निवडणुकांचा काळ जसा जसा जवळ येतोय, तसे ओबीसींचा विषय पुन्हा अधोरेखित होऊ लागला आहे. शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी छत्तीसगडमध्ये आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मध्य प्रदेशमध्ये भाषण करताना ओबीसींच्या विषयावरून एकमेकांवर टीका केली. दोन्ही नेत्यांनी आपल्या भाषणात महिला आरक्षण विधेयकाचा उल्लेख केला. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आमच्या सरकारचे यश झाकण्यासाठी विरोधकांकडून जातीचा मुद्दा पुढे केला जात आहे; तर राहुल गांधी म्हणाले की, महिला आरक्षणात ओबीसी कोटा का नाही देण्यात आला?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रचारातून पुन्हा एक बाब अधोरेखित झाली की, स्थानिक नेत्यांऐवजी प्रचारात फक्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाच्या चिन्हावरच प्रचाराचा अधिक भर आहे. मध्य प्रदेशमध्ये नुकत्याच झालेल्या सभेत मोदी यांनी आपल्या भाषणात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांचा उल्लेखही केला नाही. तर छत्तीसगडमधील बिलासपूर येथे माजी मुख्यमंत्री रमन सिंह यांचा आपल्या भाषणात उल्लेख केला, मात्र त्यांना भाषण करण्याची परवानगी दिली नाही. २०१८ रोजी बिलासपूर मतदारसंघात भाजपाचा विजय झाला होता. या मतदारसंघात भाषण करत असताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, काँग्रेस ओबीसींचा आणि माझा तिरस्कार करते, ओबीसी असूनही मी पंतप्रधान झालो. पक्षाने माझ्यासाठी हे पद राखीव ठेवले, याचा काँग्रेस द्वेष करते.
हे वाचा >> महिला आरक्षण विधेयकानंतरही अनेक प्रश्न अनुत्तरित?
राहुल गांधी यांनी जन आक्रोश यात्रेनिमित्त मध्य प्रदेशातील शाजापूर येथे जाहीर सभा घेतली. त्यांनीही ओबीसीच्या मुद्द्यावरून भाजपावर निशाणा साधला. ते म्हणाले, ओबीसी समाजाला खरी सत्ता देण्यात भाजपाला रस नाही. तसेच जातीनिहाय जनगणना करण्याच्या मागणीचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
ओबीसी घटक आणि निवडणुका
स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसच्या पाठिशी असलेला ओबीसी समुदायाचा पाठिंबा हळूहळू घसरत गेला. त्यानंतर भाजपाच्या हिंदुत्वाला टक्कर देण्यासाठी ओबोसी हे प्रभावी हत्यार असल्याचा साक्षात्कार काँग्रेसला अलीकडेच झाला आहे. विशेषतः भाजपाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ओबीसी असल्याचा प्रचार करून अनेक राज्यांत ओबीसी मतदारांचा एक मोठा वर्ग आपल्या बाजूने वळविला आहे. छत्तीसगडमध्ये शनिवारी भाषण करत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, त्यांनी (काँग्रेसने) सर्व ओबीसी वर्गाला शिव्या देण्यासाठी मोदी नावाचा वापर केला. ते ओबीसींचा द्वेष करतात. गरीब, दलित, आदिवासी आणि ओबीसींचा उदय होणे त्यांना सहन होत नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यासाठी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीचा हवाला दिला. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हे दलित असताना आणि विद्यमान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या आदिवासी असतानाही त्यांच्याविरोधात उमेदवार देण्याचे काम काँग्रेसप्रणीत आघाडीने केले. हा काही भाजपाशी वैचारिक विरोध नव्हता, हे सांगताना मोदी यांनी द्रौपदी यांच्या विरोधात भाजपाचेच जुने नेते यशवंत सिन्हा यांना विरोधकांनी उमेदवारी दिली, याचीही आठवण त्यांनी करून दिली.
संसदेच्या विशेष अधिवेशनापासून राहुल गांधी यांनी भाजपावर हल्ला चढवत केंद्रीय प्रशासनात ओबीसी अधिकाऱ्यांचे प्रमाण अतिशय कमी असल्याकडे लक्ष वेधले. “नरेंद्र मोदी म्हणतात की, भाजपा हा ओबीसींचा पक्ष आहे. त्यांच्याकडे ओबीसी समुदायाचे अनेक आमदार आणि खासदार आहेत. मी भाषणापूर्वी आकडेवारी तपासत होतो. त्यात कळले की, काँग्रेसचे तीनही मुख्यमंत्री ओबीसी समाजाचे आहेत. पण, देश चालविणारे जे ९० केंद्रीय सचिव आहेत, त्यात ओबीसी समाजाचे केवळ तीन अधिकारी आहेत. हे ९० अधिकारी ठरवितात की, देशाचा पैसा कुठे खर्च केला जावा. भाजपा मागच्या दहा वर्षांपासून सत्तेत आहे आणि हे ९० अधिकारी सरकार चालवित आहेत. नरेंद्र मोदी सांगतात ओबीसी सरकारचा भाग आहे. मग मला सांगा, या तीन ओबीसी अधिकाऱ्यांना अर्थसंकल्पातील निधीचा किती वाटा मिळाला? सत्य हे आहे की, या तीन ओबीसी अधिकाऱ्यांना अर्थसंकल्पातील निधीचा केवळ पाच टक्के वाटा मिळाला आहे. नरेंद्र मोदी हे ओबीसी सरकार चालवित नाहीत”, असे राहुल गांधी म्हणाले.
जातीनिहाय जनगणनेची मागणी करत असताना राहुल गांधी म्हणाले, “मी जेव्हा संसदेत प्रश्न उपस्थित केला, तेव्हा भाजपाच्या सदस्यांनी गोंधळ घातला. नरेंद्र मोदीजी निघून गेले. अमित शाह यांनी तिसराच मुद्दा उपस्थित करून हिंदू आणि मुस्लीम यांच्यात द्वेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. जातीनिहाय जनगणना हा देशासमोरचा आज सर्वात मोठा प्रश्न बनला आहे.”
महिलांसाठी आरक्षण
महिला आरक्षण विधेयकाचे श्रेय घेत असताना मोदी यांनी जाहीर सभेत म्हटले की, विरोधकांना महिलांची मते मिळणार नाहीत, या भीतीपोटी त्यांनी नाईलाजाने या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे आता त्यांच्याकडून नवीन खेळ खेळला जात आहे. ते महिलांची जातीच्या आधारावर विभागणी करत आहेत; तर दुसरीकडे राहुल गांधी आपल्या भाषणात म्हणाले की, नरेंद्र मोदीजी तुम्ही ओबीसींसाठी काम करत असल्याचे सांगता, मग महिला आरक्षणामध्ये ओबीसी कोटा अंतर्भूत का करत नाहीत?
