रवींद्र जुनारकर

चंद्रपूर : जिल्ह्यात विविध राजकीय पक्ष सक्रिय असले तरी काही अपवाद वगळता आमदार व खासदार निवडून येण्याची सर्वाधिक संधी काँग्रेस व भाजप या दोनच पक्षांना मिळाली आहे. आतापर्यंत ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, नगर परिषद व महापालिकेत छोट्या पक्षांचे एक ते दोन सदस्य निवडून आल्याचा इतिहास आहे. मात्र, विधानसभा आणि लोकसभेपर्यंत या पक्षांना मजल मारता आली नाही. भविष्यात या छोट्या पक्षांचे सदस्य विधानसभा, लोकसभेचे प्रतिनिधीत्व करणार की, केवळ मत विभाजन करणारे राजकीय पक्ष म्हणूनच त्यांची ओळख कायम राहणार, याबाबत जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे.

assembly election 2024 Frequent party and constituency changes make trouble for Ashish Deshmukh
वारंवार पक्ष व मतदारसंघ बदल आशीष देशमुखांना भोवणार
sneha chavan marathi actress got married for second time
लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…
washim assembly constituency dispute within mahayuti
महायुतीमध्ये असंतोषाची दरी, बंडखोरीमुळे वाशीम जिल्ह्यात वाद वाढले; कारवाईत पक्षपातीपणा?
Chief Minister of Telangana, Himachal and Deputy Chief Minister of Karnataka reply to BJP on the scheme Print politics
गरिबांचे पैसे गरिबांना ही काँग्रेसची हमी; तेलंगणा, हिमाचलचे मुख्यमंत्री तर कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांचे भाजपला प्रत्युत्तर
Assembly Elections 2024 Akkalkuwa-Akrani Assembly Constituency Congress
लक्षवेधी लढत: अक्कलकुवा: लोकसभेतील पराभवाचे उट्टे काढणार का?
Loksatta chaturanga Parent Nature Confused Psychologist
सांधा बदलताना : संसार शांतीचा झरा…
maharashtra assembly election 2024, Amravati District,
अमरावती जिल्ह्यात महाविकास आघाडी, महायुतीसमोर अस्तित्व राखण्‍याचे आव्‍हान
Sharad Pawar, Sudhir Kothari Hinganghat,
वर्धा : अखेर शरद पवार थेट ‘हिंगणघाटच्या शरद पवारां’च्या घरी, म्हणाले…

जिल्ह्यात शेतकरी संघटना, जनता दल, शिवसेना या प्रमुख राजकीय पक्षांचे आमदार तथा राजे विश्वेश्वरराव महाराज खासदार, असे काही अपवाद वगळता लोकसभा व विधानसभेत खासदार, आमदार होण्याची संधी प्रामुख्याने काँग्रेस व भाजप या दोनच राजकीय पक्षांना सर्वधिक मिळाली आहे. छोट्या राजकीय पक्षांची नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य इथपर्यंतच मजल राहिली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस हा तिसरा मोठा राजकीय पक्ष जिल्ह्यात सक्रिय आहे. मात्र, या पक्षाच्या नेत्याला आमदार होण्याची संधी आजतागायत मिळाली नाही. वैशाली वासाडे जिल्हा परिषद अध्यक्ष झाल्या होत्या. याव्यतिरिक्त अन्य कुठलीही मोठी संधी या पक्षाला मिळाली नाही. वंचित बहुजन आघाडीने लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका लढविल्या. मात्र, मत विभाजन करणारा पक्ष अशीच ओळख या पक्षाला मिळाली. आमदार, खासदार सोडाच साधा नगरसेवकही या पक्षाला निवडून आणता आला नाही. रिपब्लीकन पक्षाचे असंख्य गट जिल्ह्यात सक्रिय आहेत. त्यात गवई, कवाडे, खोब्रागडे, आठवले गट प्रमुख आहेत. रिपाईंच्या या सर्व गटांनादेखील आजवर मोठी मजल मारता आली नाही. शेतकरी संघटना व स्वतंत्र भारत पक्षातून माजी आमदार ॲड. वामनराव चटप व माजी विधानसभा उपाध्यक्ष ॲड. मोरेश्वर टेमुर्डे हे दोन आमदार निवडून आलेत. मात्र, त्यानंतर या पक्षाचा जनाधार कमी होत गेला. आजमितीस राजुरा विधानसभा क्षेत्र वगळता जिल्ह्यात या पक्षांना जनाधार नाही.

हेही वाचा… राष्ट्रवादीच्या आमदाराची जवळीक आणि भाजपमधील वाढती अस्वस्थता

असदुद्दीन ओवेसींचा एमआयएम पक्षदेखील मत विभाजन करणारा पक्ष म्हणूनच ओळखला जातो. गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिल्ह्याच्या काही भागात सक्रिय आहे. या पक्षालाही आजपावेतो मोठी मजल मारता आली नाही. हीच अवस्था शिवसेनेचीदेखील आहे. जिल्ह्यात शिवसेनेचे आमदार यापूर्वी निवडून आले आहेत. विद्यमान आमदार तथा माजी पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार शिवसेनेत असताना या पक्षाचा दबदबा होता. परंतु आता शिवसेनेची अवस्थादेखील दात नसलेल्या वाघासारखी झालेली आहे. विशेषत: शिवसेनेचे दोन गट झाल्यामुळे या पक्षालाही नगरसेवक व जिल्हा परिषद सदस्यापलिकडे भविष्य नाही, असेच बोलले जात आहे. आमदार जयंत पाटील यांच्या शेकाप पक्षालाही जिल्ह्यात स्थान नाही. माजी खासदार राजू शेट्टी यांची स्वाभिमानी शेतकरी संघटना तथा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष जिल्ह्यात सक्रिय असला तरी या पक्षांचीही ताकद मर्यादित आहे. बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टी केवळ नावाला आहे.

हेही वाचा… विजय शिवसेनेचा अन वादाची घुसळण कोल्हापूर काँग्रेसच्या दोन गटात

एकंदरीत, जिल्ह्यातील राजकीय इतिहास पाहता भविष्यात या छोट्या पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांना व नेत्यांना आमदार, खासदार या पदापर्यंत मजल मारता येईल का?, यापुढेही हे पक्ष नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्यांपर्यंतच मर्यादित राहतील आणि त्यांची ओळख केवळ मत विभाजन करणारा पक्ष अशीच राहील, याचे उत्तर आगामी निवडणुकांमध्येच मिळेल.