पहाडी नेत्या शहनाज गनई यांचा भाजपात प्रवेश; लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जम्मू-काश्मीरमधील राजकीय समीकरणं बदलणार?

सोमवारी शहनाज गनई यांनी पहाडी समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा दिल्याबद्दल पंतप्रधान मोदी यांचे आभार मानले. तसेच या निर्णयामुळे जम्मू-काश्मीरमधील पहाडी समाजाचा विकास होण्यास मदत होईल, असेही त्या म्हणाल्या. केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर जम्मू काश्मीरमधील राजौरी आणि पुंछ जिल्ह्यांतील पीर पंजाल प्रदेशात राहणाऱ्या पहाडी समाजाला मोठ्या प्रमाणात फायदा होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा – कधी भाजपा, कधी समजावादी पक्ष, तर कधी काँग्रेसशी युती; राष्ट्रीय लोक दल पक्षाचा राजकीय इतिहास काय? वाचा…ॉ

महत्त्वाचे म्हणजे, शहनाज गनई यांच्या भाजपा प्रवेशाच्या काही दिवसांपूर्वीच जम्मू काश्मीरमधील अब्दुल कयूम मीर आणि इक्बाल मलिक या पहाडी नेत्यांनीही भाजपामध्ये प्रवेश केला होता. याशिवाय इतर काही नेतेही भाजपाच्या वाटेवर असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू काश्मीरमधील एक सभेत बोलताना पहाडी समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर काही दिवासांनीच जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेत अनुसूचित जमातींसाठी असलेला राखीव जागांची संख्याही वाढवण्यात आली.

कोण आहेत शहनाज गनई?

शहनाज गनई या नॅशनल कॉन्फरन्सचे दिवंगत नेते गुलाम अहमद गनई यांच्या कन्या आहेत. २०१३ मध्ये विधानपरिषदेवर निवडून येत त्यांनी आपल्या राजकीय कारकीर्दीला सुरुवात केली. २०१८ मध्ये त्यांचा कार्यकाळ संपला. विशेष म्हणजे, त्या जम्मू काश्मीरमधील पहिल्या महिला डॉक्टर आमदार आहेत. महिलांच्या हक्कांसाठी त्यांनी अनेकदा आंदोलने केली आहेत. त्यांनी जुलै २०१९ मध्ये जिल्हा विकास परिषदांच्या निवडणुकांपूर्वी नॅशनल कॉन्फरन्सच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आणि जिल्हा विकास परिषदेच्या निवडणुकीत अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली. मात्र, या निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला.

इतर पहाडी नेतेही भाजपाच्या वाटेवर?

शहनाज गनई यांच्यानंतर आणखी काही पहाडी नेते भाजपाच्या वाटेवर असल्याची माहिती आहे. यामध्ये मुश्ताक बुखारी यांचं नाव आघाडीवर आहे. त्यांनी पहाडी समाजाच्या मागणीसाठी फेब्रुवारी २०२२ मध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचा राजीनामा दिला. तसेच काही दिवसांपूर्वीच भाजपाने पहाडी समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा दिल्यास मी भाजपामध्ये प्रवेश करेन, असे ते म्हणाले होते. याशिवाय गुज्जर आणि बकरवाला समाजालाही राजकीय आरक्षण देत त्यांना भाजपाने आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीलाच प्रमुख गुज्जर नेते हाजी मोहम्मद हुसेन यांनी भाजपात प्रवेश केला आहे.

२०११ च्या जनगणनेनुसार गुज्जर आणि बकरवाल समाजाची लोकसंख्या मुख्यत: मुस्लीम आहे. या समाजाची संख्या पुंछ जिल्ह्यात ४३ टक्के आणि राजौरीमध्ये ४१ टक्के इतकी आहे. तर उर्वरित लोकसंख्या ही पहाडी आहे. तसेच गुज्जर आणि बकरवाल यांना शिन, गड्डी आणि सिप्पिस यांच्यासह १९९१ मध्ये अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळाला आहे. त्यामुळे त्यांना सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण आहे.

हेही वाचा – उत्तर प्रदेशच्या दोन काँग्रेस आमदारांची मुख्यमंत्री योगींसोबत अयोध्या यात्रा; पक्षांतर्गत मतमतांतरं असण्यामागे कारण काय?

कलम ३७० रद्द करण्यापूर्वी वन हक्क कायदा, अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार कायदा, वन संवर्धन कायद्यामुळे जम्मू आणि काश्मीरमधील अनुसूचित जमातींना राजकीय आरक्षण देणे शक्य नव्हते. मात्र, २०१९ कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर गुज्जर आणि बकरवाल समाजाला पहिल्यांदाच राजकीय आरक्षण देण्यात आले. त्यामुळे या सगळ्यांचा भाजपाला नेमका कसा फायदा होतो, हे बघणं महत्त्वाचं ठरेल.