लोकसभा निवडणूक काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. कोणत्याही क्षणी निवडणूक जाहीर होऊ शकते, अशी परिस्थिती आहे. अशातच केंद्रातील मोदी सरकारने महिला दिनाचे औचित्य साधून घरगुती सिलिंडरच्या दरात १०० रुपयांची कपात करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यावरून विरोधकांनीही टीकेची झोड उठवली आहे. हा निर्णय आगामी निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून घेण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. त्यावरून आता राजकीय वर्तुळात विविध चर्चाही रंगताना बघायला मिळत आहेत.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, मोदी सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा फायदा देशातील ३३ कोटी कुटुंबांना होण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेचा फायदा घेणाऱ्या १० कोटी कुटुंबांचाही समावेश आहे. या कुटुंबांना आधीच प्रतिसिलिंडरमागे ३०० रुपयांचे अनुदान दिले जात आहे.
खरे तर निवडणूक आली की, सिलिंडरचे दर कमी करणाची प्रथा देशात फार पूर्वीपासून सुरू आहे. केंद्रातील भाजपासह आजवर सत्तेत असलेल्या प्रत्येक राजकीय पक्षाने या प्रकारचा निर्णय घेतला आहे.
गेल्या ऑगस्ट महिन्यात पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांपूर्वीही अशाच प्रकारचा निर्णय घेत सिलिंडरचे दर २०० रुपयांनी कमी करण्याचा निर्णय केंद्रातील मोदी सरकारने घेतला होता. तसेच पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेची व्याप्ती वाढवीत संबंधित राज्यांतील ७५ लाख कुटुंबांना या योजनेंतर्गत आणण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यात सरकारने उज्ज्वला योजनेंतर्गत देण्यात येणारे अनुदानही ३०० रुपयांपर्यंत वाढवले.
भाजपातील अंतर्गत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाच राज्यांतील निवडणुकांपूर्वी पक्षाने केलेल्या सर्वेक्षणात महिलांमध्ये भाजपा सरकारविरोधात असंतोष असल्याचे बघायला मिळाले होते. त्यामुळे पक्षातील संघटन पातळीवरही यावर उपाय म्हणून सिलिंडरचे दर कमी करण्याची मागणी होऊ लागली होती.
भाजपाची रणनीती काय?
सिलिंडरचे दर कमी करीत किंवा उज्ज्वला योजनेंतर्गत मिळणारे अनुदान वाढवीत भाजपाने महिला मतदारांवर आपले लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. निवडणुकीच्या दृष्टीने महिलांची मते भाजपासाठी महत्त्वाची आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी अनेकदा आपल्या भाषणाद्वारे महिला सक्षमीकरणाचा मुद्दा अधोरेखित केला आहे. भाजपाच्या नेत्याने केलेल्या दाव्यानुसार, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतील विजयात महिलांची मते निर्णायक राहिली होती.
भाजपातील सूत्रांच्या मते, पक्षातील नेत्यांशी संवाद साधताना पंतप्रधान मोदी हे नेहमी महिला मतदारांवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या सूचना देतात. आगामी निवडणुकीत महिला मतदार निर्णयक ठरतील, असे ते म्हणतात. गेल्या वर्षी मध्य प्रदेश व छत्तीसगडमध्ये मिळालेल्या विजयाचे श्रेयही मोदींनी महिलांना दिले होते. त्याशिवाय गेल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणातही पंतप्रधान मोदींनी महिला सक्षमीकरणाच्या मुद्द्यावर भर दिला होता. यावेळी त्यांनी बचत गटांनी केलेल्या कार्याचे कौतुकही केले होते. तसेच त्यांनी ‘लखपतीदीदी’ योजनेची घोषणाही केली होती.
आकडेवारीचा विचार केला, तर २०१९ ते २०२४ दरम्यान महिला मतदारांची संख्या जवळपास ९.३१ टक्क्यांनी वाढली आहे. २०१९ मध्ये महिला मतदारांचा आकडा ४३.१ कोटी इतका होता; जो आता वाढून ४७.१ कोटी इतका झाला आहे. विशेष म्हणजे अलीकडच्या काही वर्षांत महिलांच्या मतदानाच्या टक्केवारीतही मोठी वाढ झाली आहे. २०१९ च्या निवडणुकीत महिलांच्या मतदानाची टक्केवारी पुरुषांपेक्षा जास्त असल्याचे बघायला मिळाले होते.
मोदी सरकारच्या निर्णयावर विरोधकांकडून टीका
दरम्यान, सिलिंडरचे दर कमी करण्याच्या निर्णयावरून विरोधकांनी मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. तसेच त्यांनी या निर्णयाच्या वेळेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही या मुद्द्यावरून मोदी सरकारला लक्ष्य केले आहे. ”मोदी सरकारच्या निर्णयाचे मला अजिबात आर्श्चय वाटत नाही. गेली नऊ वर्षं देशात मोदींची सत्ता आहे. मात्र, त्यांना आता निवडणुकीच्या तोंडावर महिलांची काळजी आता वाटू लागली आहे. काही दिवसांनी हादेखील एखादा जुमला ठरेल, अशी टीका सुप्रिया सुळे यांनी केली.
काँग्रेसनेही या मुद्द्यावरून मोदी सरकारला लक्ष्य केले आहे. ”भाजपा हा अतिशय हुशार पक्ष आहे. ते ३९५ रुपयांचे सिलिंडर १००० रुपयांना विकतात. त्यानंतर १०० रुपये कमी करतात”, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे प्रवक्ते सुरेंद्र राजपूत यांनी दिली.
विशेष म्हणजे काही दिवसांपूर्वी झालेल्या पाच राज्यांतील निवडणुकांपूर्वी राजस्थानमधील काँग्रेस सरकारने एक कोटीहून अधिक पात्र कुटुंबांना गॅस सिलिंडर देण्याचे आश्वासन दिले होते. एवढेच नाही, तर राजस्थान सरकारने ५०० रुपयांत सिलिंडर देण्यास सुरुवातही केली होती. त्याशिवाय मध्य प्रदेशात काँग्रेसने ५०० रुपयांत सिलिंडर देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी लगेच ४५० रुपयांना सिलिंडर देण्याची घोषणा केली. तेलंगणात तत्कालीन मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर यांनीही ४०० रुपयांत सिलिंडर देण्याची घोषणा केली होती.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, मोदी सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा फायदा देशातील ३३ कोटी कुटुंबांना होण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेचा फायदा घेणाऱ्या १० कोटी कुटुंबांचाही समावेश आहे. या कुटुंबांना आधीच प्रतिसिलिंडरमागे ३०० रुपयांचे अनुदान दिले जात आहे.
खरे तर निवडणूक आली की, सिलिंडरचे दर कमी करणाची प्रथा देशात फार पूर्वीपासून सुरू आहे. केंद्रातील भाजपासह आजवर सत्तेत असलेल्या प्रत्येक राजकीय पक्षाने या प्रकारचा निर्णय घेतला आहे.
गेल्या ऑगस्ट महिन्यात पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांपूर्वीही अशाच प्रकारचा निर्णय घेत सिलिंडरचे दर २०० रुपयांनी कमी करण्याचा निर्णय केंद्रातील मोदी सरकारने घेतला होता. तसेच पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेची व्याप्ती वाढवीत संबंधित राज्यांतील ७५ लाख कुटुंबांना या योजनेंतर्गत आणण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यात सरकारने उज्ज्वला योजनेंतर्गत देण्यात येणारे अनुदानही ३०० रुपयांपर्यंत वाढवले.
भाजपातील अंतर्गत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाच राज्यांतील निवडणुकांपूर्वी पक्षाने केलेल्या सर्वेक्षणात महिलांमध्ये भाजपा सरकारविरोधात असंतोष असल्याचे बघायला मिळाले होते. त्यामुळे पक्षातील संघटन पातळीवरही यावर उपाय म्हणून सिलिंडरचे दर कमी करण्याची मागणी होऊ लागली होती.
भाजपाची रणनीती काय?
सिलिंडरचे दर कमी करीत किंवा उज्ज्वला योजनेंतर्गत मिळणारे अनुदान वाढवीत भाजपाने महिला मतदारांवर आपले लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. निवडणुकीच्या दृष्टीने महिलांची मते भाजपासाठी महत्त्वाची आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी अनेकदा आपल्या भाषणाद्वारे महिला सक्षमीकरणाचा मुद्दा अधोरेखित केला आहे. भाजपाच्या नेत्याने केलेल्या दाव्यानुसार, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतील विजयात महिलांची मते निर्णायक राहिली होती.
भाजपातील सूत्रांच्या मते, पक्षातील नेत्यांशी संवाद साधताना पंतप्रधान मोदी हे नेहमी महिला मतदारांवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या सूचना देतात. आगामी निवडणुकीत महिला मतदार निर्णयक ठरतील, असे ते म्हणतात. गेल्या वर्षी मध्य प्रदेश व छत्तीसगडमध्ये मिळालेल्या विजयाचे श्रेयही मोदींनी महिलांना दिले होते. त्याशिवाय गेल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणातही पंतप्रधान मोदींनी महिला सक्षमीकरणाच्या मुद्द्यावर भर दिला होता. यावेळी त्यांनी बचत गटांनी केलेल्या कार्याचे कौतुकही केले होते. तसेच त्यांनी ‘लखपतीदीदी’ योजनेची घोषणाही केली होती.
आकडेवारीचा विचार केला, तर २०१९ ते २०२४ दरम्यान महिला मतदारांची संख्या जवळपास ९.३१ टक्क्यांनी वाढली आहे. २०१९ मध्ये महिला मतदारांचा आकडा ४३.१ कोटी इतका होता; जो आता वाढून ४७.१ कोटी इतका झाला आहे. विशेष म्हणजे अलीकडच्या काही वर्षांत महिलांच्या मतदानाच्या टक्केवारीतही मोठी वाढ झाली आहे. २०१९ च्या निवडणुकीत महिलांच्या मतदानाची टक्केवारी पुरुषांपेक्षा जास्त असल्याचे बघायला मिळाले होते.
मोदी सरकारच्या निर्णयावर विरोधकांकडून टीका
दरम्यान, सिलिंडरचे दर कमी करण्याच्या निर्णयावरून विरोधकांनी मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. तसेच त्यांनी या निर्णयाच्या वेळेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही या मुद्द्यावरून मोदी सरकारला लक्ष्य केले आहे. ”मोदी सरकारच्या निर्णयाचे मला अजिबात आर्श्चय वाटत नाही. गेली नऊ वर्षं देशात मोदींची सत्ता आहे. मात्र, त्यांना आता निवडणुकीच्या तोंडावर महिलांची काळजी आता वाटू लागली आहे. काही दिवसांनी हादेखील एखादा जुमला ठरेल, अशी टीका सुप्रिया सुळे यांनी केली.
काँग्रेसनेही या मुद्द्यावरून मोदी सरकारला लक्ष्य केले आहे. ”भाजपा हा अतिशय हुशार पक्ष आहे. ते ३९५ रुपयांचे सिलिंडर १००० रुपयांना विकतात. त्यानंतर १०० रुपये कमी करतात”, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे प्रवक्ते सुरेंद्र राजपूत यांनी दिली.
विशेष म्हणजे काही दिवसांपूर्वी झालेल्या पाच राज्यांतील निवडणुकांपूर्वी राजस्थानमधील काँग्रेस सरकारने एक कोटीहून अधिक पात्र कुटुंबांना गॅस सिलिंडर देण्याचे आश्वासन दिले होते. एवढेच नाही, तर राजस्थान सरकारने ५०० रुपयांत सिलिंडर देण्यास सुरुवातही केली होती. त्याशिवाय मध्य प्रदेशात काँग्रेसने ५०० रुपयांत सिलिंडर देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी लगेच ४५० रुपयांना सिलिंडर देण्याची घोषणा केली. तेलंगणात तत्कालीन मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर यांनीही ४०० रुपयांत सिलिंडर देण्याची घोषणा केली होती.
