पर्रीकर वेडे होते का? गोव्यात प्रमोद मुतालिक यांच्यावरील बंदी मागे घेतल्याने आमदार संतप्त

श्रीराम सेनेवर बंदी का घातली?

२००९ मध्ये दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने मुतालिक आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर गोव्यात प्रवेश करण्यास बंदी घातली होती. श्रीराम सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी मंगळुरू इथे पबमध्ये जाणाऱ्या काही लोकांवर भारतीय परंपरेच्या मूल्यांचे उल्लंघन केल्याचे म्हणत हल्ला केला होता, त्यामुळेच या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांवर बंदी घालण्यात आली होती.
२०१४ मध्ये मुतालिक यांना भाजपामध्ये सामील करून घेण्यात आले होते. मात्र, काही तासांमध्येच मुतालिक यांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. त्यावेळी “महिलाविरोधी आणि हिंसक वृत्तीच्या लोकांसाठी आमच्याकडे जागा नाही हे मी पक्ष नेतृत्वांना सांगितले होते”, असे वक्तव्य मनोहर पर्रीकर यांनी केले होते.

मे २०१४ मध्ये गोव्यात झालेल्या एका अधिवेशनात प्रक्षोभक भाषण केल्याचा आरोप मुतालिक यांच्यावर करण्यात आला. त्यावेळी काँग्रेसने मुतालिक यांच्यावर आरोप करत त्यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. “हिंदूंनी त्यांच्या धर्माचे रक्षण करण्यासाठी हत्यारं तयार ठेवावीत”, असं आवाहन मुतालिक यांनी त्यावेळी केलं होतं.
त्यानंतर ऑगस्ट २०१४ मध्ये, गोव्यात पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पुन्हा श्रीराम सेनेच्या प्रमुखांवर राज्यात प्रवेश बंदी घातली. त्याआधीच मुतालिक यांनी अमली पदार्थ, दारू आणि पब संस्कृतीविरुद्ध लढण्यासाठी आणि गोव्यात क्लब आणि पबच्या पाश्चात्य संस्कृतीला आळा घाण्यासाठी राज्यात त्यांच्या संघटनेची एक शाखा स्थापन करण्याची घोषणा केली होती.

गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा असलेल्या पर्यटन क्षेत्रातील उद्योजकांनी आणि नागरी समाजाने श्रीराम सेनेच्या राज्यात असण्याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. त्यानंतर पर्रीकर सरकारने ही कारवाई केली होती. पोलिसांकडूनही मुख्यमंत्र्‍यांना याबाबतचा अहवाल मिळाला होता की, ही संघटना गोव्यात असल्याने कायदा आणि सुव्यवस्थेचा मोठा प्रश्न निर्माण होत परिस्थिती बिघडू शकते. मुतालिक यांच्या विधानांमुळे लोकांच्या मनात भीती निर्माण होते तसंच शांतता आणि एकोपा भंग होतो. “श्रीराम सेनेच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यासाठी मी पोलिसांना एक अहवाल तयार करण्यास सांगितले आणि तो जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आला”, अशी माहिती त्यावेळी पर्रीकर यांनी दिली होती.
२०१५ मध्ये मुतालिक यांनी बंदीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. “माझ्या विरोधात वारंवार प्रतिबंधात्मक आदेश काढणं हे माझ्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणण्याचं काम आहे. गोव्यापासून दिल्लीपर्यंत पोहोच असलेल्यांनी हे आदेश दिले आहेत”, असं मुतालिक यांनी त्यावेळी म्हटलं होतं. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची ही याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर उत्तर आणि दक्षिण गोवा जिल्ह्यांच्या दंडाधिकाऱ्यांकडून सुमारे १० वर्षे या संघटनेवरील बंदी दर काही महिन्यांनी वाढवली जात होती.

आरएसएसच्या संपर्कात

एवढ्या वर्षांनंतर आता मुतालिक यांच्यावरील बंदी हटवल्यानंतर संघाचे माजी प्रमुख वेलिंगकर यांनी म्हटले की, “आता या बंदीची खरं तर गरज नाही आणि राज्य सरकारने हा निर्णय घेण्यात प्रत्यक्षात उशीरच केला आहे. श्रीराम सेनेने गोव्यात शांतता आणि सुव्यवस्था बिघडण्यासारखं काहीही चुकीचं केलेलं नाही.”
दरम्यान, मुतालिक यांच्यासोबतच्या भेटीबाबत बोलताना वेलिंगकर म्हणाले, “आम्ही हिंदू रक्षा महाआघाडीचा भाग आहोत, जी हिंदूंना एकत्र आणण्यासाठी काम करते. गोव्यात लव्ह जिहादची किमान ३ हजार ५०० प्रकरणं असल्याची माहिती आमच्याकडे आहे. ही प्रकरणं अद्याप उघडकीस आलेली नाहीत, कारण अनेकदा पालकांना वाटतं की त्यांच्या सामाजिक प्रतिष्ठेला धक्का लागेल.”