अकोला : शहरात दोन गटात घडलेल्या हिंसाचाराला आता राजकीय रंग दिला जात आहे. हिंसाचाराच्या प्रकरणावरून सत्ताधारी व विरोधी गटातील आमदारांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या. शहरातील दंगल पूर्वनियोजित असल्याचे राजकीय आरोपदेखील झाले. काही तथ्यावरून शहरातील शांतता भंग करण्याचा हा सर्व सुनियोजित कट तर नाही ना? या शंकेला वाव मिळत आहे. जातीय दंगलीचा राजकीय लाभ नेमका कुणाला यावरून आता चर्चा रंगत आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अकोला अत्यंत संवेदनशील शहर म्हणून ओळखले जाते. त्याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा आला. समाजमाध्यमावरील एका आक्षेपार्ह पोस्टचे कारण झाले अन् शहरात दंगल उसळली. जुने शहर भागात समाजकंटकांनी हैदोस घातला. जाळपोळ, तोडफोड व दगडफेक करण्यात आली. धार्मिक स्थळांनादेखील लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न असामाजिक तत्त्वांकडून करण्यात आला. या दंगलीमध्ये एका निष्पाप व्यक्तीचा बळी गेला असून आठजण जखमी झाले आहेत. ही दंगल उसळण्यापूर्वी शनिवारी रात्री धार्मिक भावना दुखावल्याची तक्रार देण्यासाठी रामदास पेठ पोलीस ठाण्यावर शेकडोंचा जमाव धडकला होता. पोलीस प्रशासनाची यंत्रणा रामदास पेठ पोलीस ठाण्याकडे गेली तर जमाव रस्त्याने मोठ-मोठ्याने घोषणाबाजी करीत जुने शहरात दाखल झाला. त्या ठिकाणी प्रचंड हिंसा भकडली.
समाजकंटकांचा पोलिसांना गुंगरा देण्याचा हा प्रयत्न होता का? अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. हिंसाचारापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयासह जुने शहरातील काही भागातील रोहित्रांमधील फ्यूज काढून विद्युत पुरवठादेखील खंडित करण्यात आला होता. त्यानंतर महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी पोलीस बंदोबस्तात विद्युत पुरवठा सुरळीत केला. या सर्व प्रकारावरून हिंसाचाराचा सुनियोजित कट असल्याचे अधोरेखित होते. त्यादृष्टीने पोलीस तपास होऊन यामागे काही राजकीय उद्देश किंवा कुठल्या राजकीय नेत्याचे पाठबळ आहे का? हेदेखील समोर येण्याची गरज आहे.
अकोला शहरात दंगल घडविण्याची शक्यता असल्याचे राज्य गुप्तचर विभागाकडून (एसआयडी) काही महिन्यांअगोदरच पोलिसांना कळविण्यात आले होते, अशी एक माहिती असल्याचे सांगून राष्ट्रवादीचे आमदार अमाेल मिटकरी यांनी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस व भाजपला लक्ष्य केले. दंगल रोखण्यासाठी पोलिसांनी नियोजन का केले नाही? ही दंगल भाजप पुरस्कृत आहे का? असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. गृहमंत्री व पालकमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस अपयशी ठरल्याचा आरोपदेखील मिटकरींनी केला. त्यावर असामाजिक तत्त्वांना आधार देण्याचे काम काही राजकीय नेते करीत असल्याचा पलटवार भाजप आमदार रणधीर सावरकर यांनी केला. प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दंगलखोरांवर कारवाई करण्याची मागणी आ. सावरकर यांनी केली. आता दंगलीचा राजकीय मुद्दा होत असल्याने सर्वसामान्यांमध्ये संतापाची भावना आहे. दंगल प्रकरणात पोलिसांचे अक्षम्य दुर्लक्षदेखील कारणीभूत ठरले. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन दंगलीमागील खरे सूत्रधार कोण हे समोर आणण्याचे पोलिसांपुढे मोठे आव्हान आहे.
हेही वाचा – काँग्रेसच्या भूमिकेमुळे शिवसेनेत प्रवेश केलेल्या स्नेहल जगताप यांची कोंडी
गृहमंत्र्यांचे पालकत्व अन् कायदा व सुव्यवस्था वाऱ्यावर
राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वत: अकोला जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. मात्र, तरीही अकोला जिल्ह्याची कायदा व सुव्यवस्था वाऱ्यावर आहे. हत्या, लूटमार, चोरी, बलात्कार आदी घटना शहरात नित्याच्या घडत असून गुन्हेगारांवर पोलिसांचा वचक राहिलेला नाही. अवैध धंद्यांना ऊत आला आहे. दंगल घडल्याने शहरातील शांतता भंग झाली होती. या सर्व बिघडलेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीसांनी जातीने लक्ष घालण्याची आवश्यकता व्यक्त केली जात आहे.
अकोला अत्यंत संवेदनशील शहर म्हणून ओळखले जाते. त्याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा आला. समाजमाध्यमावरील एका आक्षेपार्ह पोस्टचे कारण झाले अन् शहरात दंगल उसळली. जुने शहर भागात समाजकंटकांनी हैदोस घातला. जाळपोळ, तोडफोड व दगडफेक करण्यात आली. धार्मिक स्थळांनादेखील लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न असामाजिक तत्त्वांकडून करण्यात आला. या दंगलीमध्ये एका निष्पाप व्यक्तीचा बळी गेला असून आठजण जखमी झाले आहेत. ही दंगल उसळण्यापूर्वी शनिवारी रात्री धार्मिक भावना दुखावल्याची तक्रार देण्यासाठी रामदास पेठ पोलीस ठाण्यावर शेकडोंचा जमाव धडकला होता. पोलीस प्रशासनाची यंत्रणा रामदास पेठ पोलीस ठाण्याकडे गेली तर जमाव रस्त्याने मोठ-मोठ्याने घोषणाबाजी करीत जुने शहरात दाखल झाला. त्या ठिकाणी प्रचंड हिंसा भकडली.
समाजकंटकांचा पोलिसांना गुंगरा देण्याचा हा प्रयत्न होता का? अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. हिंसाचारापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयासह जुने शहरातील काही भागातील रोहित्रांमधील फ्यूज काढून विद्युत पुरवठादेखील खंडित करण्यात आला होता. त्यानंतर महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी पोलीस बंदोबस्तात विद्युत पुरवठा सुरळीत केला. या सर्व प्रकारावरून हिंसाचाराचा सुनियोजित कट असल्याचे अधोरेखित होते. त्यादृष्टीने पोलीस तपास होऊन यामागे काही राजकीय उद्देश किंवा कुठल्या राजकीय नेत्याचे पाठबळ आहे का? हेदेखील समोर येण्याची गरज आहे.
अकोला शहरात दंगल घडविण्याची शक्यता असल्याचे राज्य गुप्तचर विभागाकडून (एसआयडी) काही महिन्यांअगोदरच पोलिसांना कळविण्यात आले होते, अशी एक माहिती असल्याचे सांगून राष्ट्रवादीचे आमदार अमाेल मिटकरी यांनी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस व भाजपला लक्ष्य केले. दंगल रोखण्यासाठी पोलिसांनी नियोजन का केले नाही? ही दंगल भाजप पुरस्कृत आहे का? असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. गृहमंत्री व पालकमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस अपयशी ठरल्याचा आरोपदेखील मिटकरींनी केला. त्यावर असामाजिक तत्त्वांना आधार देण्याचे काम काही राजकीय नेते करीत असल्याचा पलटवार भाजप आमदार रणधीर सावरकर यांनी केला. प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दंगलखोरांवर कारवाई करण्याची मागणी आ. सावरकर यांनी केली. आता दंगलीचा राजकीय मुद्दा होत असल्याने सर्वसामान्यांमध्ये संतापाची भावना आहे. दंगल प्रकरणात पोलिसांचे अक्षम्य दुर्लक्षदेखील कारणीभूत ठरले. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन दंगलीमागील खरे सूत्रधार कोण हे समोर आणण्याचे पोलिसांपुढे मोठे आव्हान आहे.
हेही वाचा – काँग्रेसच्या भूमिकेमुळे शिवसेनेत प्रवेश केलेल्या स्नेहल जगताप यांची कोंडी
गृहमंत्र्यांचे पालकत्व अन् कायदा व सुव्यवस्था वाऱ्यावर
राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वत: अकोला जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. मात्र, तरीही अकोला जिल्ह्याची कायदा व सुव्यवस्था वाऱ्यावर आहे. हत्या, लूटमार, चोरी, बलात्कार आदी घटना शहरात नित्याच्या घडत असून गुन्हेगारांवर पोलिसांचा वचक राहिलेला नाही. अवैध धंद्यांना ऊत आला आहे. दंगल घडल्याने शहरातील शांतता भंग झाली होती. या सर्व बिघडलेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीसांनी जातीने लक्ष घालण्याची आवश्यकता व्यक्त केली जात आहे.
