मदत निधीच्या आरोपावरून भाजपा-काँग्रेसमध्ये जुंपली; पंतप्रधान मोदींच्या दाव्यात किती सत्य?

केंद्राने राज्याची ९,९०० कोटी रुपयांची आपत्ती निवारण मागणी मंजूर न केल्याचा आरोप मुख्यमंत्री सुखू आणि काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांनी केला आहे. हिमाचलमध्ये २०२३ च्या जुलै ते ऑगस्टदरम्यान झालेल्या पावसात किमान ४४१ लोकांचा मृत्यू झाला होता आणि १४ हजारांहून अधिक घरांचे नुकसान झाले होते. त्यात सिमला, मंडी, सिरमौर व चंबा हे जिल्हे सर्वांत जास्त प्रभावित झाले होते.

हेही वाचा : ‘या’ काँग्रेस नेत्याची पोस्टल बॅलेटद्वारे मतदनाची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारली; काय आहेत कारणं?

पंतप्रधान सभेत काय म्हणाले?

पंतप्रधान म्हणाले, “गेल्या वर्षीच्या आपत्तीनंतर केंद्राने राज्य सरकारला शेकडो कोटी रुपये पाठविले होते. पण, त्या निधीचा राज्य सरकारने गैरवापर केला. माझे शब्द लक्षात ठेवा की, हे सरकार कोसळणार आहे. मी तुम्हाला वचन देतो की मी, प्रत्येक पैशाचा हिशोब घेईन आणि तो पैसा मंडीच्या लोकांच्या हातात देईन.”

पंतप्रधानांनी कोणत्या निधीचा केला उल्लेख?

पंतप्रधान राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (एनडीआरएफ) आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (एसडीआरएफ)द्वारे राज्य सरकारला आर्थिक मदत पुरविली जाते. अधिकृत नोंदीनुसार, हिमाचल प्रदेशला २०२३ व २०२४ मध्ये केंद्राकडून मदत निधी स्वरूपात ११४८ कोटी रुपये मिळाले; त्यात ‘एसडीआरएफ’अंतर्गत ३६०.८० कोटी रुपये आणि ‘एनडीआरएफ’अंतर्गत ७८७.२५ कोटी रुपयांचा समावेश होता.

मोदींनी राज्य सरकारवर मदत निधीच्या गैरवापराचा का केला आरोप?

माजी मुख्यमंत्री व भाजपाचे विरोधी पक्षनेते (एलओपी) जयराम ठाकूर यांच्या मते, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारने योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता, चुकीच्या पद्धतीने मदत निधी वितरित केला. “उदाहरणार्थ, मदत निधीअंतर्गत मिळालेले पैसे, मग ते एनडीआरएफकडून असो किंवा एसडीआरएफकडून ते नेहमीच पीडितांच्या बँक खात्यांमध्ये हस्तांतरित केले जातात. त्याऐवजी, राज्य सरकारने स्वतःचे आमदार, मंत्री आणि इतर नेत्यांमार्फत रोख रक्कम वितरित केली. नियमानुसार २५ हजारांपेक्षा अधिक रकमेची कोणतीही सरकारी मदत कोणालाही रोख स्वरूपात दिली जाऊ शकत नाही. मदत निधीतून दिली जाणारी ही रक्कम पीडितांना धनादेशाद्वारे दिली जाते.

दुसरे म्हणजे, घरे, व्यावसायिक इमारती, गुरे इत्यादी गमावलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना मुबलक भरपाई देण्यात आली; तर भाजपा किंवा इतर पक्षांशी जोडल्या गेलेल्या लोकांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले,” असे ठाकूर म्हणाले. राज्य सरकार एक तर मतदारांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करीत होते किंवा इतर पक्षांना पाठिंबा देणाऱ्यांशी भेदभाव करीत होते, असा त्यांचा आरोप आहे. ठाकूर यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्य सरकारने योग्य त्या प्रक्रियेचे पालन न करता, काही श्रेणींसाठी मदतीची रक्कम अनेक पटींनी वाढवली गेली. उदाहरणार्थ, पूर्णपणे नुकसान झालेल्या घराची भरपाई पूर्वी दीड लाख रुपये होती. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये राज्य सरकारने ती वाढवून सात लाख रुपये केली.

सर्वांत जास्त प्रभावित झालेल्या मंडी जिल्ह्यातील भाजपा सदस्यांचे म्हणणे आहे की, पक्षाशी संबंधित अनेक पीडितांच्या नुकसानभरपाईकडे दुर्लक्ष केले गेले. याचे एक कारण म्हणजे पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या भाषणात जिल्ह्याचा विशेष उल्लेख केला. ठाकूर यांनी दावा केला की, भाजपा कार्यकर्त्यांकडे त्यांच्या आरोपांचे समर्थन करण्यासाठी पुरावे आहेत आणि ते निवडणुकीनंतर तक्रार दाखल करतील.

भाजपावर पलटवार

मुख्यमंत्री सुखविंदर सुखू यांचे मुख्य सल्लागार (माध्यम) नरेश चौहान यांनी पंतप्रधान मोदींचा आरोप निराधार असल्याचे म्हटले आणि केंद्राकडून अधिक निधी मिळविण्यासाठी राज्य सरकारला मदत करण्याऐवजी भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांवर अफवा पसरवल्याचा आरोप केला.

“एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफ हा प्रत्येक राज्याचा अधिकार आहे. हिमाचल प्रदेशला हा निधी देऊन, पंतप्रधान मोदींनी राज्यासाठी विशेष काही केले नाही. २०२१ च्या भूकंपानंतर केंद्र सरकारने गुजरातला मदत केली. हिमाचलला आपलं दुसरं घर म्हणणारे पंतप्रधान मोदी आपल्या पहिल्या घरासारखं का वागवत नाहीत? आतापर्यंत राज्य सरकारने पीडितांना ४,५०० कोटी रुपये वितरित केले आहेत,” असे ते म्हणाले. मदतीची रक्कम रोख स्वरूपात वितरित केल्याचा दावा योग्य नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा : “‘४०० पार’ ही भाजपाची घोषणा नाहीच,” भाजपा खासदार आरपीएन सिंह असे का म्हणाले?

काँग्रेस सरकारकडून केंद्रावर हिमाचलवासीयांच्या हिताकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप का केला जातोय?

आपत्तीनंतर राज्य सरकारने १५ जुलै रोजी स्वतःचा ‘आपदा राहत कोश २०२३’ लाँच केला आणि इतर राज्य सरकारांसह सर्वांना त्यासाठी पैसे देण्याचे आवाहन केले. सप्टेंबरमध्ये सुखू यांनी आपली ५१ लाख रुपयांची स्वतःकडील बचत दान केली. त्याच महिन्यात राज्य विधानसभेने केंद्राकडून मदत निधी म्हणून १२ हजार कोटींची मागणी करण्याचा ठराव मंजूर केला आणि हिमाचलला आपत्तीग्रस्त राज्य घोषित करण्याची मागणी केली. त्यानंतर त्यांना १२ हजारऐवजी ९,९०० कोटी रुपये देण्यात आले. डिसेंबर २०२३ मध्ये केंद्राने एसडीआरएफअंतर्गत ३६० कोटी रुपये जारी केले; मात्र त्याहून अधिक निधी देण्यास असहमती दर्शविली.