लोकसभा निवडणुकीपूर्वी संसदेला दिलेल्या शेवटच्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसवर पुन्हा एकदा जोरदार निशाणा साधला. पंतप्रधानांनी काँग्रेसच्या जातीय भूमिकेवर टीका केली. राज्यसभेत आपल्या भाषणातून त्यांनी आरक्षणाचा मुद्दा मांडला. “ज्या काँग्रेसने कधीही ओबीसींना पूर्ण आरक्षण दिले नाही, ज्या काँग्रेसने बाबासाहेब आंबेडकरांना भारतरत्नसाठी पात्र मानले नाही, सर्वसामान्य वर्गातील गरिबांना कधीही आरक्षण दिले नाही, फक्त आपल्या कुटुंबालाच भारतरत्न देत राहिले… ते आता आम्हाला सामाजिक न्यायाचे धडे देईल”, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
जवाहरलाल नेहरू यांनी पंतप्रधान असताना राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र मोदींनी वाचून दाखवले : “मी त्याचे भाषांतर वाचत आहे – ‘मला कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण आवडत नाही, विशेषतः नोकरीमधील आरक्षण. अकार्यक्षमतेला चालना देणार्‍या या गोष्टींच्या मी विरोधात आहे…’, म्हणूनच मी म्हणतो की, काँग्रेस पूर्वीपासूनच आरक्षणाच्या विरोधात आहे… सरकारने त्यावेळी भरती केली असती आणि वेळोवेळी नोकऱ्या दिल्या असत्या तर आज ते इथे असते, असे पंतप्रधान म्हणाले.
नेहरूंच्या पत्राचा संदर्भ काय होता ? त्यांनी ‘या’ पत्रात काय लिहिले आहे?
स्वातंत्र्यानंतर दोन महिन्यांनी १५ ऑक्टोबर १९४७ रोजी नेहरूंनी राज्यातील सरकारांच्या प्रमुखांना आणि नंतर विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहायला सुरुवात केली. या पत्रांमध्ये नेहरूंचे राजकीय विचार होते. यासह नागरिकत्व, लोकशाही, आंतरराष्ट्रीय संबंध अशा अनेक विषयांचा या पत्रांमध्ये समावेश होता.
कायदेतज्ज्ञ माधव खोसला यांनी संपादित केलेल्या नेहरूंच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रांच्या संकलनानुसार २७ जून १९६१ च्या पत्रात, तत्कालीन पंतप्रधान “विशिष्ट जातीला दिल्या जाणाऱ्या आरक्षणाच्या आणि विशेष सवलतींच्या जुन्या सवयीतून बाहेर पडण्याविषयी बोलले.” या पत्रात ते म्हणाले की, मदत जातीवर नव्हे तर आर्थिक विचारांवर दिली जावी. हे खरे आहे की, आम्ही अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या लोकांना मदत करण्याबाबत काही नियमांशी बांधील आहोत, ते मदतीस पात्रही आहेत; परंतु तरीही मला कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण आवडत नाही. विशेषतः नोकरीतील. मी अकार्यक्षमतेच्या विरोधात आहे. माझा देश प्रत्येक गोष्टीत प्रथम श्रेणीचा देश असावा, अशी माझी इच्छा आहे.”
“मागासलेल्या गटाला मदत करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे चांगल्या शिक्षणाची संधी देणे”, विशेषत: “तांत्रिक शिक्षण” “बाकी सर्व तरतुदी व्यर्थ आहे,” असेही त्यांनी लिहिले. नेहरू म्हणाले की, काँग्रेस सरकारने या संदर्भात दोन निर्णय घेतले : सार्वत्रिक मोफत प्राथमिक शिक्षण आणि शिष्यवृत्ती. “मी हुशार आणि सक्षम मुलांवर भर देईन, कारण तेच आपल्या देशाचा दर्जा उंचावतील. देशात अनेक प्रतिभावान लोक आहेत, त्यांना संधी मिळाली तर ते आपली योग्यता सिद्ध करू शकतील. पण, जर आपण जातीय आधारावर आरक्षण दिले तर आपण पुढे जाणार नाही.” असे ते म्हणाले.
“जातीय विचारांवर आधारित आरक्षण किती पुढे गेले आहे, हे बघून मला वाईट वाटते. पदोन्नतीदेखील कधीकधी जातीय किंवा जातीय विचारांवर आधारित असते, हेही आश्चर्य आहे. आपण मागासलेल्या गटांना सर्वतोपरी मदत करू या, परंतु कार्यक्षमता असणार्‍यांना मागे पडू देणार नाही”, असेही त्यांनी या पत्रात लिहिले.
जवाहरलाल नेहरू यांनी पंतप्रधान असताना राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र मोदींनी वाचून दाखवले : “मी त्याचे भाषांतर वाचत आहे – ‘मला कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण आवडत नाही, विशेषतः नोकरीमधील आरक्षण. अकार्यक्षमतेला चालना देणार्‍या या गोष्टींच्या मी विरोधात आहे…’, म्हणूनच मी म्हणतो की, काँग्रेस पूर्वीपासूनच आरक्षणाच्या विरोधात आहे… सरकारने त्यावेळी भरती केली असती आणि वेळोवेळी नोकऱ्या दिल्या असत्या तर आज ते इथे असते, असे पंतप्रधान म्हणाले.
नेहरूंच्या पत्राचा संदर्भ काय होता ? त्यांनी ‘या’ पत्रात काय लिहिले आहे?
स्वातंत्र्यानंतर दोन महिन्यांनी १५ ऑक्टोबर १९४७ रोजी नेहरूंनी राज्यातील सरकारांच्या प्रमुखांना आणि नंतर विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहायला सुरुवात केली. या पत्रांमध्ये नेहरूंचे राजकीय विचार होते. यासह नागरिकत्व, लोकशाही, आंतरराष्ट्रीय संबंध अशा अनेक विषयांचा या पत्रांमध्ये समावेश होता.
कायदेतज्ज्ञ माधव खोसला यांनी संपादित केलेल्या नेहरूंच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रांच्या संकलनानुसार २७ जून १९६१ च्या पत्रात, तत्कालीन पंतप्रधान “विशिष्ट जातीला दिल्या जाणाऱ्या आरक्षणाच्या आणि विशेष सवलतींच्या जुन्या सवयीतून बाहेर पडण्याविषयी बोलले.” या पत्रात ते म्हणाले की, मदत जातीवर नव्हे तर आर्थिक विचारांवर दिली जावी. हे खरे आहे की, आम्ही अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या लोकांना मदत करण्याबाबत काही नियमांशी बांधील आहोत, ते मदतीस पात्रही आहेत; परंतु तरीही मला कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण आवडत नाही. विशेषतः नोकरीतील. मी अकार्यक्षमतेच्या विरोधात आहे. माझा देश प्रत्येक गोष्टीत प्रथम श्रेणीचा देश असावा, अशी माझी इच्छा आहे.”
“मागासलेल्या गटाला मदत करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे चांगल्या शिक्षणाची संधी देणे”, विशेषत: “तांत्रिक शिक्षण” “बाकी सर्व तरतुदी व्यर्थ आहे,” असेही त्यांनी लिहिले. नेहरू म्हणाले की, काँग्रेस सरकारने या संदर्भात दोन निर्णय घेतले : सार्वत्रिक मोफत प्राथमिक शिक्षण आणि शिष्यवृत्ती. “मी हुशार आणि सक्षम मुलांवर भर देईन, कारण तेच आपल्या देशाचा दर्जा उंचावतील. देशात अनेक प्रतिभावान लोक आहेत, त्यांना संधी मिळाली तर ते आपली योग्यता सिद्ध करू शकतील. पण, जर आपण जातीय आधारावर आरक्षण दिले तर आपण पुढे जाणार नाही.” असे ते म्हणाले.
“जातीय विचारांवर आधारित आरक्षण किती पुढे गेले आहे, हे बघून मला वाईट वाटते. पदोन्नतीदेखील कधीकधी जातीय किंवा जातीय विचारांवर आधारित असते, हेही आश्चर्य आहे. आपण मागासलेल्या गटांना सर्वतोपरी मदत करू या, परंतु कार्यक्षमता असणार्‍यांना मागे पडू देणार नाही”, असेही त्यांनी या पत्रात लिहिले.
