्या २० बैठका झाल्या असल्या तरी या वर्षीच्या कोणत्याही अधिवेशनात सर्वाधिक म्हणजे ६५ तास कनिष्ठ सभागृहातील व्यत्ययामुळे वाया गेले. २०१४ पासून केवळ दोन सत्रांमध्ये व्यत्ययांमुळे इतके तास वाया गेले होते. यामध्ये २०२१ च्या पावसाळी अधिवेशनात ७८ तास आणि २०२३ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ९६ तास वाया गेले होते. परंतु या व्यत्ययानंतरही गमावलेल्या वेळेची भरपाई करण्यासाठी लोकसभेची केवळ अतिरिक्त २२ तासांचा कालावधी मिळाला तर निवडणुकीनंतरच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सभागृहाची अतिरिक्त ३४ तासांचा कालावधी मिळाला होता.
विचार केला तर सध्याच्या आणि मागील लोकसभेच्या तुलनेत हे हिवाळी अधिवेशन सादर आणि मंजूर करण्यात आलेल्या विधेयकांच्या बाबतीत सर्वात कमी होते. केवळ पाच विधेयके यावेळी मांडली गेली आणि त्यापैकी चार पारित झाली आहेत. या अधिवेशनात सादर करण्यात आलेल्या नवीन विधेयकांमध्ये ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ या प्रस्तावाशिवाय दोन विधेयकांचा समावेश आहे. जे पुढील छाननीसाठी संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आलेलं आहे. वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, जे संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आलं होतं आणि ते या अधिवेशनात मांडलं जाण्याची अपेक्षा होती, पण ते पुढील अधिवेशनापर्यंत पुढे ढकलण्यात आलं. व्यत्यय असूनही लोकसभेत या अधिवेशनात कोणत्याही विधेयकावर पाच तासांपेक्षा कमी चर्चा झाली नाही. बँकिंग कायदे (सुधारणा) विधेयक २०२४ वर सुमारे पाच तास चर्चा झाली. तसेच आपत्ती व्यवस्थापन (सुधारणा) विधेयक २०२४ वर सुमारे साडेसात तास चर्चा झाली.
यातच शेवटी दोन्ही बाजूंच्या खासदारांकडून झालेल्या गदारोळानंतर दोन्ही सभागृहांचे कामकाज शेवटच्या दिवशी ठप्प करण्यात आलं. याबरोबरच या अधिवेशनात राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांच्या विरोधात विरोधकांनी अविश्वास प्रस्तावही आणला होता. त्यानंतर ‘वन नेशन वन इलेक्शन’सह आदी मुद्यांनी संसदेचं हे हिवाळी अधिवेशन गाजलं. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या खासदारांमुळे मोठ्या प्रमाणात व्यत्यय आल्याचं पाहायला मिळालं. पहिले सत्र, दुसरे सत्र आणि तिसरे सत्र अशा तीन सत्रांमध्ये मिळून ७० तासांपेक्षा जास्त वेळ वाया गेला. यामध्ये पहिल्या सत्रात एकूण ५ तास ३७ मिनिटे, दुसऱ्या सत्रात १ तास ५३ मिनिटे आणि तिसऱ्या व शेवटच्या सत्रात ६५ तास १५ मिनिटे वाया गेली. यामुळे संसदेच्या कामकाजाचे दिवस कमी कमी होत चालले असून सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या गदारोळात संसदेच्या कामकाजाची वेळ वाया जातेय का? असा सवाल आता उपस्थित करण्यात येत आहे.
हेही वाचा : महाराष्ट्रात जे घडलंय, ते बिहारमध्येही घडणार? भाजपासाठी नितीश कुमार इतके महत्वाचे का?
आता संसदेच्या कामकाजाच्या बाबतीत बोलायचं ठरलं तर पीआरएस लेजिस्लेटीव रिसर्च आणि लोकसभा सचिवालयाच्या आकडेवारीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार एक दशकापूर्वी सत्तेवर आल्यापासून यावेळचं हिवाळी अधिवेशन हे सर्वात कमी चाललेल्या सत्रांपैकी एक होतं. नियोजित वेळेपैकी केवळ ५२ टक्के किंवा प्रत्यक्षात काम करण्यात फक्त ६२ तास कामकाज झालं आहे. लोकसभेचे हिवाळी अधिवेशन हे २०२३ च्या पावसाळी अधिवेशनानंतर सर्वात कमी फलदायी ठरलं. मात्र, या हिवाळी अधिवेशनापेक्षा लोकसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा विचार केला असता नियोजित वेळेच्या १३५ टक्के किंवा ११५ तासांपेक्षा जास्त कामकाज संसदेला करता आलं होतं.
आता राज्यसभेच्या कामकाजाबाबत विचार केला असता लोकसभेप्रमाणे अशीच परिस्थिती राज्यसभेतही दिसून आली आहे. राज्यसभेच्या सभागृहात एकूण ४४ तास कामकाज झालं. जे मागील सत्रातील ९३ तास किंवा नियोजित वेळेच्या ११२ टक्क्याच्या तुलनेत नियोजित वेळेच्या फक्त ३९ टक्के होते. २०२३ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तुलनेत या अधिवेशनात कमी तास कामकाज झालं आहे. या अधिवेशनाचा बहुतांश वेळ दोन्ही सभागृहात राज्यघटनेला ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या चर्चेत गेला आहे. दरम्यान, हिवाळी अधिवेशनात लोकसभेच्या २० बैठका झाल्या असल्या तरी या वर्षीच्या कोणत्याही अधिवेशनात सर्वाधिक म्हणजे ६५ तास कनिष्ठ सभागृहातील व्यत्ययामुळे वाया गेले. २०१४ पासून केवळ दोन सत्रांमध्ये व्यत्ययांमुळे इतके तास वाया गेले होते. यामध्ये २०२१ च्या पावसाळी अधिवेशनात ७८ तास आणि २०२३ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ९६ तास वाया गेले होते. परंतु या व्यत्ययानंतरही गमावलेल्या वेळेची भरपाई करण्यासाठी लोकसभेची केवळ अतिरिक्त २२ तासांचा कालावधी मिळाला तर निवडणुकीनंतरच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सभागृहाची अतिरिक्त ३४ तासांचा कालावधी मिळाला होता.
विचार केला तर सध्याच्या आणि मागील लोकसभेच्या तुलनेत हे हिवाळी अधिवेशन सादर आणि मंजूर करण्यात आलेल्या विधेयकांच्या बाबतीत सर्वात कमी होते. केवळ पाच विधेयके यावेळी मांडली गेली आणि त्यापैकी चार पारित झाली आहेत. या अधिवेशनात सादर करण्यात आलेल्या नवीन विधेयकांमध्ये ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ या प्रस्तावाशिवाय दोन विधेयकांचा समावेश आहे. जे पुढील छाननीसाठी संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आलेलं आहे. वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, जे संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आलं होतं आणि ते या अधिवेशनात मांडलं जाण्याची अपेक्षा होती, पण ते पुढील अधिवेशनापर्यंत पुढे ढकलण्यात आलं. व्यत्यय असूनही लोकसभेत या अधिवेशनात कोणत्याही विधेयकावर पाच तासांपेक्षा कमी चर्चा झाली नाही. बँकिंग कायदे (सुधारणा) विधेयक २०२४ वर सुमारे पाच तास चर्चा झाली. तसेच आपत्ती व्यवस्थापन (सुधारणा) विधेयक २०२४ वर सुमारे साडेसात तास चर्चा झाली.
