पुण्यात भाजपकडून शिंदे गटावर कुरघोडी

‘पीएमआरडीए’ची स्थापना करून दहा वर्षाचा कालावधी उलटला आहे. राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता असताना अध्यक्ष कोण असावा, यावरून वाद झाल्याने स्थापना रखडली होती. त्यानंतर २०१५ मध्ये स्थापना करण्यात आल्यावर अध्यक्षपदी मुख्यमंत्री की पालकमंत्री यांची नेमणूक करावी, यावरून वाद झाला. मात्र, सुरुवातीला पालकमंत्र्यांंकडे अध्यक्षपदाची सुत्रे देण्यात आली. तत्कालीन पालकमंत्री गिरीश बापट यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री हे अध्यक्ष असतील, असा निर्णय घेण्यात आला. या परिसराचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी २०१७ मध्ये इरादा जाहीर करण्यात आला. मात्र, विविध कारणांनी हा आराखडा प्रलंबित राहिला.

दोन ऑगस्ट २०२१ रोजी प्रारूप विकास आराखडा जाहीर झाला. त्यावर सुमारे ६७ हजार नागरिकांनी हरकती, सूचना दाखल केल्या. एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना रखडलेल्या या आराखड्याला मूर्त स्वरुप देण्यात आले. मात्र, त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या. ऑक्टोबर २०२२ पासून या विकास आराखड्याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. दरम्यानच्या काळात सप्टेंबर २०२४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी तीन हजार ८३८ कोटी रुपयांच्या ‘पीएमआरडीए’च्या अर्थसंकल्पाला मंजुरीही दिली. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रारुप आराखडाच रद्द करून ही माहिती उच्च न्यायालयापुढे सादर करण्याच्या सूचना ‘पीएमआरडीए’ दिल्या आहेत. या निर्णयाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शिंदे यांना धक्का दिला आहे.

शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना घेतलेले काही निर्णय फडणवीस यांनी यापूर्वीही रद्द केले आहेत. त्यामध्ये भाडेतत्त्वावर १३१० एसटीच्या बस घेण्याचा निर्णय, तसेच आरोग्य विभागाच्या ३२०० कोटी रुपयांच्या कामांना स्थगिती यांचा समावेश आहे. या माध्यमातून भाजपकडून शिंदे यांच्या शिवसेनेची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असतानाच पुण्यात ‘पीएमआरडीए’चा प्रारुप विकास आराखडा रद्द करून नव्याने चाल केली आहे.

‘पीएमआरडीए’च्या क्षेत्रात पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांच्या आजूबाजूचा परिसर; तसेच जिल्ह्याचा ग्रामीण भागाचा समावेश आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही महापालिकांमध्ये भाजपची सत्ता होती. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे प्राबल्य आहे. शिंदे यांची पुणे शहर आणि जिल्ह्यात फारशी ताकद नाही. त्यामुळे नव्याने विकास आराखडा बनविण्याची प्रक्रिया सुरू करून फडणवीस आणि अजित पवार यांच्याकडून शिंदेंच्या शिवसेनेची कोंडी केले जाण्याची शक्यता आहे.

शिंदे यांनीही पुणे शहर परिसरात पक्ष बळकट करण्यास प्राधान्य दिले आहे. त्याची जबाबदारी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. शिवसेनेने कसबा विधानसभा मतदार संघाचे माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांना पक्षात घेऊन भाजपला ‘कसब्या’त आव्हान उभे केले आहे. गेल्या आठवड्यात सामंत यांनी पदाधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेऊन आगामी महापालिका निवडणुकीच्यादृष्टीने तयारीला लागण्याच्या सूचना पदाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. पदाधिकारी काम करत आहेत की नाहीत, याकडे स्वत: लक्ष देणार असल्याचेही सामंत यांनी जाहीर केले आहे.

शिवसेनेकडून पक्ष वाढीसाठी हालचाली सुरू झाल्याने भाजपही सतर्क झाली आहे. धंगेकर यांना शिवसेनेत घेण्याचा निर्णयाला भाजपच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांचा विरोध आहे. मात्र, राज्यात शिवसेना हा मित्रपक्ष असल्याने राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सबुरीचा सल्ला दिला आहे. त्यामुळे भाजपकडून उघड विरोध करण्यात येत नाही. आता ‘पीएमआरडीए’चा प्रारुप विकास आराखडा रद्द करून भाजपने कुरघोडी केली असताना शिंदे यांच्या शिवसेनेकडून कोणती व्यूहरचना आखली जाणार, याबाबत असणार आहे.