संतोष प्रधान
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे महाविकास आघाडी सरकारला अखेरची घरघर लागल्याने राजकीय तसेच प्रशासकीय पातळीवर अनेक समीकरणे बदलणार आहेत. पुढील आठवड्यात मुंबईचे पोलीस आयुक्त निवृत्त होत असल्याने नव्या नियुक्तीत आता समीकरणे बदलतील. विधानसभा अध्यक्षपद तसेच विधान परिषदेचे सभापतीपदही काँग्रेस व राष्ट्रवादीला गमवावे लागेल अशी चिन्हे आहेत. महाविकास आघाडी सरकारची आता उलटी गणती सुरू झाली. या साऱ्या घडामोडींचा राजकीय तसेच प्रशासकीय पातळीवर परिणाम होईल. पुढील आठवड्यात मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे हे सेवानिवृत्त होत आहेत. मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदासाठी आधीपासूनच लाँबिंग सुरू झाले होते. नव्या नियुक्तीत महाविकास आघाडीला कितपत वाव असेल याबाबत साशंकताच आहे. अगदी या सरकारने नियुक्ती केली तरी नवीन सरकार त्या व्यक्तीस बदलून नव्या पोलीस आयुक्ताची नेमणूक करू शकते. महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधातील गटाकडे पोलीस आयुक्तपद जाईल, अशी शक्यता आहे. पोलीस दलात आधीच्या भाजप सरकारच्या काळातील लाडक्या अधिकाऱ्यांना महाविकास आघाडी सरकारने दूर केले होते. हीच लाॅबी आता अधिक सक्रिय होण्याची शक्यता आहे.
विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांची मुदत जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात संपत आहे. निवडणुकीनंतर विधान परिषदेत भाजपचे सर्वाधिक २४ आमदार आहेत. ७८ सदस्यीय विधान परिषदेतील १५ जागा रिक्त आहेत. त्यात राज्यपाल नियुक्त १२ जागांचा समावेश आहे. या १२ जागा तात्काळ भरल्यास सभापतीपद भाजपला मिळू शकते. याशिवाय शिवसेनेच्या १३ पैकी किती आमदारांचा शिंदे गटाला पाठिंबा आहे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. यामुळे सभापतीपद राष्ट्रवादीकडे कायम राहणे कठीणच दिसते.
विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून कायदेशीर लढाई सुरू आहे. भाजप आणि शिंदे गटाचे बहुमत झाल्यावर अध्यक्षपदही त्यांना मिळेल. परिणामी काँग्रेसला अध्यक्षपद गमवावे लागेल. उभय सभागृहांच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांची पदे भाजप स्वत:कडे खेचून घेईल अशीच शक्यता दिसते. विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या पदावरही गडांतर येऊ शकते. नवीन सरकार आल्यावर महत्त्वाच्या पदांवरील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या जातात. त्याचाही फटका काही अधिकाऱ्यांना बसू शकतो.
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे महाविकास आघाडी सरकारला अखेरची घरघर लागल्याने राजकीय तसेच प्रशासकीय पातळीवर अनेक समीकरणे बदलणार आहेत. पुढील आठवड्यात मुंबईचे पोलीस आयुक्त निवृत्त होत असल्याने नव्या नियुक्तीत आता समीकरणे बदलतील. विधानसभा अध्यक्षपद तसेच विधान परिषदेचे सभापतीपदही काँग्रेस व राष्ट्रवादीला गमवावे लागेल अशी चिन्हे आहेत. महाविकास आघाडी सरकारची आता उलटी गणती सुरू झाली. या साऱ्या घडामोडींचा राजकीय तसेच प्रशासकीय पातळीवर परिणाम होईल. पुढील आठवड्यात मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे हे सेवानिवृत्त होत आहेत. मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदासाठी आधीपासूनच लाँबिंग सुरू झाले होते. नव्या नियुक्तीत महाविकास आघाडीला कितपत वाव असेल याबाबत साशंकताच आहे. अगदी या सरकारने नियुक्ती केली तरी नवीन सरकार त्या व्यक्तीस बदलून नव्या पोलीस आयुक्ताची नेमणूक करू शकते. महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधातील गटाकडे पोलीस आयुक्तपद जाईल, अशी शक्यता आहे. पोलीस दलात आधीच्या भाजप सरकारच्या काळातील लाडक्या अधिकाऱ्यांना महाविकास आघाडी सरकारने दूर केले होते. हीच लाॅबी आता अधिक सक्रिय होण्याची शक्यता आहे.
विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांची मुदत जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात संपत आहे. निवडणुकीनंतर विधान परिषदेत भाजपचे सर्वाधिक २४ आमदार आहेत. ७८ सदस्यीय विधान परिषदेतील १५ जागा रिक्त आहेत. त्यात राज्यपाल नियुक्त १२ जागांचा समावेश आहे. या १२ जागा तात्काळ भरल्यास सभापतीपद भाजपला मिळू शकते. याशिवाय शिवसेनेच्या १३ पैकी किती आमदारांचा शिंदे गटाला पाठिंबा आहे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. यामुळे सभापतीपद राष्ट्रवादीकडे कायम राहणे कठीणच दिसते.
विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून कायदेशीर लढाई सुरू आहे. भाजप आणि शिंदे गटाचे बहुमत झाल्यावर अध्यक्षपदही त्यांना मिळेल. परिणामी काँग्रेसला अध्यक्षपद गमवावे लागेल. उभय सभागृहांच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांची पदे भाजप स्वत:कडे खेचून घेईल अशीच शक्यता दिसते. विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या पदावरही गडांतर येऊ शकते. नवीन सरकार आल्यावर महत्त्वाच्या पदांवरील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या जातात. त्याचाही फटका काही अधिकाऱ्यांना बसू शकतो.
