PM Modi Election Rallies: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आता जम्मू आणि काश्मीर आणि हरियाणा राज्यात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी प्रचारात सक्रियता दाखविली आहे. त्यामुळे उमेदवार यादी जाहीर झाल्यानंतर नेत्यांची बंडखोरी आणि राजीनाम्यांमुळे त्रस्त झालेल्या भाजपाला प्रचारात काही प्रमाणात आघाडी मिळण्याची शक्यता आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये दहा वर्षांनी आणि कलम ३७० रद्द केल्यानंतर पहिल्यांदाच विधानसभा निवडणूक होत आहे. याठिकाणी भाजपाला पुरेशा जागा मिळाल्या तरी चालणार आहेत. पण हरियाणा राज्यात जर पराभव झाला तर त्याचे दूरगामी परिणाम होतील, असे मत भाजपाच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने व्यक्त केले आहे. लोकसभेनंतर लगेच होणाऱ्या निवडणुकीत शेतकरी आंदोलनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे राज्य गमावून जमणार नाही, असेही या नेत्याने म्हटले. शेतकरी आंदोलनाची धग रोखण्याचे आव्हान भाजपाच्या ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले की, हरियाणा राज्य जर भाजपाच्या ताब्यात राहिले, तर शेतकरी आंदोलनाची धग भाजपाला नियंत्रणात राखता येईल. जर याठिकाणी पराभव झाला तर पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि दिल्लीनंतर हरियाणाही विरोधकांच्या ताब्यात जाईल. ज्यामुळे शेतकरी आंदोलनाला आणखी बळ मिळेल. तर नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतही बाजूच्या उत्तर प्रदेश राज्यातही भाजपाला धक्का बसला होता. हे वाचा >> Haryana Assembly Election: हरियाणामध्ये काँग्रेस-आप आघाडीचं घोडं कुठं अडलं? इंडिया आघाडी फक्त लोकसभेपुरती? पंजाब आणि हरियाणा राज्यातील शेतकरी आंदोलकांना राजधानीत शिरण्यापासून हरियाणाच्या सीमेवरच रोखले गेले. शेतकरी आंदोलन टीपेला पोहोचलेले असताना हरियाणात सत्ता असल्यामुळेच आंदोलकांना रोखणे शक्य झाले होते. जर हरियाणा राज्य गमावले तर विरोधक शेतकरी आंदोलनाला आणखी तीव्र करून पुन्हा एकदा विनासायास दिल्लीत प्रवेश करू शकतात, असेही भाजपाच्या ज्येष्ठ नेत्याने दी इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना सांगितले. मेट्रो शहरांवर ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे हरियाणामधील गुरुग्राम शहर. उत्तर प्रदेशच्या नोएडाला लागून असलेले गुरुग्राम हे उत्तर भारतातील वेगाने विकसित होत असलेले शहर आहे. दक्षिण भारतातील मेट्रो शहर हैदराबाद आणि बंगळुरू ही आधीच काँग्रेसच्या ताब्यात आहेत. जर हरियाणा राज्य गमावले तर विकसित मेट्रो शहरही विरोधी पक्षा काँग्रेसच्या ताब्यात जाऊ शकते, असेही या नेत्याने सांगितले. आणखी एक कारण म्हणजे, मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी महाराष्ट्रात आहे. इथेही भाजपाला विरोधकांकडून कडवी स्पर्धा मिळतआहे. त्यामुळे हरियाणा हे भाजपासाठी महत्त्वाचे राज्य ठरते. हे ही वाचा >> Vinesh Phogat vs Kavita Dalal: विनेश फोगटच्या विरोधात उतरली सलवार सूटमधील कुस्तीपटू; निवडणुकीच्या आखाड्यात कुणाचा विजय? हरियाणा राज्याच्या निवडणुकीची जबाबदारी कोअर समितीकडे देण्यात आली आहे. यामध्ये केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, निवडणूक प्रभारी बिप्लब कुमार देब आणि सहप्रभारी सतीश पुनिया हे या समितीमध्ये आहेत. यापैकी देब, माजी मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर, विद्यमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बदोली आणि हरियाणाचे संघटन प्रभारी फनींदर नाथ शर्मा यांनी उमेदवार निवडीमध्ये आणि निवडणुकीचे प्रचार धोरण ठरविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. तसेच सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार अंतिम निर्णय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा घेत आहेत. उमेदवार निवडीमुळे नाराजी? उमेदवार यादी जाहीर झाल्यापासून हरियाणात भाजपा पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामा देण्याचा सपाटा लावला आहे. उमेदवार निवडीत कोणत्याही त्रुटी राहिलेल्या नाहीत, असा दावा भाजपाने केला आहे. सूत्रांनी निदर्शनास आणून दिले की, लोकप्रिय आणि लोकनेत्यांना तिकीट डावलण्यात आलेले नाही. भाजपाने ज्येष्ठ नेते आणि लोकसभेचे खासदार कृष्ण पाल गुज्जर यांचे उदाहरण दिले. त्यांच्या मुलासाठी ते तिकीट मिळविण्यात अपयशी झाले असले तरी त्यांच्या पाच समर्थकांना तिकीट मिळाले आहे. भाजपामधील एका नेत्याने सांगितले की, उमेदवार यादीत जवळपास डझनभर मनोहरलाल खट्टर यांच्या निकटवर्तीयांचा समावेस आहे. तर विद्यमान मुख्यमंत्री सैनी यांच्या जवळच्या पाच समर्थकांना तिकीट मिळाले आहे. भिवानी-महेंद्रगडचे खासदार धरमबीर सिंह यांच्या दोन विश्वासू सहकाऱ्यांना उमेदवारी मिळाली आहे. तर माजी खासदार सुनीता दुग्गल यांना रतिया विधानसभेतून उमेदवारी देण्यात आली आहे.
