PM Narendra Modi on India Partition : “भारताच्या फाळणीची कल्पना सामान्य मुस्लिमांकडून नव्हे, तर काही कट्टरपंथीयांकडून आली होती, ज्यांना काँग्रेसनं सत्तेसाठी पोसलं होतं”, अशी टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी (९ एप्रिल) केली. “तुष्टीकरणाचं राजकारण काही नवीन नाही. अनेक देशांना स्वातंत्र्य मिळालं; पण असा कोणता देश आहे की, ज्याचं स्वातंत्र्य फाळणीशी जुळलंय”, असा प्रश्नही पंतप्रधानांनी उपस्थित केला. ते ‘न्यूज १८’च्या एका कार्यक्रमात बोलत होते. संसदेत वक्फ दुरुस्ती कायदा मंजूर झाल्यानंतर आणि राष्ट्रपतींनी त्यांची अधिसूचना जारी केल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी पहिल्यांदाच ‘वक्फ’वर उघडपणे वक्तव्य केलं. केंद्रातील एनडीए सरकारनं सामाजिक न्यायाच्या दिशेनं वक्फ कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत, ज्याचा मला आनंद आहे, असं मोदींनी म्हटलं आहे.
१४ ऑगस्ट १९४७ रोजी ब्रिटिश वसाहतवादी राजवटीनं भारताची फाळणी केली होती. या फाळणीनंतर पाकिस्तानची निर्मिती झाली. फाळणीपूर्वी झालेल्या तडजोडींनुसार, देशातील नागरिकांना भारत किंवा पाकिस्तान यापैकी कुठल्या देशात राहायचं आहे, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. दरम्यान, काँग्रेसच्या तृष्टीकरणामुळे भारताची फाळणी झाली होती, असा आरोप भाजपा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते करताना दिसून येतात. मंगळवारी ‘न्यूज १८’च्या एका कार्यक्रमात बोलताना पंतप्रधान मोदींनीही याच मुद्द्याला हाताशी धरून काँग्रेसला लक्ष्य केलं आहे.
काय म्हणाले पंतप्रधान मोदी?
भारताच्या फाळणीवर वक्तव्य करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “काँग्रेसचं तुष्टीकरण आणि कट्टरपंथी विचारसरणी यांमुळे देशाची फाळणी झाली, ज्याचा महिलांसह अनेक गरीब आणि मागासलेल्या मुस्लिमांवर नकारात्मक परिणाम झाला. फाळणीची कल्पना ही सामान्य मुस्लिम कुटुंबांकडून नव्हे, तर काही कट्टरपंथी लोकांकडून आली होती,ज्यांना काही काँग्रेस नेत्यांनी सत्तेसाठी पोसलं होतं. वेगळ्या राष्ट्राच्या संकल्पनेला सामान्य मुस्लिमांचा पाठिंबा नव्हता”, असंही पंतप्रधानांनी ठामपणे सांगितलं.
‘फाळणीमुळे सामान्य मुस्लिमांचं नुकसान’
पंतप्रधान मोदींनी असाही युक्तिवाद केला, “काँग्रेस आणि त्यांच्या काही कट्टरपंथी नेत्यांनी तुष्टीकरणाच्या राजकारणातून देशाची सत्ता मिळवली होती. त्यांच्या या विचारसरणीचा मुस्लिम समुदायावर मोठा परिणाम झाला. फाळणीमुळे गरीब मुस्लिमांना काहीही मिळालं नाही. उलट ते शिक्षणापासून वंचित राहिले. परिणामी अल्पसंख्याक समुदायातील निरक्षरता वाढली. बेरोजगारीसारख्या समस्या निर्माण झाल्या. फाळणीमुळे मुस्लिम महिलांना काय मिळालं? त्यांच्यावर शाह बानोसारखे अन्याय झाले. त्यांचे संविधानिक अधिकार कट्टरतावादाला बळी पडले, ज्यामुळे त्यांना गप्प राहण्याचे आदेश मिळाले. कुठलाही प्रश्न विचारू नका, असा दबाव मुस्लिम महिलांवर टाकण्यात आला.”
भारताबरोबरच असं का घडलं, मोदींचा प्रश्न
पुढे टीकास्त्र डागत पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “फाळणीमुळे कट्टरतावाद्यांना मुस्लिम महिलांचे हक्क चिरडण्याचा खुला परवाना मिळाला. काँग्रेसनं सुरू केलेलं तुष्टीकरणाचं हे राजकारण नवीन नाही. त्याची बीजं आपल्या स्वातंत्र्यलढ्यातच पेरली गेली होती. भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या आधी जगभरातील अनेक देश स्वतंत्र झाले; पण त्यात असे किती देश आहेत की, ज्यांच्या स्वातंत्र्यासाठी फाळणीची अट घालण्यात आली होती? हे फक्त भारताबरोबरच का घडले? कारण, त्यावेळी सत्तेची इच्छा राष्ट्रहितापेक्षा वरचढ होती”.
“काँग्रेसकडून फक्त मुस्लिमांच्या मतांचा वापर”
“काँग्रेसनं वर्षानुवर्षं मुस्लिम समुदायाचा मतदानासाठी वापर केला आहे. मुस्लिम कट्टरपंथी आणि भूमाफियांना खूश ठेवण्यासाठी काँग्रेसनं २०१३ मध्ये वक्फ कायद्यात दुरुस्ती केली होती, असा आरोपही पंतप्रधानांनी केला. वक्फ कायदा हा संविधानापेक्षाही मोठा आहे, असा भ्रम काँग्रेसनं त्यावेळी सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण केला, ज्यामुळे कट्टरपंथी आणि भूमाफिया यांचं मनोधैर्य वाढलं,” असंही पंतप्रधानांनी शिखर परिषदेत सांगितलं. वक्फ दुरुस्ती कायद्याविरोधात विरोधकांनी केलेलं राजकारण तुष्टीकरणानं प्रेरित होतं. परंतु, केंद्रातील एनडीए सरकारनं सामाजिक न्यायाच्या दिशेनं हे मोठं पाऊल उचललं, ज्याचा मला आनंद आहे. मागील सरकारनं याकडे दुर्लक्ष केलं होतं, असंही मोदी म्हणाले.
‘”जमिनी परत मिळण्याची कुणालाही खात्री नव्हती”
सुधारित वक्फ कायदा हा समाजाच्या आणि मुस्लिम समुदायाच्या हिताचा आहे. त्याला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत बहुमातानं मंजुरी दिल्याबद्दल मी एनडीएमधील माझ्या सहकाऱ्यांचे आभार मानतो, असं पंतप्रधानांनी म्हटलं. त्यांनी आपल्या भाषणात केरळमधील चर्चच्या मालमत्ता, हरियाणामधील गुरुद्वाराच्या मालमत्ता व कर्नाटकातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील, सरकारी मालमत्तांव्यतिरिक्त वक्फ बोर्डाच्या कथित दाव्यांचा उल्लेखही केला. मंदिर असो, चर्च असो, गुरुद्वारा असो, शेती असो किंवा सरकारी जमीन असो, कोणालाही खात्री नव्हती की, त्यांची जमीन वक्फकडून त्यांना परत मिळेल. मात्र, नव्या कायद्यामुळे त्यांना दिलासा मिळाला आहे, असंही मोदींनी सूचित केलं.
‘जनसहभागामुळे लोकशाहीला बळकटी मिळतेय’
पंतप्रधानांनी वक्फ विधेयकावरील चर्चेला भारताच्या ७५ वर्षांच्या संसदीय इतिहासातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वांत मोठी चर्चा म्हणून अधोरेखित केले. “संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी या विधेयकावर तब्बल १६ तास चर्चा केली. तसेच संयुक्त संसदीय समितीच्या (जेपीसी) ३८ बैठका झाल्या, ज्यात एकूण १२८ तास चर्चा झाली. त्याशिवाय देशभरातील नागरिकांकडून सुमारे एक कोटी ऑनलाइन सूचना प्राप्त झाल्या. त्यावरून असे दिसून येते की, आज भारतातील लोकशाही संसदेच्या चार भिंतींपुरती मर्यादित नाही; तर जनसहभागामुळे आपली लोकशाही अधिक मजबूत होत आहे,” असंही पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
