मनोज जरांगे पाटील कुणाच्या बाजूने? उमेदवार मागे घेण्याचे कारण सांगताना म्हणाले…

ते चांगले व्यक्ती नाहीत. मराठा, मुस्लीम, वंजारी, लिंगायत किंवा धनगर समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळू नये, असे त्यांना वाटते.

प्र. म्हणजे मराठा समाजाचे नेते नायक नसून ते काहीच कामाचे नाहीत, असे म्हणायचे?

मी मघाशी म्हणालो तसे, कोणताही मराठा नेता हा प्रमुख नसून मराठा समाज हाच नायक आहे. जर नेता असेलच तर छत्रपती शिवाजी महाराज हे एकमेव नेते आहेत.

प्र. आता तुम्ही पुढे काय करणार?

आमचे आंदोलन सुरूच राहणार. ते थांबणार नाही. मी पुन्हा एकदा उपोषणाला बसणार आहे. फक्त सध्या तारीख जाहीर करत नाही आहोत. आचारसंहिता संपल्यानंतर आम्ही आमची भूमिका जाहीर करू. नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर त्या सरकारला आव्हान देणारा मनोज जरांगे पाटील हा पहिला व्यक्ती असेल. मग ते सरकार मविआचे असो किंवा महायुतीचे.

प्र. तुमच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी राजकारणात प्रवेश करणे हा एक मार्ग आहे, असे तुम्हाला वाटत नाही का?

माझ्या माहितीप्रमाणे, तब्बल दोन कोटी मराठ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. हे फक्त आंदोलनामुळेच होऊ शकेल. मी हे करू शकतो. आतापर्यंत ५७ लाख लोकांना ते कुणबी असल्याचे प्रमाणपत्र मिळाले आहे.

प्र. भविष्यात राजकारणात जाण्याबाबत काय विचार आहे?

भविष्याबाबत कोणीच काही सांगू शकत नाही. माझा जीव आरक्षणात फसला आहे. जेव्हा आरक्षणाचा प्रश्न सुटेल, तेव्हा पाहीन काय करायचे आहे ते?

प्र. आगामी विधानसभा निवडणुकीत काय होईल? तुम्हाला काय वाटते?

मराठा समाज ज्यांच्याकडे जाईल, त्यांचे पारडे जड असेल; हे तुम्हाला निकालानंतर समजेल.

प्र. याचा अर्थ मराठा एकगठ्ठा मतदान करणार?

जे आरक्षणाचे आश्वासन देतील, त्यांच्या बाजूनेच मराठा समाज मतदान करेल. मला वाटते कोणत्याही राजकीय पक्षाने अद्याप याबाबत काही ठरविलेले नाही. मला वाटते, काही राजकीय पक्ष हे जाहीर करतील. जर कुणीही आम्हाला मतदानापूर्वी आश्वासन दिले नाही तर आम्ही त्यांना सत्तेत येऊ देणार नाही.

प्र. जर तुम्हाला आश्वासन मिळाले नाही, तर तुम्ही प्रत्येकाचा पराभव करणार?

नाही हे होणार नाही. प्रत्येक जण आरक्षणाच्या बाजूने असल्याचे सांगत आहे. पण, आरक्षण दिले तर आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर जाईल. आमची मागणी आहे की, ५० टक्क्यांच्या आतच मराठ्यांना सामावून घेतले जावे. जेणेकरून पुन्हा मराठ्यांच्या आरक्षणाला आव्हान दिले जाणार नाही. मराठा हे कुणबी आहेत. त्यामुळे सध्या ओबीसींना असलेल्या २७ टक्के आरक्षणातच मराठ्यांना सामावून घेतले पाहिजे.

प्र. पण, ओबीसी समाज मराठ्यांना सामावून घेण्यास विरोध करत आहे.

मंडल आयोगाचा निर्णय होईपर्यंत १८८४ पासून आम्ही ओबीसींमध्येच होतो. हैदराबाद गॅझेटनुसार आम्ही सर्व कुणबी आहोत आणि हे ओबीसींनाही माहीत आहे.