मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या छतावरील सौरऊर्जा (रूफटॉप सोलर) योजनेस जनतेचा भरभरून प्रतिसाद मिळत असून एक कोटीहून अधिक लोकांनी अर्ज केले आहेत. मात्र पहिल्या तीन-चार महिन्यांमध्ये केवळ १६ हजारांहून अधिक रूफटॉप सोलर यंत्रणा कार्यान्वित झाल्या आहेत. केंद्र व राज्य सरकारी यंत्रणांमधील समन्वयाअभावी अंमलबजावणीची मंदगती असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
अयोध्येतील श्रीराम मंदिराचा लोकार्पण सोहळा झाल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी या योजनेची घोषणा केली होती. दरमहा ३०० युनिटपर्यंत या योजनेत मोफत वीज ग्राहकांना मिळू शकणार आहे. या यंत्रणेसाठी प्रति किलोवॅट सुमारे ६० हजार रुपये खर्च असून एक किलोवॅट संचासाठी ३० हजार रुपये, दोनसाठी ६० हजार रुपये आणि तीन किलोवॅटसाठी ७८ हजार रुपये इतके अनुदान केंद्र सरकार देणार आहे. या योजनेसाठी स्वतंत्र संकेतस्थळ विकसित करण्यात आले असून त्यावर एक कोटीहून अधिक ग्राहकांनी नोंदणी केली. त्यापैकी ५०-५५ लाख अर्ज स्वीकृत झाले आहेत.
हेही वाचा >>>खासदार वायकर यांना अभय; विरोधकांची टीका; सोमय्या कुठे गेले, काँग्रेसचा सवाल
ही यंत्रणा बसविण्यासाठी ग्राहकाला ९० हजार ते एक लाख ८० हजार रुपये इतका खर्च असून ही यंत्रणा कार्यान्वित झाल्यानंतर केंद्र सरकारकडून अनुदानाची प्रतिपूर्ती केली जाते. याआधीही ही योजना होती, पण अनुदान सध्याच्या निम्मेही नव्हते. मात्र तरीही पॉवर फायनान्सकडून अनुदानाची रक्कम मिळण्यास एक-दीड वर्षांचा कालावधी लागत होता. आता योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात आली असून अर्ज स्वीकृत होणे, केंद्र व राज्य यंत्रणांच्या मंजुऱ्या आणि अनुदानाची रक्कम मिळणे, या बाबींसाठी बराच कालावधी लागत आहे.
देशात सौरऊर्जेचा अधिकाधिक वापर होण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी घोषित केलेली ही योजना अतिशय उत्तम आहे. केंद्र व राज्य यंत्रणांनी समन्वय ठेवून अंमलबजावणीची गती वाढविल्यास देशात मोठ्या प्रमाणावर सौरऊर्जा निर्मिती होईल आणि या योजनेत दरमहा ३०० युनिट्सपर्यंत ग्राहकाला मोफत वीजही मिळेल.– अशोक पेंडसे, वीजतज्ज्ञ
© The Indian Express (P) Ltd
