पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक प्रसंगी ४०० पारचा नारा दिला आहे. यंदा सरकारच्या कामगिरीच्या जोरावर ते जनतेकडून ४०० जागा मागत आहेत. विशेष म्हणजे मतदानाच्या पहिल्या टप्प्यापासून हा नारा प्रत्येक रॅलीत आणि प्रत्येक प्रचारात ऐकू येत होता. मात्र पहिल्या टप्प्यातील मतदानानंतर हे सर्व बदलले, एकीकडे ४०० पारचा नारा गायब होताना दिसत होता, तर दुसरीकडे कुठेतरी त्याचा वापर केला जात असला तरी तो वेगळ्या उद्देशाने जनतेसमोर ठेवण्याचा प्रयत्न भाजपाने चालवला आहे.
मतदानाच्या पहिल्या टप्प्यापर्यंत जेव्हा ४००चा पार आकड्याचा उल्लेख व्हायचा, तेव्हा जनता समाधानी आहे, त्यांना केंद्रात पुन्हा मोदी सरकार हवे आहे, असा त्याचा अर्थ घेतला जायचा. आतासुद्धा मोदी ४०० चा आकडा पार करण्याचा नारा देत आहेत, पण आता त्याचा अर्थ आरक्षण वाचवण्याशी लावला जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २४ एप्रिल रोजी मध्य प्रदेशमधील सागरमध्ये म्हणाले की, विरोधक विचारतात की, ४०० जागांची गरज का आहे? तुम्ही लोक दलित, आदिवासी आणि ओबीसींचे हक्क लुटण्याचा खेळ खेळत आहात, तुमचा हा खेळ थांबवण्यासाठी मला ४०० जागांची गरज आहे. काँग्रेसने स्वतःच्या जाहीरनाम्याला निवडणुकीचा मोठा मुद्दा बनवल्याने त्या जाहीरनाम्यापासून वाचवण्यासाठी ४०० पार करण्याचा उल्लेखही केला जात आहे, असंही आता भाजपाकडून सांगितलं जात आहे.
१६ मार्च ते २५ एप्रिल या कालावधीत पंतप्रधानांच्या सुमारे ६० भाषणांकडे पाहिल्यास निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यानंतर ४०० पार जागांचा अर्थच बदलण्यात आला आहे. संविधान बदलण्यासाठी मोदी ४०० हून अधिक जागांचं टार्गेट ठेवत असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. खरं तर १९ एप्रिल रोजी अमरोहा येथे त्यांच्या भाषणादरम्यान ४०० जागा पारची व्याख्याच बदलल्याचं समोर आले. “मी त्यांना उत्तर प्रदेशबद्दल सांगतो, जिथून मी खासदार आहे. सात वर्षांपासून योगीजींचे सरकार आहे. प्रशासन म्हणजे काय आणि कायदा आणि सुव्यवस्था काय असते हे त्यांनी सात वर्षांत दाखवून दिले आहे. त्यामुळेच यूपीमध्ये योगीजींच्या नेतृत्वात २०१४ आणि २०१९ चा विक्रम मोडला जाईल आणि यूपी विक्रमी जनादेश देईल, असंही मोदी म्हणाले होते.
२३ एप्रिल रोजी राजस्थानच्या टोंक सवाई माधोपूर लोकसभा मतदारसंघात जाहीर सभेला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, काँग्रेसने धर्माच्या आधारावर आरक्षण वाढवून मुस्लिमांना देण्याचा प्रयत्न केला आहे. २००४ मध्ये काँग्रेसने केंद्रात सरकार स्थापन करताच आंध्र प्रदेशातील एससी/एसटी आरक्षण कमी करून ते मुस्लिमांना देणे ही त्यांची पहिली कारवाई होती. खरं तर हे राज्यघटनेच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलित, मागासवर्गीय आणि आदिवासींना आरक्षणाचा अधिकार दिला होता, तो काँग्रेसला धर्माच्या आधारावर द्यायचा आहे. पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले, आंध्र प्रदेशातील मुस्लिमांना एससी/एसटी आरक्षण देण्याचा प्रयत्न हा एक पायलट प्रोजेक्ट होता. काँग्रेसला संपूर्ण देशात हा प्रयत्न करायचा होता. २००४ ते २०१० या काळात काँग्रेसने आंध्र प्रदेशात चार वेळा मुस्लिम आरक्षण लागू करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या सजगतेमुळे ते आपला हेतू पूर्ण करू शकले नाहीत. २०११ मध्ये काँग्रेसनेही त्याची देशभर अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला होता. काँग्रेसला संविधानाची आणि बाबासाहेब आंबेडकरांची पर्वा नव्हती. हे सर्व संविधानाच्या मूळ भावनेच्या विरुद्ध आहेत हे माहीत असतानाही काँग्रेसने राजकारण आणि व्होटबँकेसाठी असे प्रयत्न केले, असंही मोदी म्हणाले होते.
हेही वाचाः मतदारसंघाचा आढावा : हातकणंगले; पंचरंगी लढतीत कमालीची चुरस
विशेष म्हणजे पंतप्रधानांच्या बांसवाडा भाषणाच्या तीन दिवसांनंतर मुस्लिमांचा उल्लेख केला होता. तसेच काँग्रेस सत्तेवर आली तर संसाधने ज्यांना जास्त मुले आहेत त्यांच्याकडे वळतील आणि घुसखोरही वाढतील. काँग्रेसने सर्व मुस्लिमांना ओबीसी कोट्यात टाकून ओबीसी बनवले आणि या समाजातील लोकांना दिलेले आरक्षणाशी छेडछाड केली, असा आरोप पंतप्रधान मोदींनी केला. या निर्णयावर राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने कर्नाटक सरकारकडून स्पष्टीकरण मागवले आहे. कर्नाटक सरकारने उत्तर दिले की, राज्यात मुस्लिमांसाठी ४ टक्के कोटा १९९४ पासून होता, बसवराज बोम्मई सरकारने तो रद्द केला होता. कर्नाटक सरकारच्या आकडेवारीनुसार, सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणासाठी कर्नाटकातील सर्व जाती आणि मुस्लिम समुदायांचा मागासवर्गीय (OBC) यादीत समावेश करण्यात आला आहे. नॅशनल कमिशन फॉर बॅकवर्ड क्लासेस (NCBC) नुसार, कर्नाटक राज्यातील सर्व मुस्लिमांचा OBC श्रेणी 2B अंतर्गत विचार करण्यात आला आहे.
हेही वाचाः चावडी: पंकजाताईंचे राजकीय वजन एवढे वाढले?
तारखांबद्दल जर बोलायचे झाले तर निवडणुकीच्या घोषणेनंतर तीन दिवसांच्या रॅलीमध्ये पंतप्रधान मोदींनी १७ वेळा ४०० जागा ओलांडण्याचा उल्लेख केला होता. त्यामुळे भाजपाची रणनीती त्यावेळी स्पष्ट होत होती. निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याच्या काही दिवस आधीपासूनच पंतप्रधान मोदींनी आपल्या सभांमधून ४०० जागा पार करण्याचा उल्लेख करून विकसित भारताचे स्वप्न दाखवले. आम्हाला ४०० पेक्षा जास्त जागा मिळाव्यात, अशी त्यांची इच्छा आहे, असंही तेव्हा ते जनतेच्या वतीने सांगत होते. पण आता परिस्थिती थोडी बदलली आहे कारण संविधान बदलण्यासाठी आणि आरक्षण संपवण्यासाठी भाजपाला ४०० चा आकडा पार करायचा आहे, अशी विरोधक बोंबाबोंब करीत आहेत. त्यामुळे भाजपाने नाऱ्याचा अर्थच बदलण्याचा खटाटोप चालवला आहे. त्याला थोडा वेगळा रंग देण्याचे काम केले आहे.
मतदानाच्या पहिल्या टप्प्यापर्यंत जेव्हा ४००चा पार आकड्याचा उल्लेख व्हायचा, तेव्हा जनता समाधानी आहे, त्यांना केंद्रात पुन्हा मोदी सरकार हवे आहे, असा त्याचा अर्थ घेतला जायचा. आतासुद्धा मोदी ४०० चा आकडा पार करण्याचा नारा देत आहेत, पण आता त्याचा अर्थ आरक्षण वाचवण्याशी लावला जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २४ एप्रिल रोजी मध्य प्रदेशमधील सागरमध्ये म्हणाले की, विरोधक विचारतात की, ४०० जागांची गरज का आहे? तुम्ही लोक दलित, आदिवासी आणि ओबीसींचे हक्क लुटण्याचा खेळ खेळत आहात, तुमचा हा खेळ थांबवण्यासाठी मला ४०० जागांची गरज आहे. काँग्रेसने स्वतःच्या जाहीरनाम्याला निवडणुकीचा मोठा मुद्दा बनवल्याने त्या जाहीरनाम्यापासून वाचवण्यासाठी ४०० पार करण्याचा उल्लेखही केला जात आहे, असंही आता भाजपाकडून सांगितलं जात आहे.
१६ मार्च ते २५ एप्रिल या कालावधीत पंतप्रधानांच्या सुमारे ६० भाषणांकडे पाहिल्यास निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यानंतर ४०० पार जागांचा अर्थच बदलण्यात आला आहे. संविधान बदलण्यासाठी मोदी ४०० हून अधिक जागांचं टार्गेट ठेवत असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. खरं तर १९ एप्रिल रोजी अमरोहा येथे त्यांच्या भाषणादरम्यान ४०० जागा पारची व्याख्याच बदलल्याचं समोर आले. “मी त्यांना उत्तर प्रदेशबद्दल सांगतो, जिथून मी खासदार आहे. सात वर्षांपासून योगीजींचे सरकार आहे. प्रशासन म्हणजे काय आणि कायदा आणि सुव्यवस्था काय असते हे त्यांनी सात वर्षांत दाखवून दिले आहे. त्यामुळेच यूपीमध्ये योगीजींच्या नेतृत्वात २०१४ आणि २०१९ चा विक्रम मोडला जाईल आणि यूपी विक्रमी जनादेश देईल, असंही मोदी म्हणाले होते.
२३ एप्रिल रोजी राजस्थानच्या टोंक सवाई माधोपूर लोकसभा मतदारसंघात जाहीर सभेला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, काँग्रेसने धर्माच्या आधारावर आरक्षण वाढवून मुस्लिमांना देण्याचा प्रयत्न केला आहे. २००४ मध्ये काँग्रेसने केंद्रात सरकार स्थापन करताच आंध्र प्रदेशातील एससी/एसटी आरक्षण कमी करून ते मुस्लिमांना देणे ही त्यांची पहिली कारवाई होती. खरं तर हे राज्यघटनेच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलित, मागासवर्गीय आणि आदिवासींना आरक्षणाचा अधिकार दिला होता, तो काँग्रेसला धर्माच्या आधारावर द्यायचा आहे. पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले, आंध्र प्रदेशातील मुस्लिमांना एससी/एसटी आरक्षण देण्याचा प्रयत्न हा एक पायलट प्रोजेक्ट होता. काँग्रेसला संपूर्ण देशात हा प्रयत्न करायचा होता. २००४ ते २०१० या काळात काँग्रेसने आंध्र प्रदेशात चार वेळा मुस्लिम आरक्षण लागू करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या सजगतेमुळे ते आपला हेतू पूर्ण करू शकले नाहीत. २०११ मध्ये काँग्रेसनेही त्याची देशभर अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला होता. काँग्रेसला संविधानाची आणि बाबासाहेब आंबेडकरांची पर्वा नव्हती. हे सर्व संविधानाच्या मूळ भावनेच्या विरुद्ध आहेत हे माहीत असतानाही काँग्रेसने राजकारण आणि व्होटबँकेसाठी असे प्रयत्न केले, असंही मोदी म्हणाले होते.
हेही वाचाः मतदारसंघाचा आढावा : हातकणंगले; पंचरंगी लढतीत कमालीची चुरस
विशेष म्हणजे पंतप्रधानांच्या बांसवाडा भाषणाच्या तीन दिवसांनंतर मुस्लिमांचा उल्लेख केला होता. तसेच काँग्रेस सत्तेवर आली तर संसाधने ज्यांना जास्त मुले आहेत त्यांच्याकडे वळतील आणि घुसखोरही वाढतील. काँग्रेसने सर्व मुस्लिमांना ओबीसी कोट्यात टाकून ओबीसी बनवले आणि या समाजातील लोकांना दिलेले आरक्षणाशी छेडछाड केली, असा आरोप पंतप्रधान मोदींनी केला. या निर्णयावर राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने कर्नाटक सरकारकडून स्पष्टीकरण मागवले आहे. कर्नाटक सरकारने उत्तर दिले की, राज्यात मुस्लिमांसाठी ४ टक्के कोटा १९९४ पासून होता, बसवराज बोम्मई सरकारने तो रद्द केला होता. कर्नाटक सरकारच्या आकडेवारीनुसार, सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणासाठी कर्नाटकातील सर्व जाती आणि मुस्लिम समुदायांचा मागासवर्गीय (OBC) यादीत समावेश करण्यात आला आहे. नॅशनल कमिशन फॉर बॅकवर्ड क्लासेस (NCBC) नुसार, कर्नाटक राज्यातील सर्व मुस्लिमांचा OBC श्रेणी 2B अंतर्गत विचार करण्यात आला आहे.
हेही वाचाः चावडी: पंकजाताईंचे राजकीय वजन एवढे वाढले?
तारखांबद्दल जर बोलायचे झाले तर निवडणुकीच्या घोषणेनंतर तीन दिवसांच्या रॅलीमध्ये पंतप्रधान मोदींनी १७ वेळा ४०० जागा ओलांडण्याचा उल्लेख केला होता. त्यामुळे भाजपाची रणनीती त्यावेळी स्पष्ट होत होती. निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याच्या काही दिवस आधीपासूनच पंतप्रधान मोदींनी आपल्या सभांमधून ४०० जागा पार करण्याचा उल्लेख करून विकसित भारताचे स्वप्न दाखवले. आम्हाला ४०० पेक्षा जास्त जागा मिळाव्यात, अशी त्यांची इच्छा आहे, असंही तेव्हा ते जनतेच्या वतीने सांगत होते. पण आता परिस्थिती थोडी बदलली आहे कारण संविधान बदलण्यासाठी आणि आरक्षण संपवण्यासाठी भाजपाला ४०० चा आकडा पार करायचा आहे, अशी विरोधक बोंबाबोंब करीत आहेत. त्यामुळे भाजपाने नाऱ्याचा अर्थच बदलण्याचा खटाटोप चालवला आहे. त्याला थोडा वेगळा रंग देण्याचे काम केले आहे.
