रवींद्र जुनारकर

चंद्रपूर : जिल्ह्यात विविध राजकीय पक्ष सक्रिय असले तरी काही अपवाद वगळता आमदार व खासदार निवडून येण्याची सर्वाधिक संधी काँग्रेस व भाजप या दोनच पक्षांना मिळाली आहे. आतापर्यंत ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, नगर परिषद व महापालिकेत छोट्या पक्षांचे एक ते दोन सदस्य निवडून आल्याचा इतिहास आहे. मात्र, विधानसभा आणि लोकसभेपर्यंत या पक्षांना मजल मारता आली नाही. भविष्यात या छोट्या पक्षांचे सदस्य विधानसभा, लोकसभेचे प्रतिनिधीत्व करणार की, केवळ मत विभाजन करणारे राजकीय पक्ष म्हणूनच त्यांची ओळख कायम राहणार, याबाबत जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे.

Bharatiya Janata Party continues to pursue the state government for waiver of penalty on property tax panvel municipal corporation
पनवेल: शास्तीमाफीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा
nana patekar reacts on allu arjun arrest
अल्लू अर्जुनच्या अटक प्रकरणावर नाना पाटेकर म्हणाले, “कोणाला…
Ajit pawar maratha leader rising in Delhi
Ajit Pawar: अजित पवार दिल्लीतील नवे मराठा स्ट्राँगमॅन; खासदार सुनेत्रा पवार यांना शरद पवारांसमोरील बंगला मिळाल्यामुळे चर्चांना उधाण
Ratnagiri assembly defeat , Shivsena Thackeray Ratnagiri , Ratnagiri latest news, Ratnagiri shivsena news,
रत्नागिरी विधानसभेचा पराभवाचा वाद देवाच्या दारात, ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी गद्दारांना शिक्षा देण्यासाठी घातले गाऱ्हाणे
Independent MLA Sharad Sonawane.
MLA Sharad Sonawane : अपक्ष आमदाराची महायुतीकडे मंत्रिपदाची मागणी, विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर बसत झळकावला फलक
Bharat Gogawale, Bharat Gogawale minister desire,
भरत गोगावले यांची मंत्रिपदाची इच्छा यंदा तरी पूर्ण होणार का ?
Rock dove bird pune, Rock dove, Municipal Corporation pune, pune,
पुणे : पारव्यांना खाद्य टाकताय सावधान…! महापालिका वसूल करणार ‘एवढा’ दंड
no final decision on how many ministerial posts will be distributed to BJP Shiv Sena and NCP print politics news
मंत्र्यांच्या संख्येवरून महायुतीत चर्चा सुरूच

जिल्ह्यात शेतकरी संघटना, जनता दल, शिवसेना या प्रमुख राजकीय पक्षांचे आमदार तथा राजे विश्वेश्वरराव महाराज खासदार, असे काही अपवाद वगळता लोकसभा व विधानसभेत खासदार, आमदार होण्याची संधी प्रामुख्याने काँग्रेस व भाजप या दोनच राजकीय पक्षांना सर्वधिक मिळाली आहे. छोट्या राजकीय पक्षांची नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य इथपर्यंतच मजल राहिली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस हा तिसरा मोठा राजकीय पक्ष जिल्ह्यात सक्रिय आहे. मात्र, या पक्षाच्या नेत्याला आमदार होण्याची संधी आजतागायत मिळाली नाही. वैशाली वासाडे जिल्हा परिषद अध्यक्ष झाल्या होत्या. याव्यतिरिक्त अन्य कुठलीही मोठी संधी या पक्षाला मिळाली नाही. वंचित बहुजन आघाडीने लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका लढविल्या. मात्र, मत विभाजन करणारा पक्ष अशीच ओळख या पक्षाला मिळाली. आमदार, खासदार सोडाच साधा नगरसेवकही या पक्षाला निवडून आणता आला नाही. रिपब्लीकन पक्षाचे असंख्य गट जिल्ह्यात सक्रिय आहेत. त्यात गवई, कवाडे, खोब्रागडे, आठवले गट प्रमुख आहेत. रिपाईंच्या या सर्व गटांनादेखील आजवर मोठी मजल मारता आली नाही. शेतकरी संघटना व स्वतंत्र भारत पक्षातून माजी आमदार ॲड. वामनराव चटप व माजी विधानसभा उपाध्यक्ष ॲड. मोरेश्वर टेमुर्डे हे दोन आमदार निवडून आलेत. मात्र, त्यानंतर या पक्षाचा जनाधार कमी होत गेला. आजमितीस राजुरा विधानसभा क्षेत्र वगळता जिल्ह्यात या पक्षांना जनाधार नाही.

हेही वाचा… राष्ट्रवादीच्या आमदाराची जवळीक आणि भाजपमधील वाढती अस्वस्थता

असदुद्दीन ओवेसींचा एमआयएम पक्षदेखील मत विभाजन करणारा पक्ष म्हणूनच ओळखला जातो. गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिल्ह्याच्या काही भागात सक्रिय आहे. या पक्षालाही आजपावेतो मोठी मजल मारता आली नाही. हीच अवस्था शिवसेनेचीदेखील आहे. जिल्ह्यात शिवसेनेचे आमदार यापूर्वी निवडून आले आहेत. विद्यमान आमदार तथा माजी पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार शिवसेनेत असताना या पक्षाचा दबदबा होता. परंतु आता शिवसेनेची अवस्थादेखील दात नसलेल्या वाघासारखी झालेली आहे. विशेषत: शिवसेनेचे दोन गट झाल्यामुळे या पक्षालाही नगरसेवक व जिल्हा परिषद सदस्यापलिकडे भविष्य नाही, असेच बोलले जात आहे. आमदार जयंत पाटील यांच्या शेकाप पक्षालाही जिल्ह्यात स्थान नाही. माजी खासदार राजू शेट्टी यांची स्वाभिमानी शेतकरी संघटना तथा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष जिल्ह्यात सक्रिय असला तरी या पक्षांचीही ताकद मर्यादित आहे. बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टी केवळ नावाला आहे.

हेही वाचा… विजय शिवसेनेचा अन वादाची घुसळण कोल्हापूर काँग्रेसच्या दोन गटात

एकंदरीत, जिल्ह्यातील राजकीय इतिहास पाहता भविष्यात या छोट्या पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांना व नेत्यांना आमदार, खासदार या पदापर्यंत मजल मारता येईल का?, यापुढेही हे पक्ष नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्यांपर्यंतच मर्यादित राहतील आणि त्यांची ओळख केवळ मत विभाजन करणारा पक्ष अशीच राहील, याचे उत्तर आगामी निवडणुकांमध्येच मिळेल.

Story img Loader