पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिसर्‍यांदा सरकार स्थापन केले आहे. मात्र, त्यांनी आपल्या जुन्या सहकार्‍यांना बरोबर ठेवले असल्याचे पाहायला मिळत आहे. केंद्राने जाहीर केले आहे की, प्रमोद कुमार मिश्राच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रधान सचिव म्हणून काम करतील. पुन्हा एकदा पुढील पाच वर्षांसाठी पी. के. मिश्रा यांची प्रधान सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. २०१९ मध्ये पी. के. मिश्रा यांनी नृपेंद्र मिश्रा यांच्या जागी पहिल्यांदा पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव म्हणून पदभार स्वीकारला होता. मिश्रा यांच्यासह राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांचीदेखील पुनर्नियुक्ती करण्यात आली आहे. डोवालदेखील पंतप्रधानांचे सर्वात विश्वासू सल्लागार मानले जातात.
मोदी सरकार 3.0 मध्ये पंतप्रधान मोदींनी आपले सर्वात विश्वासू सहकार्‍यांना कायम ठेवले आहे. पी. के. मिश्रा यांना त्यांच्या प्रभावी प्रशासकीय कौशल्यासाठी आणि सार्वजनिक धोरणाविषयी असणार्‍या सखोल ज्ञानासाठी ओळखले जाते. मिश्रा यांच्या कार्यकाळात सरकारमध्ये झालेल्या अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयात त्यांचे योगदान राहिले आहे.
हेही वाचा : इलेक्शन ड्युटीवर असताना उष्णतेमुळे मिर्झापूरच्या पाच होमगार्डचा मृत्यू; त्यांच्या मृत्युला जबाबदार कोण?
कोण आहेत पी. के. मिश्रा?
प्रमोद कुमार मिश्रा गुजरात केडरच्या १९७१ च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. ते मूळ ओडिशाचे आहेत. त्यांनी कृषी आणि सहकार सचिव पदावरही पंतप्रधान मोदींचे अतिरिक्त सचिव म्हणून काम केले आहे. पी. के. मिश्रा यांनी दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून पदवी आणि अमेरिकेतील ससेक्स विद्यापीठातून अर्थशास्त्र/विकास अभ्यासात पीएचडी केली आहे.
मिश्रा यांचे मोदींशी जवळचे संबंध असल्याचे मानले जाते. पंतप्रधान मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना २००१ ते २००४ दरम्यान मिश्रा यांनी मोदींचे प्रधान सचिव म्हणून काम केले होते. राज्य प्रशासनाच्या सर्व बाबी सांभाळण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. २००१ मध्ये कच्छला भूकंपाचा फटका बसल्यानंतर मिश्रा यांनी आपत्ती व्यवस्थापन प्रणाली तयार केली. आपत्ती व्यवस्थापनेसाठी त्यांना विविध पुरस्कार मिळाले. आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेला आकार देण्यातही त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.
त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये मिश्रा यांनी आपत्ती व्यवस्थापनाचे कार्य सुरू ठेवले, ज्याचा उल्लेख त्यांनी ‘द कच्छ अर्थक्वेक २००१: रिकॉलेशन, लेसन अँड इनसाइट्स’ या पुस्तकात केला. २०१९ मध्ये त्यांना आपत्ती व्यवस्थापनासाठी संयुक्त राष्ट्र पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. पुस्तके लिहिण्याव्यतिरिक्त मिश्रा यांनी कृषी विकासावर असंख्य शोधनिबंध लिहिले आहेत. हे शोधनिबंध विविध राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संशोधन जर्नल्समध्ये प्रकाशित झाले आहेत.
२००४ च्या निवडणुकीपूर्वी, मिश्रा यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयातून बदलीची विनंती केली. त्यांची पहिली नियुक्ती गृह मंत्रालयात अतिरिक्त सचिव म्हणून होती. त्यानंतर त्यांची कृषी सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली; जिथे त्यांनी राष्ट्रीय कृषी विकास कार्यक्रम आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान यासारख्या राष्ट्रीय उपक्रमांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. मिश्रा २००८ मध्ये या पदावरून निवृत्त झाले. आयएएस म्हणून निवृत्त झाल्यानंतर २०१३ मध्ये मोदींनी त्यांची गुजरात विद्युत नियामक आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली होती.
हेही वाचा : राज्यसभा निवडणुकीची रणधुमाळी; महाराष्ट्र आणि हरियाणामध्ये एनडीएसमोर ‘ही’ आव्हाने
एका वर्षानंतर त्यांना नवी दिल्लीतून फोन आला आणि त्यांना पंतप्रधान कार्यालयात (पीएमओ) अतिरिक्त प्रधान सचिव म्हणून नियुक्त करण्यात आले. मानव संसाधन व्यवस्थापनामध्ये नावीन्यपूर्ण आणि परिवर्तनीय बदल आणण्याचे श्रेय त्यांना दिले जाते. विशेषत: मंत्रिमंडळ फेरबदल आणि पद्म पुरस्कार विजेत्यांची निवड यामध्ये त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. मिश्रा यांना त्यांच्या शांत स्वभावासाठी ओळखले जाते. मिश्रा यांच्याबरोबर काम करणाऱ्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘इकॉनॉमिक टाईम्स’ला सांगितले की, त्यांच्यासाठी प्रामाणिकपणा सर्वात महत्त्वाचा आहे.
मोदी सरकार 3.0 मध्ये पंतप्रधान मोदींनी आपले सर्वात विश्वासू सहकार्‍यांना कायम ठेवले आहे. पी. के. मिश्रा यांना त्यांच्या प्रभावी प्रशासकीय कौशल्यासाठी आणि सार्वजनिक धोरणाविषयी असणार्‍या सखोल ज्ञानासाठी ओळखले जाते. मिश्रा यांच्या कार्यकाळात सरकारमध्ये झालेल्या अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयात त्यांचे योगदान राहिले आहे.
हेही वाचा : इलेक्शन ड्युटीवर असताना उष्णतेमुळे मिर्झापूरच्या पाच होमगार्डचा मृत्यू; त्यांच्या मृत्युला जबाबदार कोण?
कोण आहेत पी. के. मिश्रा?
प्रमोद कुमार मिश्रा गुजरात केडरच्या १९७१ च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. ते मूळ ओडिशाचे आहेत. त्यांनी कृषी आणि सहकार सचिव पदावरही पंतप्रधान मोदींचे अतिरिक्त सचिव म्हणून काम केले आहे. पी. के. मिश्रा यांनी दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून पदवी आणि अमेरिकेतील ससेक्स विद्यापीठातून अर्थशास्त्र/विकास अभ्यासात पीएचडी केली आहे.
मिश्रा यांचे मोदींशी जवळचे संबंध असल्याचे मानले जाते. पंतप्रधान मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना २००१ ते २००४ दरम्यान मिश्रा यांनी मोदींचे प्रधान सचिव म्हणून काम केले होते. राज्य प्रशासनाच्या सर्व बाबी सांभाळण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. २००१ मध्ये कच्छला भूकंपाचा फटका बसल्यानंतर मिश्रा यांनी आपत्ती व्यवस्थापन प्रणाली तयार केली. आपत्ती व्यवस्थापनेसाठी त्यांना विविध पुरस्कार मिळाले. आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेला आकार देण्यातही त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.
त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये मिश्रा यांनी आपत्ती व्यवस्थापनाचे कार्य सुरू ठेवले, ज्याचा उल्लेख त्यांनी ‘द कच्छ अर्थक्वेक २००१: रिकॉलेशन, लेसन अँड इनसाइट्स’ या पुस्तकात केला. २०१९ मध्ये त्यांना आपत्ती व्यवस्थापनासाठी संयुक्त राष्ट्र पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. पुस्तके लिहिण्याव्यतिरिक्त मिश्रा यांनी कृषी विकासावर असंख्य शोधनिबंध लिहिले आहेत. हे शोधनिबंध विविध राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संशोधन जर्नल्समध्ये प्रकाशित झाले आहेत.
२००४ च्या निवडणुकीपूर्वी, मिश्रा यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयातून बदलीची विनंती केली. त्यांची पहिली नियुक्ती गृह मंत्रालयात अतिरिक्त सचिव म्हणून होती. त्यानंतर त्यांची कृषी सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली; जिथे त्यांनी राष्ट्रीय कृषी विकास कार्यक्रम आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान यासारख्या राष्ट्रीय उपक्रमांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. मिश्रा २००८ मध्ये या पदावरून निवृत्त झाले. आयएएस म्हणून निवृत्त झाल्यानंतर २०१३ मध्ये मोदींनी त्यांची गुजरात विद्युत नियामक आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली होती.
हेही वाचा : राज्यसभा निवडणुकीची रणधुमाळी; महाराष्ट्र आणि हरियाणामध्ये एनडीएसमोर ‘ही’ आव्हाने
एका वर्षानंतर त्यांना नवी दिल्लीतून फोन आला आणि त्यांना पंतप्रधान कार्यालयात (पीएमओ) अतिरिक्त प्रधान सचिव म्हणून नियुक्त करण्यात आले. मानव संसाधन व्यवस्थापनामध्ये नावीन्यपूर्ण आणि परिवर्तनीय बदल आणण्याचे श्रेय त्यांना दिले जाते. विशेषत: मंत्रिमंडळ फेरबदल आणि पद्म पुरस्कार विजेत्यांची निवड यामध्ये त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. मिश्रा यांना त्यांच्या शांत स्वभावासाठी ओळखले जाते. मिश्रा यांच्याबरोबर काम करणाऱ्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘इकॉनॉमिक टाईम्स’ला सांगितले की, त्यांच्यासाठी प्रामाणिकपणा सर्वात महत्त्वाचा आहे.
