PM Modi Independence day speech on UCC: भारताच्या ७८ व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या कार्यकाळातील अकरावे भाषण लाल किल्ल्यावरून दिले. या भाषणात लक्षवेधी मुद्दा ठरला तो सेक्युलर नागरी संहितेचा. आतापर्यंत भाजपाकडून समान नागरी संहितेसाठी प्रयत्न केले जात असतानाच पंतप्रधान मोदींनी देशात सेक्युलर नागरी संहिता असणे ही काळाची गरज आहे, असे म्हटले. देशातील संहितेची सध्याची रचना ही धर्मवादी आणि भेदभाव बाळगणारी आहे, असेही पंतप्रधान मोदी म्हणाले. विरोधकांना धोबीपछाड देण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी हे ताजे विधान केल्याचे बोलले जात आहे. याआधी भाजपाने समान नागरी संहितेवर जोर दिला असताना विरोधकांनी मुस्लीम समाजावर दबाव आणण्याची खेळी असल्याचा आरोप भाजपावर केला होता.
समान नागरी संहितेची मागणी कधीपासून?
१९८५ साली सर्वोच्च न्यायालयातील शाहबानो प्रकरण गाजल्यानंतर भाजपाकडून समान नागरी संहितेची मागणी पुढे केली गेली. शाहबानो या ६२ वर्षीय आणि पाच मुले असलेल्या महिलेने तलाक घेतलेल्या पतीकडे पोटगीची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. १९८५ साली सर्वोच्च न्यायालयाने तिच्या पतीला पोटगी देण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये हे प्रकरण जिंकूनही शाहबानो यांना कायद्याने मिळालेल्या पोटगीचा आधार घेता आला नाही. मुस्लीम वैयक्तिक कायद्यानुसार घटस्फोटित महिलेला पोटगीचा अधिकार नाही, असा मुद्दा पुढे करून मोठे आंदोलन उभे राहिले. त्यामुळे तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने १९८६ साली ‘मुस्लीम महिला (घटस्फोटावरील अधिकाराचे संरक्षण) कायदा, १९८६’ (Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act) संमत केला. या नव्या सुधारणेमुळे फौजदारी प्रक्रिया संहितेमधील कलम १२५ ला पर्याय उपलब्ध झाला. शाहबानोच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाला खोडून काढण्यासाठी संसदेने हा कायदा आणला होता.
भाजपाचे ज्येष्ठ नेते व माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण आडवाणी यांनी त्यांच्या ‘माय कंट्री, माय लाईफ’ या आत्मचरित्रात समान नागरी संहितेचा उल्लेख करून, शाहबानो प्रकरणाचा दाखला दिला होता. उपरोक्त कायदा मंजूर करण्यापूर्वी राजीव गांधी यांनी लालकृष्ण आडवाणींशी चर्चा केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. तरीही माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी संसदेतील बहुमताच्या जोरावर कायदा मंजूर केला. आडवाणी आत्मचरित्रात सांगतात की, मुस्लीम मतपेटी डोळ्यासमोर ठेवून राजीव गांधी यांनी धर्मनिरपेक्ष तत्त्वाला छेद देत मुस्लीम महिलांच्या न्याय मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले. आडवाणी आपल्या पुस्तकात धर्मनिरपेक्ष पक्षांवर हल्ला चढविताना स्युडो सेक्युलर हा शब्द वारंवार वापरतात.
१९८६ साली भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असताना लालकृष्ण आडवाणी यांनी पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत बोलताना या कायद्यावर टीका केली होती. तसेच माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पुण्यात स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ आयोजित कार्यक्रमात बोलताना राजीव गांधींच्या निर्णयावर टीकास्त्र सोडले होते. स्वा. सावरकर हे लिंगभेदावर आधारित समाजरचनेच्या विरोधात होते; पण काँग्रेस मुस्लीम मतांसाठी महिलांच्या अधिकारावर गदा आणत आहे, अशी टीका वाजपेयी यांनी केली.
जम्मू आणि काश्मीरमधील कलम ३७० हटविणे आणि अयोध्येत राम मंदिर बांधल्यानंतर देशात समान नागरी संहिता लागू करणे हा भाजपाचा तिसरा मोठा उद्देश आहे. मात्र, संविधानाच्या निर्मिती प्रक्रियेत म्हणजे १९४७ ते १९५० या काळात संविधान सभेने या विषयाकडे कसे पाहिले होते? यावर एक नजर टाकू.
संविधान सभेत वादळी चर्चा
ब्रिटिश राजवटीत फौजदारी कायद्यांमध्ये समानता आणली गेली. मात्र, त्यांनी वैयक्तिक कायद्यांमध्ये ढवळाढवळ करणे टाळले होते. कारण- ही एक संवेदनशील बाब होती. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर संविधान सभेत स्वातंत्र्य चळवळीत सक्रिय असणारे नेते होते. त्यामुळे त्यांनी उदार धोरण डोळ्यासमोर ठेवून वैयक्तिक कायद्यांमध्ये समानता आणण्याचा प्रयत्न केला. २३ नोव्हेंबर १९४८ रोजी संविधान सभेत समान नागरी संहितेबाबत सखोल चर्चा झाली.
संविधान सभेचे मुस्लीम सदस्य इस्माईल साहब, नझिरुद्दीन अहमद व पोकर साहिब बहादूर यांनी या प्रस्तावाला कडाडून विरोध करीत, समुदायांच्या वैयक्तिक कायद्यात त्या त्या समुदायांच्या मान्यतेशिवाय हस्तक्षेप करू नये, अशी मागणी केली. तर, समान नागरी संहितेच्या बाजूने के. एम. मुन्शी, अल्लडी कृष्णस्वामी व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मत मांडले. मुन्शी म्हणाले की, हिंदूंचेही काही वैयक्तिक कायदे आहेत; पण समान नागरी कायदा हा फक्त अल्पसंख्याकांपुरता मर्यादित नसून, त्याचा प्रभाव बहुसंख्याक भारतीयांवर पडणार आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर काय म्हणाले?
सर्व सदस्यांनी आपली मते व्यक्त केल्यानंतर मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यांची भूमिका मांडली. सर्व मुस्लिमांसाठी एकच वैयक्तिक कायदा आहे, या तर्काला विरोध करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, “१९३७ पर्यंत भारताच्या वायव्य सीमा प्रांत, बॉम्बे आणि इतर भागांमध्ये शरीया कायदा अस्तित्वात नव्हता. तिथे मुस्लिमांच्या वारसा हक्क आणि इतर वैयक्तिक बाबींसाठी हिंदू कायदा लागू होता. १९३९ मध्ये केंद्रीय विधिमंडळाने त्यामध्ये हस्तक्षेप करून, वायव्य सीमा प्रांतात मुस्लिमांसाठी हिंदू कायद्याची अंमलबजावणी थांबवून शरीया कायदा लागू केला.”
तथापि, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी असेही सांगितले, “समान नागरी संहितेवर सदस्यांनी व्यक्त केलेल्या भावनांचा मला अंदाज आहे. पण भविष्यात संसद समान नागरी कायद्याची ऐच्छिक पद्धतीने अंमलबजावणी करू शकेल.
समान नागरी संहितेचे अर्थ काळानुरूप बदलत गेले
१९४७ ते १९५० या काळात समान नागरी संहितेकडे लिंगसमानता म्हणून पाहिले जात होते. पण १९८० च्या दशकात त्याकडे हिंदुत्वाचा अजेंडा म्हणून पाहिले गेले आणि भाजपाविरोधी पक्षांनी अल्पसंख्याक समुदायासाठी हा धोका असल्याचे सांगून राजकारण केले.
मोदी सरकारच्या पहिल्या दोन कार्यकाळांत कलम ३७० हटविले गेले. अयोध्येत राम मंदिर बांधले गेले. आता समान नागरी संहितेवर लक्ष आहे. भाजपासाठी हा शेवटचा वैचारिक मुद्दा आहे. १५ ऑगस्ट २०२४ रोजी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात पंतप्रधान मोदी यांनी, समान नागरी संहिता लागू केली जाईल, याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. तसेच त्यांनी याला सेक्युलर नागरी संहिता, असे नवे नावही दिले आहे. अशा प्रकारे आता त्यांनी विरोधकांचा विरोधाचा मुद्दा काढून घेतला आहे.
समान नागरी संहितेची मागणी कधीपासून?
१९८५ साली सर्वोच्च न्यायालयातील शाहबानो प्रकरण गाजल्यानंतर भाजपाकडून समान नागरी संहितेची मागणी पुढे केली गेली. शाहबानो या ६२ वर्षीय आणि पाच मुले असलेल्या महिलेने तलाक घेतलेल्या पतीकडे पोटगीची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. १९८५ साली सर्वोच्च न्यायालयाने तिच्या पतीला पोटगी देण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये हे प्रकरण जिंकूनही शाहबानो यांना कायद्याने मिळालेल्या पोटगीचा आधार घेता आला नाही. मुस्लीम वैयक्तिक कायद्यानुसार घटस्फोटित महिलेला पोटगीचा अधिकार नाही, असा मुद्दा पुढे करून मोठे आंदोलन उभे राहिले. त्यामुळे तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने १९८६ साली ‘मुस्लीम महिला (घटस्फोटावरील अधिकाराचे संरक्षण) कायदा, १९८६’ (Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act) संमत केला. या नव्या सुधारणेमुळे फौजदारी प्रक्रिया संहितेमधील कलम १२५ ला पर्याय उपलब्ध झाला. शाहबानोच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाला खोडून काढण्यासाठी संसदेने हा कायदा आणला होता.
भाजपाचे ज्येष्ठ नेते व माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण आडवाणी यांनी त्यांच्या ‘माय कंट्री, माय लाईफ’ या आत्मचरित्रात समान नागरी संहितेचा उल्लेख करून, शाहबानो प्रकरणाचा दाखला दिला होता. उपरोक्त कायदा मंजूर करण्यापूर्वी राजीव गांधी यांनी लालकृष्ण आडवाणींशी चर्चा केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. तरीही माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी संसदेतील बहुमताच्या जोरावर कायदा मंजूर केला. आडवाणी आत्मचरित्रात सांगतात की, मुस्लीम मतपेटी डोळ्यासमोर ठेवून राजीव गांधी यांनी धर्मनिरपेक्ष तत्त्वाला छेद देत मुस्लीम महिलांच्या न्याय मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले. आडवाणी आपल्या पुस्तकात धर्मनिरपेक्ष पक्षांवर हल्ला चढविताना स्युडो सेक्युलर हा शब्द वारंवार वापरतात.
१९८६ साली भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असताना लालकृष्ण आडवाणी यांनी पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत बोलताना या कायद्यावर टीका केली होती. तसेच माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पुण्यात स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ आयोजित कार्यक्रमात बोलताना राजीव गांधींच्या निर्णयावर टीकास्त्र सोडले होते. स्वा. सावरकर हे लिंगभेदावर आधारित समाजरचनेच्या विरोधात होते; पण काँग्रेस मुस्लीम मतांसाठी महिलांच्या अधिकारावर गदा आणत आहे, अशी टीका वाजपेयी यांनी केली.
जम्मू आणि काश्मीरमधील कलम ३७० हटविणे आणि अयोध्येत राम मंदिर बांधल्यानंतर देशात समान नागरी संहिता लागू करणे हा भाजपाचा तिसरा मोठा उद्देश आहे. मात्र, संविधानाच्या निर्मिती प्रक्रियेत म्हणजे १९४७ ते १९५० या काळात संविधान सभेने या विषयाकडे कसे पाहिले होते? यावर एक नजर टाकू.
संविधान सभेत वादळी चर्चा
ब्रिटिश राजवटीत फौजदारी कायद्यांमध्ये समानता आणली गेली. मात्र, त्यांनी वैयक्तिक कायद्यांमध्ये ढवळाढवळ करणे टाळले होते. कारण- ही एक संवेदनशील बाब होती. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर संविधान सभेत स्वातंत्र्य चळवळीत सक्रिय असणारे नेते होते. त्यामुळे त्यांनी उदार धोरण डोळ्यासमोर ठेवून वैयक्तिक कायद्यांमध्ये समानता आणण्याचा प्रयत्न केला. २३ नोव्हेंबर १९४८ रोजी संविधान सभेत समान नागरी संहितेबाबत सखोल चर्चा झाली.
संविधान सभेचे मुस्लीम सदस्य इस्माईल साहब, नझिरुद्दीन अहमद व पोकर साहिब बहादूर यांनी या प्रस्तावाला कडाडून विरोध करीत, समुदायांच्या वैयक्तिक कायद्यात त्या त्या समुदायांच्या मान्यतेशिवाय हस्तक्षेप करू नये, अशी मागणी केली. तर, समान नागरी संहितेच्या बाजूने के. एम. मुन्शी, अल्लडी कृष्णस्वामी व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मत मांडले. मुन्शी म्हणाले की, हिंदूंचेही काही वैयक्तिक कायदे आहेत; पण समान नागरी कायदा हा फक्त अल्पसंख्याकांपुरता मर्यादित नसून, त्याचा प्रभाव बहुसंख्याक भारतीयांवर पडणार आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर काय म्हणाले?
सर्व सदस्यांनी आपली मते व्यक्त केल्यानंतर मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यांची भूमिका मांडली. सर्व मुस्लिमांसाठी एकच वैयक्तिक कायदा आहे, या तर्काला विरोध करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, “१९३७ पर्यंत भारताच्या वायव्य सीमा प्रांत, बॉम्बे आणि इतर भागांमध्ये शरीया कायदा अस्तित्वात नव्हता. तिथे मुस्लिमांच्या वारसा हक्क आणि इतर वैयक्तिक बाबींसाठी हिंदू कायदा लागू होता. १९३९ मध्ये केंद्रीय विधिमंडळाने त्यामध्ये हस्तक्षेप करून, वायव्य सीमा प्रांतात मुस्लिमांसाठी हिंदू कायद्याची अंमलबजावणी थांबवून शरीया कायदा लागू केला.”
तथापि, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी असेही सांगितले, “समान नागरी संहितेवर सदस्यांनी व्यक्त केलेल्या भावनांचा मला अंदाज आहे. पण भविष्यात संसद समान नागरी कायद्याची ऐच्छिक पद्धतीने अंमलबजावणी करू शकेल.
समान नागरी संहितेचे अर्थ काळानुरूप बदलत गेले
१९४७ ते १९५० या काळात समान नागरी संहितेकडे लिंगसमानता म्हणून पाहिले जात होते. पण १९८० च्या दशकात त्याकडे हिंदुत्वाचा अजेंडा म्हणून पाहिले गेले आणि भाजपाविरोधी पक्षांनी अल्पसंख्याक समुदायासाठी हा धोका असल्याचे सांगून राजकारण केले.
मोदी सरकारच्या पहिल्या दोन कार्यकाळांत कलम ३७० हटविले गेले. अयोध्येत राम मंदिर बांधले गेले. आता समान नागरी संहितेवर लक्ष आहे. भाजपासाठी हा शेवटचा वैचारिक मुद्दा आहे. १५ ऑगस्ट २०२४ रोजी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात पंतप्रधान मोदी यांनी, समान नागरी संहिता लागू केली जाईल, याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. तसेच त्यांनी याला सेक्युलर नागरी संहिता, असे नवे नावही दिले आहे. अशा प्रकारे आता त्यांनी विरोधकांचा विरोधाचा मुद्दा काढून घेतला आहे.
