MK Stalin vs Yogi Adityanath: मतदारसंघांचे सीमांकन आणि त्रिभाषा धोरण यावरून तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यात जोरदार खडाजंगी सुरू आहे. स्टॅलिन यांनी भाजपावर टीका करताना म्हटले, “तमिळनाडूने दोन भाषांचे धोरण आणि निष्पक्ष सीमांकनाची मागणी केली. आता ही मागणी देशभरात प्रसिद्ध होत असून यामुळे भाजपा पक्ष घाबरला आहे. यामुळेच भाजपाचे नेते आता द्वेषाचे व्याख्यान देत आहेत. त्यांचे हे व्याख्यान राजकारणातली ब्लॅक कॉमेडी आहे.”
भाषेला नाही तर अंधराष्ट्रवादाचा विरोध
स्टॅलिन यांनी स्पष्ट केले की, तमिळनाडू कोणत्याही भाषेचा विरोध करत नाही. उलट बळजबरीने लादले जाणारे धोरण आणि अंधराष्ट्रवादाच्या विरोधात आहे.
योगी आदित्यनाथ यांनी एएनआय वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये द्रमुक नेते स्टॅलिन यांना लक्ष्य केले होते. स्टॅलिन यांची मतपेटी धोक्यात आल्यामुळेच त्यांनी धर्म आणि भाषेच्या आधारावर विभाजनवादी राजकारण सुरू केले आहे. तमिळ ही भारतातील सर्वात जुन्या भाषांपैकी एक आहे. या भाषेला अतिशय समृद्ध असा इतिहास आणि वारसा लाभला आहे. पण यासाठी हिंदीचा द्वेष कुणीही करू नये, प्रत्येक भाषा शिकणे आवश्यक आहे.
एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये बोलताना योगी आदित्यनाथ यांनी भाषेवरून सुरू असलेल्या राजकारणाला संकुचित राजकारण म्हटले. काही नेते स्वतःची मतपेटी वाचविण्यासाठी भाषा आणि प्रांतामध्ये विभाजन करत आहेत. भाषा तोडण्याचे नाही तर जोडण्याचे काम करते. जनतेने अशा नेत्यांपासून दूर राहावे, असे आवाहन योगी आदित्यनाथ यांनी केले.
हिंदीचा द्वेष का?
तमिळनाडूमध्ये त्रिभाषा सूत्राचा विरोध करत हिंदी लादण्याचाही विरोध केला आहे. याबद्दल योगी आदित्यनाथ यांना विचारले असता ते म्हणाले, “देशाचे भाषेच्या आधारावर विभाजन करून चालणार नाही. वाराणसीमध्ये तिसऱ्या पिढीसाठी काशी-तमिळ संगम आयोजित केल्याबद्दल आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभारी आहोत. तमिळ भारतातील सर्वात जुन्या भाषांपैकी एक आहे. या भाषेचा इतिहास संस्कृत इतकाच जुना आहे. प्रत्येक भारतीय नागरिक तमिळप्रती सन्मान आणि श्रद्धेची भावना राखतो. भारताच्या वारशाचे अनेक तत्व आजही या भाषेत जिवंत आहेत. त्यामुळे आपण हिंदीचा द्वेष का कारायचा?”
मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला विरोध केला आहे. दक्षिणेकडील राज्यांवर हिंदी लादल्याचा आरोप द्रमुकने केला आहे. तसेच मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेवरूनही तमिळनाडू आणि केंद्र सरकार यांच्यात वाद निर्माण झाला आहे. २०२६ नंतर लोकसभेच्या मतदारसंघाची पुनर्रचना केली जाणार आहे. यामुळे दक्षिणेकडील राज्यांचा तोटा होईल, असे स्टॅलिन यांनी म्हटले. दक्षिणेकडील राज्यांनी गेल्या काही वर्षांत कुटुंब नियोजन प्रभावीपणे राबवले आहे. जर लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघाची पुनर्रचना केली गेली, तर दक्षिणेकडील राज्यांना कमी जागा मिळतील.
