मणिपूरमधील हिंसा कमी करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी आणि भाजपाने काहीही प्रयत्न केले नसल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. पंतप्रधान मोदी मणिपूरबाबत साधा ‘ब्र’ही का उच्चारत नाहीत, असा सवाल करणाऱ्या विरोधकांना पंतप्रधान मोदींनी संसदेमध्ये उत्तर दिले आहे. विरोधक या मुद्द्यावरून राजकारण करीत असल्याचा आरोप करीत पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “आम्ही मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न करीत आहोत. मात्र, काही घटक आगीमध्ये तेल ओतण्याचे काम करीत आहेत. अशा घटकांना मणिपूरची जनता नक्कीच नाकारल्याशिवाय राहणार नाही.” पंतप्रधान म्हणाले, “ज्यांना मणिपूरचा इतिहास माहीत आहे. त्यांना याची कल्पना असेल की, तिथे दीर्घकाळापासून सामाजिक संघर्ष सुरू आहे. या संघर्षामागे असलेल्या कारणांचे मूळ खोलवर रुतलेले आहे. हे वास्तव कुणीही नाकारू शकत नाही. याच कारणामुळे १० वेळा तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागली असल्याचे काँग्रेसने विसरू नये. या समस्यांची सुरुवात आमच्या सत्ताकाळात झालेली नाही. तरीही आपल्या राजकीय फायद्यांसाठी अशा प्रकारच्या कृती करीत राहणे ही बाब लज्जास्पद आहे.”
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा : हिंदू धर्म ते मणिपूर! विरोधकांच्या आरोपांना पंतप्रधान मोदींनी काय उत्तरे दिली?
१९६० ते ७० च्या दशकामध्ये सहा वेळा मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागली होती. याच काळात काँग्रेसच्या राजकारणाला विरोध करणाऱ्या नव्या पक्षाचा उदय होऊ लागला होता. त्या काळात मणिपूरमध्ये प्रचंड राजकीय-सामाजिक अस्थिरता होती. १९८० च्या दशकात शांतता प्रस्थापित झाल्यानंतर राज्यात पुन्हा काँग्रेसची सत्ता आली. त्यानंतर पुन्हा एकदा राज्यामध्ये वांशिक मतभेद उफाळून आल्यानंतर साधारण वर्षभर राज्यामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. २००१ पासून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करायची वेळ आलेली नाही. मात्र, १४ महिन्यांपूर्वी राज्यातील मैतेई आणि कुकी या दोन आदिवासी समाजांमधील संघर्ष पुन्हा एकदा विकोपाला जाऊन राज्यात बराच हिंसाचार पाहायला मिळाला. त्यानंतर आजतागायत मणिपूरमध्ये पुरेशी शांतता प्रस्थापित झालेली नाही. या मुद्द्यावरून बरेचसे राजकारण पाहायला मिळाले असून, विरोधकांनी वारंवार सत्ताधारी भाजपाला धारेवर धरले आहे.
२५ ऑक्टोबर, १९६७ : स्वतंत्र राज्याची मागणी दृढ होऊ लागल्यानंतर मणिपूरमध्ये पहिल्यांदा कलम ३५६ अर्थात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. मणिपूरमध्ये विधानसभेच्या ३२ जागा आहेत. संयुक्त आघाडीचे लोंगजम थंबू सिंग हे तत्कालीन मुख्यमंत्री होते. संयुक्त आघाडीचा एक सदस्य काँग्रेस पक्षात गेला. त्यानंतर सभापती व उपसभापतींनी त्यांच्या पदांचे राजीनामे दिले. त्यानंतर दोन्ही पक्षांमध्ये सभापतिपदासाठी उमेदवार देण्यावर एकमत होऊ शकले नाही आणि राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.
१६ ऑक्टोबर, १९६९ : आमदारांनी पक्षांतर केल्यामुळे त्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये विधानसभेत अविश्वास ठराव मंजूर करण्यात आला होता. काँग्रेसचे मुख्यमंत्री एम. कोईरेंग सिंग यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर मणिपूरमधील कोणताही पक्ष स्थिर सरकार स्थापन करण्याच्या स्थितीत नव्हता. त्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.
२१ जानेवारी, १९७२ : पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्रचना) कायदा, १९७१ अन्वये, २१ जून १९७१ रोजी मणिपूर नावाचे नवे राज्य अस्तित्वात आले. या नव्या राज्यामध्ये विधानसभेची निवडणूक होईपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू होती.
२८ मार्च, १९७३ : या काळात मणिपूर पीपल्स पार्टीचे मुहम्मद अलीमुद्दीन हे मणिपूरचे मुख्यमंत्री होते. पक्षांतर्गत गटबाजीमुळे त्यांच्या सरकारविरोधात अविश्वासदर्शक ठराव मांडण्यात आला होता. या ठरावामध्ये त्यांना आपले बहुमत सिद्ध करता आले नाही. त्यावेळी राज्यपालांनी विरोधकांना सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रित केले नाही. त्यानंतर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.
हेही वाचा : “हिंसाचारावरुन राजकारण करणाऱ्यांना मणिपूरची जनता नाकारेल”; अखेर मणिपूरबाबत मोदींनी केले भाष्य
१६ मे, १९७७ : या काळात काँग्रेस (आय)चे आर. के. डोरेंद्र सिंह युती सरकारचे मुख्यमंत्री होते. त्या वर्षीच्या मे महिन्यामध्ये त्यांच्या आमदारांनी जनता पक्षामध्ये प्रवेश केल्यामुळे सिंग यांनी बहुमत गमावले. त्यांच्यानंतर इतर कोणताही पक्ष सत्ता स्थापन करण्यासाठी सक्षम अवस्थेत नव्हता.
१४ नोव्हेंबर १९७९ : या काळात जनता पार्टीचे यांगमाशा शैजा यांची सत्ता होती. पण राज्यपालांनी केंद्राकडे असा अहवाल पाठवला की हे सरकार “भ्रष्ट, अप्रामाणिक आणि तत्त्वशून्य” आहे. त्यानंतर ही विधानसभा बरखास्त करण्यात आली.
२८ फेब्रुवारी, १९८१ : रिशांग केशिंग यांच्या नेतृत्वातील काँग्रेस (आय) सरकार सत्तेवर होते. १० आमदारांनी राजीनामा दिल्यानंतर हे सरकार अल्पमतात आले. राज्यपालांच्या म्हणण्यानुसार, त्यावेळी कोणताही पक्ष स्थिर सरकार स्थापन करण्याच्या स्थितीत नव्हता.
७ जानेवारी, १९९२ : संयुक्त आघाडीने आर. के. रणबीर सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील युती सरकार स्थापन केले होते. जनता दलाने साथ सोडल्यानंतर हे सरकार कोसळले आणि राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.
३१ डिसेंबर, १९९३ : त्यानंतर काँग्रेसचे आर. के. डोरेंद्र सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आले. त्यानंतर राज्यात नागा-कुकी यांच्यामध्ये संघर्ष उफाळल्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. या संघर्षात एक हजार लोकांचा मृत्यू झाला होता.
२ जून २००१ : तेव्हा पीपल्स फ्रंटचे राधाबिनोद मारवाह कोईजाम सत्तेत होते. ३४ आमदारांनी केलेल्या बंडामुळे त्यांचे सरकार अल्पमतात आले. इतर कोणताही पक्ष सत्ता स्थापन करू शकला नाही. त्यानंतर राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.
हेही वाचा : हिंदू धर्म ते मणिपूर! विरोधकांच्या आरोपांना पंतप्रधान मोदींनी काय उत्तरे दिली?
१९६० ते ७० च्या दशकामध्ये सहा वेळा मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागली होती. याच काळात काँग्रेसच्या राजकारणाला विरोध करणाऱ्या नव्या पक्षाचा उदय होऊ लागला होता. त्या काळात मणिपूरमध्ये प्रचंड राजकीय-सामाजिक अस्थिरता होती. १९८० च्या दशकात शांतता प्रस्थापित झाल्यानंतर राज्यात पुन्हा काँग्रेसची सत्ता आली. त्यानंतर पुन्हा एकदा राज्यामध्ये वांशिक मतभेद उफाळून आल्यानंतर साधारण वर्षभर राज्यामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. २००१ पासून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करायची वेळ आलेली नाही. मात्र, १४ महिन्यांपूर्वी राज्यातील मैतेई आणि कुकी या दोन आदिवासी समाजांमधील संघर्ष पुन्हा एकदा विकोपाला जाऊन राज्यात बराच हिंसाचार पाहायला मिळाला. त्यानंतर आजतागायत मणिपूरमध्ये पुरेशी शांतता प्रस्थापित झालेली नाही. या मुद्द्यावरून बरेचसे राजकारण पाहायला मिळाले असून, विरोधकांनी वारंवार सत्ताधारी भाजपाला धारेवर धरले आहे.
२५ ऑक्टोबर, १९६७ : स्वतंत्र राज्याची मागणी दृढ होऊ लागल्यानंतर मणिपूरमध्ये पहिल्यांदा कलम ३५६ अर्थात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. मणिपूरमध्ये विधानसभेच्या ३२ जागा आहेत. संयुक्त आघाडीचे लोंगजम थंबू सिंग हे तत्कालीन मुख्यमंत्री होते. संयुक्त आघाडीचा एक सदस्य काँग्रेस पक्षात गेला. त्यानंतर सभापती व उपसभापतींनी त्यांच्या पदांचे राजीनामे दिले. त्यानंतर दोन्ही पक्षांमध्ये सभापतिपदासाठी उमेदवार देण्यावर एकमत होऊ शकले नाही आणि राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.
१६ ऑक्टोबर, १९६९ : आमदारांनी पक्षांतर केल्यामुळे त्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये विधानसभेत अविश्वास ठराव मंजूर करण्यात आला होता. काँग्रेसचे मुख्यमंत्री एम. कोईरेंग सिंग यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर मणिपूरमधील कोणताही पक्ष स्थिर सरकार स्थापन करण्याच्या स्थितीत नव्हता. त्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.
२१ जानेवारी, १९७२ : पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्रचना) कायदा, १९७१ अन्वये, २१ जून १९७१ रोजी मणिपूर नावाचे नवे राज्य अस्तित्वात आले. या नव्या राज्यामध्ये विधानसभेची निवडणूक होईपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू होती.
२८ मार्च, १९७३ : या काळात मणिपूर पीपल्स पार्टीचे मुहम्मद अलीमुद्दीन हे मणिपूरचे मुख्यमंत्री होते. पक्षांतर्गत गटबाजीमुळे त्यांच्या सरकारविरोधात अविश्वासदर्शक ठराव मांडण्यात आला होता. या ठरावामध्ये त्यांना आपले बहुमत सिद्ध करता आले नाही. त्यावेळी राज्यपालांनी विरोधकांना सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रित केले नाही. त्यानंतर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.
हेही वाचा : “हिंसाचारावरुन राजकारण करणाऱ्यांना मणिपूरची जनता नाकारेल”; अखेर मणिपूरबाबत मोदींनी केले भाष्य
१६ मे, १९७७ : या काळात काँग्रेस (आय)चे आर. के. डोरेंद्र सिंह युती सरकारचे मुख्यमंत्री होते. त्या वर्षीच्या मे महिन्यामध्ये त्यांच्या आमदारांनी जनता पक्षामध्ये प्रवेश केल्यामुळे सिंग यांनी बहुमत गमावले. त्यांच्यानंतर इतर कोणताही पक्ष सत्ता स्थापन करण्यासाठी सक्षम अवस्थेत नव्हता.
१४ नोव्हेंबर १९७९ : या काळात जनता पार्टीचे यांगमाशा शैजा यांची सत्ता होती. पण राज्यपालांनी केंद्राकडे असा अहवाल पाठवला की हे सरकार “भ्रष्ट, अप्रामाणिक आणि तत्त्वशून्य” आहे. त्यानंतर ही विधानसभा बरखास्त करण्यात आली.
२८ फेब्रुवारी, १९८१ : रिशांग केशिंग यांच्या नेतृत्वातील काँग्रेस (आय) सरकार सत्तेवर होते. १० आमदारांनी राजीनामा दिल्यानंतर हे सरकार अल्पमतात आले. राज्यपालांच्या म्हणण्यानुसार, त्यावेळी कोणताही पक्ष स्थिर सरकार स्थापन करण्याच्या स्थितीत नव्हता.
७ जानेवारी, १९९२ : संयुक्त आघाडीने आर. के. रणबीर सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील युती सरकार स्थापन केले होते. जनता दलाने साथ सोडल्यानंतर हे सरकार कोसळले आणि राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.
३१ डिसेंबर, १९९३ : त्यानंतर काँग्रेसचे आर. के. डोरेंद्र सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आले. त्यानंतर राज्यात नागा-कुकी यांच्यामध्ये संघर्ष उफाळल्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. या संघर्षात एक हजार लोकांचा मृत्यू झाला होता.
२ जून २००१ : तेव्हा पीपल्स फ्रंटचे राधाबिनोद मारवाह कोईजाम सत्तेत होते. ३४ आमदारांनी केलेल्या बंडामुळे त्यांचे सरकार अल्पमतात आले. इतर कोणताही पक्ष सत्ता स्थापन करू शकला नाही. त्यानंतर राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.
