अकोला : पारस येथील औष्णिक विद्युत केंद्रातील विस्तारित प्रकल्प निर्मितीचा अक्षरश: खेळखंडोबा झाला. केंद्र शासनाच्या नवीन निकषामुळे प्रस्तावित औष्णिक प्रकल्प निर्मितीचा मार्ग बंद झाला. अधिग्रहित जमिनीचा वापर करण्याच्या दृष्टीने सौर ऊर्जा प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली. त्याच्या निविदा प्रक्रियेला देखील प्रतिसाद न मिळाल्याने सहा वर्षांपासून तो प्रकल्प सुद्धा अधांतरीच आहे. भूसंपादनाच्या १२ वर्षांपासून वीज प्रकल्पाचा प्रश्न दुर्लक्ष असतांना ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर सौर ऊर्जा प्रकल्पाला विरोधाचा राजकीय रंग चढला आहे. ‘सौर नको तर औष्णिक प्रकल्पच हवा’, यासाठी शेतकऱ्यांसह राजकीय नेत्यांनी आग्रही भूमिका घेतल्याने हा मुद्दा पेटला. ६६० मेगावॉटचा प्रकल्प निकषात बसत नसल्याने हा प्रकल्प आणखी रेंगाळण्याचे चिन्हे आहेत.
पारस येथे महानिर्मितीचे २५० मेगावॉटचे दोन औष्णिक संच सध्या सुरू आहेत. तत्कालीन आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात आणखी विस्तारित संच उभारणीला मान्यता मिळाली. औष्णिक विद्युत प्रकल्पाच्या विस्तारित संचासाठी २००७ पासून भूसंपादनाला सुरुवात झाली. मध्यंतरी शेतकऱ्यांनी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने प्रकरण न्यायप्रविष्ट होऊन प्रक्रिया रखडली होती. २०११ मध्ये विस्तारित संचासाठी ११०.९२ हेक्टर जमीन अधिग्रहित करून प्रकल्पग्रस्तांना आठ कोटी ५७ लाख रुपये देण्यासाठी अंतिम निवाडा पारीत झाला. भूसंपादनानंतरही विविध कारणांमुळे संच निर्मितीचे काम थंडबस्त्यात गेले.
हेही वाचा >>>पुत्राने निवडणूक लढविलेल्या मावळ मतदारसंघाबाबत अजित पवार गटाचे मौन
दरम्यान, केंद्रीय ऊर्जा विभागाने २१० मेगावॉटचे नवीन प्रकल्प न उभारण्यासोबतच अस्तित्वात असलेले प्रकल्पही टप्याटप्याने बंद करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा मोठा फटका पारसच्या प्रस्तावित संचाला बसला. केंद्र शासनाच्या बदलेल्या निकषांमुळे २५० मेगावॉटचा प्रकल्प रद्द झाला. अधिग्रहित जमिनीचा वापर करण्याच्या उद्देशाने पारस येथे २५ मेगावॉटचा सौर ऊर्जा प्रकल्प २०१७ मध्ये मंजूर झाला. गेल्या सहा वर्षांपासून सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे सुद्धा कुठलेही काम झालेले नाही. त्यासाठी तीन वेळा काढलेल्या निविदा प्रक्रियेला प्रतिसाद न मिळाल्याने चौथ्यावेळेला निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली.
प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी सौर नको तर औष्णिक विद्युत प्रकल्पासाठीच आग्रह धरला आहे. या प्रकरणात सर्वपक्षीय नेत्यांनी उडी घेतली. पारस येथील विस्तारित प्रकल्पासाठी सुरुवातीपासून माजी आमदार लक्ष्मणराव तायडे यांनी पाठपुरावा केला. वंचितचे युवा नेते सुजात आंबेडकर यांनी सुद्धा पारस येथे भेट देऊन सौर प्रकल्पाला विरोध दर्शवत शेतकऱ्यांच्या मागणीला पाठिंबा दिला. गेल्या आठवड्यात कृती समितीने सौर प्रकल्पाच्या विरोधात आंदोलन देखील केले. या आंदोलनात सत्ताधाऱ्यांसह सर्वपक्षीय नेते सहभागी झाले होते. राजकीय उदासीनतेमुळे पारसच्या व स्तारित प्रकल्पाचा प्रश्न एका तपापासून प्रलंबित आहे. काही महिन्यांवर आलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नेते या प्रश्नावर आता ‘सतर्क’ झाले. अधिग्रहित जमीन १२ वर्षांपासून विनावापर पडून असल्याने त्याचा वापर अवैधपणे कृषी उत्पादन घेण्यासाठीच केला जात असल्याचे चित्र आहे.
हेही वाचा >>>उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या परखड बोलातून सूचक इशारा ?
६६० मेगावॉट प्रकल्प बसत नसल्याचे स्पष्ट
पारस येथे ६६० मेगावॉटचा संच उभारणीसाठी २०१७ मध्येच चाचपणी झाली. ६६० मेगावॉट क्षमतेचा नवीन वीज प्रकल्प सुरू करण्यासाठी जमीन, पाणी, कोळसा, वीज उत्पादन खर्च, नवीन संच बसेल किंवा नाही, आगामी काळातील विजेची मागणी व पुरवठा यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला. या निकषानुसार ६६० मेगावॉटचा प्रकल्प बसत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
विस्तारित औष्णिक संचाच्या नावावर शेतकऱ्यांकडून जमिनी घेण्यात आल्या. अनेक शेतकरी भूमिहीन झाले. १२ वर्षांपासून तिथे काहीच झालेले नाही. पारस येथे औष्णिक वीज संच उभारण्यात यावा. त्यामुळे रोजगार निर्मिती देखील होईल. यासाठी वेळेप्रसंगी आम्ही न्यायालयीन लढा देखील लढू.– लक्ष्मणराव तायडे, काँग्रेसचे माजी आमदार, बाळापूर.
