यवतमाळ : जिल्ह्यास जवळपास १५ वर्षानंतर एकाचवेळी तीन मंत्रिपद मिळाल्याने जिल्ह्याच्या विकासाचा अनुषेश भरून निघण्याची आशा पल्लवीत झाली आहे. यवतमाळ हा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. सोबतच जिल्ह्याचा औद्योगिक विकासही खुंटला आहे. त्यामुळे महायुती सरकारमध्ये संधी मिळालेले दोन कॅबिनेट आणि एक राज्यमंत्री जिल्ह्याच्या विकासाकडेही लक्ष देतील का, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्यात २०१४ मध्ये युती सरकार सत्तेत येण्यापूर्वी आघाडी सरकारमध्ये यवतमाळ जिल्ह्यास कायम मंत्रिपद मिळायचे. महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून राज्याच्या राजकारणात यवतमाळचा दबदबा कायम आहे. कै. वसंतराव नाईक, कै. सुधाकरराव नाईक असे दोन मुख्यमंत्री या जिल्ह्याने राज्याला दिले आहेत. या जिल्ह्यातील नेत्यांनी उद्योग, परिवहन, कृषी, शिक्षण, अन्न औषध प्रशासन, सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, महसूल, जलसंधारण आदी महत्वाची खाती सांभाळली आहेत. त्या तुलनेत यवतमाळ जिल्ह्याचा विकास मात्र झाला नसल्याची खंत येथील जनतेस आहे.
हेही वाचा…रायगडमध्ये भाजपची मंत्रीपदाची पाटी कोरी
काँग्रेसची राजवट संपुष्टात आल्यानंतर २०१४ पासून दिग्रस विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार संजय राठोड हे गेली १० वर्षे सलग मंत्री आहेत. संजय राठोड आता चौथ्यांदा कॅबिनेट मंत्री झाले आहेत. तर राळेगाव विधानसभा मतदारसंघाचे प्रा. डॉ. अशोक उईके हे यावेळी दुसऱ्यांदा कॅबिनेट मंत्री झाले. यापूर्वी युती सरकारमध्ये ते २०१९ मध्ये तीन महिने आदिवासी विकासमंत्री होते. यावेळीसुद्धा हेच खाते त्यांना मिळण्याची शक्यता आहे. राज्याच्या निर्मितीपासून १९९५ चा अपवाद वगळता २००९ पर्यंत मंत्रिमंडळात सहभागी राहिलेल्या पुसद येथील नाईक कुटुंबातील सदस्याची यावेळी पुन्हा मंत्रिमंडळात एन्ट्री झाली आहे. आमदार इंद्रनील नाईक हे राज्यमंत्री झाल्याने पुसदच्या बंगल्याला १० वर्षानंतर राजकीय गतवैभव लाभले आहे. जिल्ह्यात बहुसंख्य असलेल्या बंजारा आणि आदिवासी या दोन्ही समाजाच्या लोकप्रतिनिधींना मंत्रिमंडळात स्थान मिळाल्याने या समाजातील शैक्षणिक, आर्थिक मागासलेपण दूर होईल, यासाठी तिन्ही मंत्री प्रयत्न करतील अशी अपेक्षा या समाजाकडून व्यक्त होत आहे.
हेही वाचा…प्रफुल पटेल यांच्या गृहजिल्ह्याच्या नशिबी पुन्हा ‘पार्सल पालकमंत्री’
यवतमाळ जिल्ह्यात शेतीला बारमाही सिंचन, कृषी आधारित उद्योग, जिल्ह्यात उद्योग वाढीस चालना देण्यासोबतच कासवगतीने काम सुरू असलेल्या वर्धा-यवतमाळ-नांदेड या रेल्वे मार्गाच्या कामास गती देण्यासाठी तिन्ही मंत्र्यांना समन्वयाने काम करावे लागणार आहे. यवतमाळला नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गास जोडण्यासाठी तिन्ही मंत्र्यांच्या प्रयत्नांची गरज आहे. ओस पडत असलेल्या यवतमाळसह तालुका ठिकाणच्या औद्योगिक वसाहतीत नवीन उद्योग कसे उभे राहतील, यासाठी नियोजनाची गरज आहे. सोबतच जिल्ह्यातील शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी तिन्ही मंत्र्यांकडून अपेक्षा आहे. नवनिर्वाचित तिन्ही मंत्री आपल्या मतदारसंघातील विकासासोबतच यवतमाळ जिल्ह्याचा मागास हा शिक्का पुसण्यासाठी सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींना सोबत घेवून जिल्ह्याच्या विकासासाठी सामूहिक प्रयत्न करतील, अशी जनतेची अपेक्षा आहे.
राज्यात २०१४ मध्ये युती सरकार सत्तेत येण्यापूर्वी आघाडी सरकारमध्ये यवतमाळ जिल्ह्यास कायम मंत्रिपद मिळायचे. महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून राज्याच्या राजकारणात यवतमाळचा दबदबा कायम आहे. कै. वसंतराव नाईक, कै. सुधाकरराव नाईक असे दोन मुख्यमंत्री या जिल्ह्याने राज्याला दिले आहेत. या जिल्ह्यातील नेत्यांनी उद्योग, परिवहन, कृषी, शिक्षण, अन्न औषध प्रशासन, सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, महसूल, जलसंधारण आदी महत्वाची खाती सांभाळली आहेत. त्या तुलनेत यवतमाळ जिल्ह्याचा विकास मात्र झाला नसल्याची खंत येथील जनतेस आहे.
हेही वाचा…रायगडमध्ये भाजपची मंत्रीपदाची पाटी कोरी
काँग्रेसची राजवट संपुष्टात आल्यानंतर २०१४ पासून दिग्रस विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार संजय राठोड हे गेली १० वर्षे सलग मंत्री आहेत. संजय राठोड आता चौथ्यांदा कॅबिनेट मंत्री झाले आहेत. तर राळेगाव विधानसभा मतदारसंघाचे प्रा. डॉ. अशोक उईके हे यावेळी दुसऱ्यांदा कॅबिनेट मंत्री झाले. यापूर्वी युती सरकारमध्ये ते २०१९ मध्ये तीन महिने आदिवासी विकासमंत्री होते. यावेळीसुद्धा हेच खाते त्यांना मिळण्याची शक्यता आहे. राज्याच्या निर्मितीपासून १९९५ चा अपवाद वगळता २००९ पर्यंत मंत्रिमंडळात सहभागी राहिलेल्या पुसद येथील नाईक कुटुंबातील सदस्याची यावेळी पुन्हा मंत्रिमंडळात एन्ट्री झाली आहे. आमदार इंद्रनील नाईक हे राज्यमंत्री झाल्याने पुसदच्या बंगल्याला १० वर्षानंतर राजकीय गतवैभव लाभले आहे. जिल्ह्यात बहुसंख्य असलेल्या बंजारा आणि आदिवासी या दोन्ही समाजाच्या लोकप्रतिनिधींना मंत्रिमंडळात स्थान मिळाल्याने या समाजातील शैक्षणिक, आर्थिक मागासलेपण दूर होईल, यासाठी तिन्ही मंत्री प्रयत्न करतील अशी अपेक्षा या समाजाकडून व्यक्त होत आहे.
हेही वाचा…प्रफुल पटेल यांच्या गृहजिल्ह्याच्या नशिबी पुन्हा ‘पार्सल पालकमंत्री’
यवतमाळ जिल्ह्यात शेतीला बारमाही सिंचन, कृषी आधारित उद्योग, जिल्ह्यात उद्योग वाढीस चालना देण्यासोबतच कासवगतीने काम सुरू असलेल्या वर्धा-यवतमाळ-नांदेड या रेल्वे मार्गाच्या कामास गती देण्यासाठी तिन्ही मंत्र्यांना समन्वयाने काम करावे लागणार आहे. यवतमाळला नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गास जोडण्यासाठी तिन्ही मंत्र्यांच्या प्रयत्नांची गरज आहे. ओस पडत असलेल्या यवतमाळसह तालुका ठिकाणच्या औद्योगिक वसाहतीत नवीन उद्योग कसे उभे राहतील, यासाठी नियोजनाची गरज आहे. सोबतच जिल्ह्यातील शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी तिन्ही मंत्र्यांकडून अपेक्षा आहे. नवनिर्वाचित तिन्ही मंत्री आपल्या मतदारसंघातील विकासासोबतच यवतमाळ जिल्ह्याचा मागास हा शिक्का पुसण्यासाठी सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींना सोबत घेवून जिल्ह्याच्या विकासासाठी सामूहिक प्रयत्न करतील, अशी जनतेची अपेक्षा आहे.
